आगलागीपछि सर्वोच्चको पुनरुत्थान : एनेक्सदेखि नयाँ भवनसम्म सेवा, १८ हजार मिसिल पुनःप्राप्त [भिडिओ]

• आकाङ्क्षा धामी

काठमाडौँ, २४ असार । २०८२ भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन र २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र ढुङ्गामुढाले नेपालको न्यायपालिकामा अभूतपूर्व क्षति पुर्‍यायो ।

देशभरका विभिन्न अदालतसँगै सर्वोच्च अदालत पनि हिंसात्मक घटनाको प्रत्यक्ष मारमा परे । विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक मूल भवन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएपछि न्याय सम्पादनको नियमित प्रक्रिया नै अन्योलमा पर्‍यो ।

न्यायालयको भौतिक संरचना मात्र होइन, हजारौँ महत्त्वपूर्ण मुद्दाका मिसिलसमेत आगलागीमा नष्ट भए । यद्यपि, कठिन परिस्थितिबिच सर्वोच्च अदालतले सेवा अवरुद्ध हुन नदिइ अस्थायी व्यवस्थाबाट न्याय सम्पादनलाई निरन्तरता दिएको दाबी गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आगलागीपछि भदौ २५, २६ र २७ गते अदालत अत्यन्त विषम् परिस्थितिमा थियो । कहाँबाट इजलास सञ्चालन गर्ने, तत्काल न्याय सम्पादन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको थियो । त्यस अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनको सुनुवाइसमेत अस्थायी पालबाट सञ्चालन गरिएको थियो ।

नेपाल न्युज बैङ्कसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “भदौ २४ गतेको आगलागी, तोडफोड, ढुङ्गामुढाबाट ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो । सर्वोच्चबाहेक अन्य विभिन्न अदालतहरूमा पनि क्षति भयो । विशेष सर्वोच्चको मूल भवन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको अवस्था हो । भदौ २४ गतेभन्दा पछाडि भदौ २५, २६, २७ कष्टकर अवस्थामै थियौँ, विषम परिस्थितिमा थियौँ । कहाँ इजलास सञ्चालन गर्ने, तत्कालको न्याय सम्पादन कहाँ गर्ने भन्ने अलिकति दोधार र अन्योलमा थियौँ । तत्कालको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सुन्नका लागि पालबाट पनि सेवा दियौँ ।”

केही समयपछि आगलागीबाट सुरक्षित रहेको एनेक्स भवनबाट न्यायिक सेवा सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसपछि निर्माणाधीन नयाँ भवनका केही भाग प्रयोगयोग्य बनेपछि त्यहाँबाट पनि इजलास सञ्चालन गर्न थालिएको छ । हाल एनेक्स भवन र नयाँ भवनबाट संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतका सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिले नयाँ भवनमा छ वटा इजलास सञ्चालनमा छन् ।

उहाँका अनुसार भवनको बाह्य पूर्वाधार निर्माण लगभग सम्पन्न भइसकेको छ भने भित्री संरचनाको काम अझै बाँकी छ । आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न भइ नयाँ भवनबाट पूर्ण रूपमा सेवा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

२० हजार मिसिल जले, १८ हजार पुनःप्राप्त
आगलागीको सबैभन्दा ठुलो क्षति अदालतका मुद्दा मिसिलमा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा रहेका करिब २४ हजार मिसिलमध्ये २० हजार मिसिल पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका थिए ।

उहाँले भन्नुभयो, “भवन जलेपछि रहेका महत्त्वपूर्ण कागजातहरू पुरै जलेर नष्ट भए । २४ हजार मिसिलहरू थिए । २४ हजारमा २० हजार मिसिलहरू पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको अवस्था थियो ।”

प्रवक्ता कोइरालाले आगलागीपछि ती मिसिल पुनःप्राप्त गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले ‘नष्ट भएका मिसिलहरूको प्राप्ति तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

निर्देशिकाअनुसार अदालतले मुद्दा नम्बरसमेत उल्लेख गरी ६० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल तथा अन्य सरोकारवालालाई आफूसँग रहेका सम्बन्धित कागजात अदालतमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरियो । त्यसको सकारात्मक परिणामस्वरूप हालसम्म करिब १८ हजार मिसिल पुनःप्राप्त भइसकेका छन् । ती मिसिल प्रमाणीकरण गरी पुनः इजलासमा पेश गरिएका छन् र तिनमा नियमित रूपमा फैसला पनि भइरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

अझै करिब दुई हजार मिसिल प्राप्त हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षसँग निरन्तर सम्पर्क, पत्राचार र फलोअप भइरहेको छ ।

