नक्कली शरणार्थी प्रकरण : आरोपितमाथि के–के मुद्दा लाग्न सक्छ ?
काठमाडौँ, ३ जेठ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आशंका पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूमाथि जारी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सीताराम रिजालका अनुसार आरोपित व्यक्तिहरूमाथि अहिले ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
के–के मुद्दा चल्न सक्छ ?
ठगी र संगठित अपराधबारे मौजुदा अनुसन्धान केन्द्रित भए पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई हेर्दा कैयौँ मुद्दा पनि चल्न सक्ने स्वयम् प्रहरी अधिकारी र कानुनका जानकारहरूले बताएका छन् । तर, त्यो विषय जारी अनुसन्धानको नतिजामा निर्भर गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
“सरकारी कागजी किर्तेका कुरा पनि आएका छन् । अनुसन्धान गर्दै जाँदा तथ्यले त्यतातिर डोर्याए त्यो पनि हुन सक्ने देखिन्छ,” रिजालले भने, “त्यसैगरी प्रमाणले भ्रष्टाचार भएकोतर्फ डोर्यायो भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने कुरा पनि रहन्छ ।”
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर उनीहरूबाट पैसा असुल्ने काम भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् । “राष्ट्रसेवक र सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूमाथि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने हो,” उनले भने ।
प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म यो प्रकरणमा ६ जनाले आफूहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम उठाइएको बताएका छन् ।
देशद्रोह किन र कसरी ?
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीका अनुसार नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाट संसारभरि नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम गरिरहेकोले त्यो देशद्रोह पनि हो ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको बुझाइमा प्रहरीले मुद्दा दायर गरिसकेपछि आयोगले फाइल मगाउन सक्छ र अध्ययन गरी आरोपितहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्छ । “प्रहरीले के–के मुद्दा चलाउँछ त्यो हेरेर आयोगले कदम चाल्न सक्छ,” उनले भने, “आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाएर पठाउने कुरा भएकाले देशद्रोहको पनि मुद्दा लाग्न सक्छ ।”
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार ठगी, संगठित अपराध एवम् किर्तेसम्बन्धी मुद्दा प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा र भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण ठगी र संगठित अपराधमा मात्र सीमित नहुनेतर्फ पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा पनि बताउँछन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ पनि यसमा सहमत छिन् । यसबारे उनले संघीय संसद् सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराएकी छन् । जघन्य अपराध मानिने मानव तस्करीमा राज्यका जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू नै संलग्न हुनुले गम्भीर परिस्थितिको सिर्जना गराएको उनको तर्क छ ।
“जारी अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया फितलो नहोस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता संसद्बाटै होओस् भनेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुँ,” उनले भनिन् ।
अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?
काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता रिजालका अनुसार सुरूतिर पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूको बयान लिने क्रम सकिसकिएको छ । “पछिल्लो समयमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयान चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” अनुसन्धानको अवस्थाबारे उनले भने ।
प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय पक्राउ पर्नेमा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी पनि रहेका छन् ।
कानुनतः संगठित अपराधमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने हदम्याद ६० दिन रहेकोमा बुधबार ५४औँ दिन हो ।
अनुसन्धानका चुनौती के छन् ?
पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार अनुसन्धानको हदम्याद प्रहरीका लागि अहिले ठुलो चुनौती भइरहेको हुनसक्छ । “किनभने प्रहरीसँग अब धेरै दिन बाँकी छैन,” उनले प्रष्ट्याए, “चाहिने मान्छेहरूलाई मुद्दा नलगाइकनै अनुसन्धान टुंगिने संकेत देखिएका छन् । उदाहरणका लागि बालकृष्ण खाणलाई नै नियन्त्रणमा लिइएको कैयौँ दिनसम्म पनि बयान लिइएन ।”
केही सन्दिग्घ ठुला व्यक्तिलाई रकम बुझाएको बयान दिएका पृष्ठभूमिमा त्यस्ता व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्नुपर्नेमा त्यो नगरिएको केसीको ठम्याइँ छ ।
पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक शर्मा पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रहरीमाथि राजनीतिक वृत्तबाट दबाव हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्दैनन् । यो एउटा ठुलो प्रकरण भएकाले र ठुला व्यक्तिहरू जोडिएकाले प्रहरीलाई चुनौती रहेको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की पनि बताउँछन् ।
तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कसैको दबावमा नआइ निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको दोहोर्याउँदै आएका छन् । बीबीसीबाट