काठमाडाैँ, १७ जेठ । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टबारे जिज्ञासा राखेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले एमसीसी सम्झौता खारेज भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्दा जारी गरिएको १२ बुँदे घोषणा पत्रबारे अमेरिका मौन बसेको र सडक तथा विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणमा सरकारले बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ ।
‘१२ बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति नजनाए त्यही दिन यो खारेज हुने उल्लेख छ । अमेरिकाले अहिलेसम्म घोषणा पत्रबारे एक शब्द पनि बोलेको छैन । त्यसकारण यो एमसीसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटौँडा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर ४०० केभीको प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउने बजेट छुट्याइएको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
यसबारे उनले अर्थमन्त्रीसँग जबाफ पनि मागेका छन् ।
नेता श्रेष्ठले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा असन्तुष्टिसमेत रहेको बताए । उनले नेपालको विकासको निम्ति बढी महत्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन भएको तर बजेटमा त्यसबारे राम्रोसँग खुल्न नसकेको बताए । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसके पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।