मिसिल नभए पनि मुद्दा हराउँदैन
प्रवक्ता कोइरालाले कुनै मिसिल प्राप्त नभएको आधारमा मुद्दा स्वतः समाप्त हुने वा कसैले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सबै मुद्दाको आधारभूत विवरण अदालतको सफ्टवेयर प्रणालीमा सुरक्षित छ । मुद्दा नम्बर, वादी, प्रतिवादी, अभियुक्तलगायतका सम्पूर्ण आधारभूत विवरण डिजिटल रूपमा सुरक्षित भएकाले हार्डकपी नष्ट भए पनि मुद्दाको अस्तित्व समाप्त नहुने बताउनुभयो ।

यदि सबै प्रयासपछि पनि कुनै मिसिल प्राप्त हुन सकेन भने त्यस्ता डमी मिसिल इजलासमा पेश गरिने उहाँले बताउनुभयो । त्यसपछि इजलासले आवश्यक आदेश जारी गर्नेछ र अदालतले सोही आदेशअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

जलेको भवनमा तत्काल काम सम्भव भएन
आगलागीपछि पूर्ण रूपमा जलेको सर्वोच्च अदालतको मूल भवन तत्काल प्रयोग गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले पाल, एनेक्स भवन र पछि निर्माणाधीन नयाँ भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । पछि प्राविधिक परीक्षणबाट भवनका केही भाग मर्मत गरेर प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सीमित भागमा मर्मत गरिएको छ । अहिले भवनको केही भाग मात्र सञ्चालनमा आएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जलेकै भवनमा त हामीले तत्कालै काम गर्न सकेनौँ । किनकि पूर्ण रूपमा नै क्षति भइसकेको थियो । सुरुमा पालबाट काम गर्‍यौँ, त्यसपछि एनेक्स भवनबाट सुरु गर्‍यौँ । हाल नयाँ भवनबाट कामहरू सम्पन्न गरिराखेका छौँ । जलेको भवनमा हामीले कामै गर्न सकेनौँ । पुरानोको केही भाग प्रयोग गरिरहेका छौँ ।”

कोइरालाका अनुसार क्षतिग्रस्त अदालत भवनलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ पूर्ण रूपमा नष्ट भएका, आंशिक रूपमा नष्ट भएका र सामान्य क्षति भएका भवन । देशभर २३ वटा अदालत भवन प्रभावित भएका थिए । तीमध्ये १० वटा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका, नौ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका र चार वटा सामान्य क्षति भएका भवन रहेका छन् ।

पुनर्निर्माण जारी
सामान्य क्षति भएका भवन तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भवनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी मर्मत कार्य अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका १० वटा भवनको पुनर्निर्माण भने सरकारले नै गरिरहेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी आवश्यक लागत निर्धारण गरेको छ । सरकारले सोही आधारमा बजेट व्यवस्थापन गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “१० वटाको हकमा चाहिँ सरकारले नै आफैले त्यसलाई कति बजेट चाहिन्छ भनेर त्यसलाई, प्राविधिक जाँच गरेर नष्ट भएका भवनहरूको पुनर्निर्माणको लागि सरकार आफैँले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग आफैँले नै त्यो रकमको जुन आङ्कलन गरेर सरकारबाट उसले रकम लिएको छ र त्यो रकम प्रयोग गरेर ती भवनहरूको पुनर्निर्माण अहिले अगाडि बढिराखेको छ ।”

न्याय सम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने रणनीति
प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार न्यायपालिकाले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उहाँले न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजनाले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी न्याय सम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य अघि सारेको बताउनुभयो ।

त्यसका लागि न्यायपालिकाले सूचना प्रविधि नीति पनि पारित गरिसकेको छ । उक्त नीतिले अदालतका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई सहज, प्रभावकारी र छिटो बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामी जतिसक्दो आइटीलाई प्रयोग गरेर मुद्दाका कामकारबाहीलाई छिटो–छरितो गर्न सक्छौँ, म्यानुअलीभन्दा पनि हामीले आइटीलाई प्रयोग बढी गर्‍यौँ भने त्यो छिटो–छरितो हुन्छ भन्ने त्यहाँबाट अहिले न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि नीति भन्ने पनि, त्यो पारित भइसकेको छ ।”

सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी
सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ ।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार यसले न्यायपालिकालाई अझ पारदर्शी बनाउनेछ । सर्वसाधारणले आफ्नै स्थानबाट अदालतको सुनुवाइ प्रक्रिया हेर्न सक्नेछन् । मुद्दाका पक्षकारले आफ्ना कानुन व्यवसायीले गरेको बहस, न्यायाधीशका प्रश्न तथा सुनुवाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया घरमै बसेर अवलोकन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

