अपाङ्गतामैत्री बैङ्किङ सेवा विस्तारका लागि ‘टुलकिट’ तयार, राष्ट्र बैङ्कले पनि नीति सुधारलाई तीव्र बनाउँदै
काठमाडौँ, २४ असार । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेवा सहज, पहुँचयुक्त र विभेदरहित बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘अपाङ्गतामैत्री वित्तीय समावेशीकरण टुलकिट’लाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालाबीच प्रमाणीकरण (भ्यालिडेसन) प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परिपत्रलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तयार गरिएको उक्त टुलकिटले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अपाङ्गतामैत्री सेवा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने व्यावहारिक मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वभरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै गरिबी, विभेद र बहिष्करणविरुद्ध काम गर्दै आएको सिबिएम ग्लोबलका वित्तीय समावेशी विज्ञ विश्वराम श्रेष्ठका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बैङ्क खाता खोल्न, केवाईसी अपडेट गर्न, ऋण लिन, कानुनी संरक्षकको व्यवस्था लगायतका विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न कठिनाइ भोग्दै आएका छन् ।
ती समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको परिपत्रलाई आधार बनाएर टुलकिट तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार टुलकिटमा दृष्टिविहीन, बहिरा, ह्विलचेयर प्रयोगकर्तालगायत विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकतालाई समेटिएको छ ।
टुलकिटमा बैङ्कमा प्रवेश गर्ने र्याम्पदेखि काउन्टरको उचाइ, एटिएमको पहुँच, साङ्केतिक भाषा, ब्रेल लिपिलगायतका सामग्री, वैकल्पिक सूचना प्रणाली र सेवा प्रवाहका मापदण्डसम्म समावेश गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु कति अपाङ्गतामैत्री छन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सक्ने चेकलिस्टसमेत टुलकिटमा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
श्रेष्ठका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत लक्षित समूहलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्न व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा धेरै बैङ्कहरूले ऋण फिर्ता नआउने आशंकाका कारण त्यस्ता ग्राहकलाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । टुलकिटले सफल उद्यम सञ्चालन गरिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै बैङ्कहरूको यस्तो धारणा परिवर्तन गर्न सहयोग गर्ने उहाँको विश्वास छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले पनि नीतिगत सुधार भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौती बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अपाङ्गताका प्रकृति र आवश्यकता फरक–फरक हुने भएकाले सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट सेवा दिनु पर्याप्त हुँदैन ।
बैङ्किङ सेवा, डिजिटल भुक्तानी, एटिएम, क्युआर सेवा, कृषि तथा उद्यम कर्जालगायत सबै क्षेत्रमा अपाङ्गताको विविधतालाई ध्यानमा राखेर सेवा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
उहाँले पछिल्ला वर्षमा दृष्टिविहीन व्यक्तिले बैङ्क खाता खोल्ने, ल्याप्चेको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने तथा डिजिटल बैङ्किङ पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा केही सुधार भए पनि सबै पालिका र सबै बैङ्कमा समान रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । विशेषगरी पूर्ण अशक्त र अति अशक्त वर्गका व्यक्तिहरू अझै वित्तीय सेवाबाट पर्याप्त रूपमा लाभान्वित हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
आफैँ दृष्टिविहीन समेत रहेका लिगल सर्भिस एण्ड रिसर्च प्रालिका समन्वयक सन्दीप थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बैङ्किङ सेवा लिनुअघि नै भौतिक संरचनादेखि मानसिक सोचसम्मका अवरोध सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अधिकांश बैङ्क भवनमा ट्याक्टाइल मार्ग, पहुँचयुक्त ¥याम्प, बोल्ने एटीएम वा पहुँचयुक्त फारामको व्यवस्था छैन ।
थापाले बैङ्कहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अझै पनि स्वतन्त्र ग्राहकका रूपमा नभइ संरक्षकको सहारामा मात्र सेवा लिन सक्ने व्यक्तिका रूपमा हेरिने मानसिकता रहेको बताउनुभयो । दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई साक्षी अनिवार्य गर्ने, हस्ताक्षर गर्न नसकेकै आधारमा निरक्षर सरह व्यवहार गर्ने, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैङ्किङ सेवामा अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता अभ्यास विभेद्पूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने परिपत्र अझ स्पष्ट हुनुपर्ने, अपाङ्गताका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने, गुनासो दर्ता तथा छिटो समाधान हुने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने र विभेद् गर्ने संस्थामाथि कानुनी कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । साथै बैङ्कका कर्मचारीलाई नियमित रूपमा अपाङ्गतामैत्री सेवासम्बन्धी तालिम दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय समावेशीकरण तथा उपभोक्ता संरक्षण इकाईकी सहायक निर्देशक प्रमिला रन्जितकारले राष्ट्र बैङ्कले हालै जारी गरेको संशोधित परिपत्रमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अपाङ्गतामैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण, छुट्टै सेवा काउन्टरको व्यवस्था तथा पहुँचयुक्त सेवा विस्तारका लागि निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार दृष्टिविहीन सेवाग्राहीका लागि भ्वाइस सपोर्टसहितका सेवा, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैङ्किङ प्रयोग गर्न सक्ने घोषणा गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
साथै देशभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वित्तीय पहुँच र समस्याबारे अध्ययन गर्न सर्वेक्षण सञ्चालन भइरहेको र त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी नीति तथा परिपत्र थप परिमार्जन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
रन्जितकारले वित्तीय समावेशीकरणका लागि पूर्वाधार सुधारसँगै वित्तीय साक्षरतासमेत आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैङ्कले ‘ग्लोबल मनी विक’ लगायत विभिन्न कार्यक्रममार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गरिरहेको र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
सरोकारवालाहरूले टुलकिट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बैङ्किङ पहुँच विस्तार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप समावेशी, सुरक्षित र समान अवसरमा आधारित बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । –नेपाल न्युज बैङ्क