राष्ट्र बैङ्कलाई थप सक्रिय र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक : अर्थमन्त्री डा.वाग्ले

काठमाडौँ, १९ साउन । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैङ्कलाई थप सक्रिय र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको आजको बैठकमा उहाँले सार्वजनिक संस्थानलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलमा डा बाग्लेले नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एकअर्काका परिपूरक भएकाले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबिच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री डा.वाग्लेले राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिमा कम्तीमा सात सदस्य रहने प्रस्ताव उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारबाट प्रत्यक्ष निर्देशन दिने व्यवस्था हटाइने भएपछि अर्थसचिवको उपस्थिति अझ महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो ।

“नेपालजस्तो देशमा फिस्कल र मोनिटरी नीति एउटै रथका दुई पाङ्ग्राजस्तै हुन्,” उहाँले भन्नुभयो, “अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति सञ्चालन गर्छ भने राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति हेर्छ । त्यसैले दुवै निकायबिच समन्वय अपरिहार्य छ ।”

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम राखेकाले राष्ट्र बैङ्क पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको मुद्रास्फीति ठुलो मात्रामा आयातित हुने भएकाले मौद्रिक नीतिका उपकरण पनि सीमित रहेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री डा.वाग्लेले मौद्रिक अर्थशास्त्रमा प्रचलित ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ को अवधारणा उल्लेख गर्दै स्थिर विनिमय दर, स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह र पूर्ण स्वतन्त्र मौद्रिक नीति तीनैवटा एकैपटक सम्भव नहुने बताउनुभयो । नेपालले स्थिर विनिमय दर कायम राख्दै पुँजी प्रवाहलाई निश्चित रूपमा नियमन गरेर मौद्रिक नीतिको सीमित स्वायत्तता अभ्यास गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले राष्ट्र बैङ्कमा तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक नदेखिएको बताउँदै दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्र बैङ्कमा कार्यकारी निर्देशक (इडी)हरूको छुट्टै संरचना रहेकाले थप डेुटी गभर्नर आवश्यक पर्दैन ।

सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि उहाँले केही संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा अवसर दिने व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । ‘कार्यकारी तह’ को परिभाषा स्पष्ट नभए व्याख्यामा अन्योल हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्र बैङ्कजस्तो विशिष्ट संस्थामा सञ्चालक समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्त, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, कानुन, तथ्याङ्क तथा गणितलगायत विविध क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।