उहाँले भन्नुभयो, “न्याय सम्पादनका गतिविधिहरूलाई छिटो–छरितो गर्ने प्रयासहरू अहिले गरिराखेको अवस्था छ । वास्तवमा, प्रत्यक्ष लाइभ स्ट्रिमिङ हाम्रा सुनुवाइ प्रक्रियालाई, लाइभ स्ट्रिमिङ गरेर हाम्रो सुनुवाइ कसरी हुँदैछ र न्याय सम्पादन कसरी हुँदो रहेछ भनेर जन, जनतालाई, सामान्य जानकारी गराउने, सेवाग्राहीलाई सामान्य जानकारी गराउने चाहिँ हाम्रो दायित्व पनि हो । सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ ।”

उहाँका अनुसार यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सर्वोच्च अदालतबाट सुरु गरी क्रमशः मातहतका अदालतसम्म लाइभ स्ट्रिमिङ विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । यसले अदालतमा अनावश्यक भीड घटाउने, पारदर्शिता बढाउने तथा फेसलेस कोर्टको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

न्याय सम्पादन सबैको साझा जिम्मेवारी
प्रवक्ता कोइरालाले न्याय सम्पादन अदालतको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि प्रभावकारी न्यायका लागि सबै सरोकारवालाको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, मुद्दाका पक्षकार तथा अन्य सरोकारवालाको समन्वय बिना अदालतको एकल प्रयासले मात्र छिटो न्याय दिन सम्भव हुँदैन ।

“न्याय सम्पादन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अदालतकै हो । तर, प्रभावकारी र छिटो न्याय सम्पादनका लागि अदालतको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसमा कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, मुद्दाका पक्षकार तथा अन्य सबै सरोकारवालाको सहयोग, समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार अर्को पक्षलाई जानकारी गराउने, म्याद तामेली गर्ने लगायतका कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्छ । यिनै प्रक्रियागत कारणले केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले सबै पक्षको सहकार्यबाट मात्र न्याय सम्पादनलाई अझ छिटो, प्रभावकारी र विश्वासयोग्य बनाउन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

न्यायिक प्रक्रियामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार अर्को पक्षलाई जानकारी गराउने, म्याद तामेली गर्ने लगायतका कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य हुने भएकाले केही समय स्वाभाविक रूपमा लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मुद्दाको चाप अझै चुनौती
सर्वोच्च अदालतमा हाल २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार मुद्दाको सङ्ख्या अत्यधिक हुनु, न्यायाधीशको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुनु, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता, स्थगितिका प्रावधान तथा अन्य प्रक्रियागत कारणले मुद्दा टुङ्ग्याउन समय लाग्ने गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतमा अहिले २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । मुद्दाको चाप धेरै हुनु, न्यायाधीशको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुनु, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता, म्याद तामेली, स्थगितिका प्रावधान तथा अन्य प्रक्रियागत कारणले मुद्दा टुङ्ग्याउन केही समय लाग्ने गरेको छ । यद्यपि, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, व्यवस्थापन सुधार तथा सबै सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमार्फत न्याय सम्पादनलाई अझ छिटो, प्रभावकारी र सेवामैत्री बनाउने दिशामा सर्वोच्च अदालत निरन्तर काम गरिरहेको छ ।”

यद्यपि, सबै सरोकारवालाको समन्वय, सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सुधारमार्फत न्याय सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रयास जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

बजेट अभाव मुख्य चुनौती
न्यायपालिकाले विगतदेखि नै राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट माग गर्दै आएको छ । प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य पूरा गर्न त्यति बजेट आवश्यक हुने निष्कर्ष रहेको छ । तर, हालसम्म उक्त माग सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

उहाँले भन्नुभयो, “न्यायपालिकाले विगतदेखि नै राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा एक प्रतिशत बजेट आवश्यक रहेको भन्दै माग गर्दै आएको छ । पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले तय गरेका लक्ष्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न एक प्रतिशत बजेट आवश्यक पर्ने निष्कर्ष छ । यद्यपि हालसम्म उक्त माग सम्बोधन हुन सकेको छैन ।”

उहाँले राष्ट्रिय बजेटकै सीमितताका कारण मागअनुसार बजेट उपलब्ध हुन नसकेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटलाई प्राथमिकताका आधारमा सदुपयोग गर्दै न्यायपालिकाले आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताउनुभयो ।

कठिन परिस्थितिबाट सुधारको दिशातर्फ
भदौ २४ को विनाशकारी आगलागीले सर्वोच्च अदालतको भौतिक संरचना, अभिलेख र प्रशासनिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुर्‍याए पनि न्यायालयले सेवा अवरुद्ध हुन दिएन । पालबाट सुरु भएको न्याय सम्पादन आज एनेक्स भवन र निर्माणाधीन नयाँ भवनसम्म आइपुगेको छ ।

हजारौँ मिसिल पुनःप्राप्त भएका छन्, डिजिटल प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रयास जारी छ, नयाँ भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ र न्याय सम्पादनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी तथा सर्वसुलभ बनाउने दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । –नेपाल न्युज बैङ्क