सरकार सबै नागरिकको साझा अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ : सांसद राई
काठमाडौँ, १९ साउन । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन, नेपाली जनतासँग क्षमा माग्न तथा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्नुभएको छ ।
मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले जेठ अधिवेशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुर्याएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यसअघि पनि उक्त अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति दर्ज गराएका थियौँ र आज पनि त्यसलाई दोहोर्याउन चाहन्छौँ । सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीबाट नेपालले नै भारतको भूमि मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति आउनु सामान्य राजनीतिक टिप्पणी होइन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ, नेपाली जनतासँग क्षमा माग्नुपर्छ र त्यसलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाइनुपर्छ ।”
सांसद राईले सुनसरी घटनापछि उत्पन्न तनाव समाधानका लागि सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक कदम भएको बताउनुभयो ।
धार्मिक तनावलाई व्यापक हिन्दु–मुस्लिम द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुन नदिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा तथा नागरिक समाजले निर्वाह गरेको भूमिकाको पनि उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो ।
समयमै गरिएको हस्तक्षेप, संवाद र संयमताले सम्भावित ठुलो दुर्घटना टार्न सहयोग पुगेको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रयास अझ चाँडै भएको भए स्थिति थप सहज हुने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद राईले इतिहासले धर्मका नाममा सुरु भएका द्वन्द्वले अन्ततः कुनै धर्मलाई विजयी नबनाइ मानवतालाई नै पराजित गरेको शिक्षा दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सुनसरी घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभयो ।
उहाँले शान्ति भनेको कर्फ्यु हटाउनु वा सडक खुलाउनु मात्र नभइ नागरिकको मनबाट डर हट्नु, न्यायप्रति विश्वास जाग्नु र समुदायहरूबिच पुनः विश्वासको वातावरण बन्नु रहेको बताउनुभयो ।
यही सन्दर्भमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबिच भएको १३ बुँदे सहमतिले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले कुनै पक्षको मागलाई पूर्वाग्रहका आधारमा अस्वीकार नगर्ने उल्लेख गर्दै सामाजिक सद्भाव, नागरिकता, धार्मिक आस्था तथा आयोग गठनजस्ता विषय एउटा पक्षसँग मात्र सहमति गरेर टुङ्ग्याउन नहुने बताउनुभयो ।
सरकार सम्पूर्ण नागरिकको साझा अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले एउटा पक्षसँग वार्ता गर्दा अर्को पक्षले आफूलाई उपेक्षित, असुरक्षित वा शंकाको दृष्टिले हेरेको अनुभव गर्न नहुने बताउनुभयो ।