समितिलाई ‘प्रतिवेदनको लाइब्रेरी’ होइन, समाधान निकाल्ने संयन्त्र बनाउँछौँ : सभापति अन्सारी

काठमाडौँ, २५ वैशाख । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले समितिको काम गर्ने शैलीलाई विगतभन्दा फरक ढङ्गले अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ ।

नेपाल न्युज बैङ्कसँगको विस्तृत कुराकानीमा उहाँले समितिलाई केवल प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा थन्क्याउने संरचनाको रूपमा नभइ समस्या समाधान निकाल्ने सक्रिय संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले चुनावपछिको आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई तीव्र र गतिशील अनुभवका रूपमा चित्रण गर्दै सांसद तथा समिति सभापतिको जिम्मेवारीले आफूलाई राज्य सञ्चालन र नीति निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने अवसर दिएको बताउनुभयो ।

“चुनाव एउटा अत्यन्त गतिशील यात्रा हो । चुनावमा मुख्य ध्यान जनतामाझ पुग्ने र मत आफ्नो पक्षमा ल्याउने हुन्छ । तर, शपथ ग्रहणपछि हाम्रो भूमिका बदलिन्छ । हामी विधायिकाको जिम्मेवारीमा पुग्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले व्यक्तिगतसँगै राजनीतिक विकासलाई राज्यको समग्र विकाससँग जोड्ने अवसर पाएको छु ।”

अन्सारीका अनुसार समितिको प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय, सदस्यहरूबिच अनुभव आदान–प्रदान र समितिको कार्यक्षेत्रबारे अभिमुखीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

उहाँले आफ्नो सभापतित्वमा भएको पहिलो बैठकमा पूर्व सभापतिलाई आमन्त्रण गरेर विगतका अनुभव, चुनौती र समितिले सामना गरेका कठिनाइबारे छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

“समितिका धेरै सदस्य नयाँ हुनुहुन्छ । त्यसैले यो समितिको कार्यक्षेत्र के हो, विगतमा के–कस्ता काम भए, चुनौतीहरू के थिए भन्ने बुझाउन आवश्यक थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।

दोस्रो बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा पदाधिकारीसँग मन्त्रालयका योजना, अधिकार र प्रगति विवरणबारे छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, अब हुने बैठकमा श्रम मन्त्रालयसँग पनि यस्तै छलफल गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चार उपसमिति बनाएर काम गर्ने तयारी
सभापति अन्सारीले समितिको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम र उपभोक्ता हित गरी चार उपसमिति बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सदस्यहरूको अनुभव, रुचि र विज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिने छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “सबै काम सभापतिले मात्र गर्न खोज्नु न्यायोचित हुँदैन । समितिमा विभिन्न क्षेत्रको अनुभव र विज्ञता बोकेका सदस्यहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।”

उहाँले हरेक उपसमितिलाई निश्चित विषयगत जिम्मेवारी दिएर समयसीमाभित्र निष्कर्ष निकाल्ने ढङ्गले काम गरिने बताउनुभयो ।

“विगतमा एउटा विषयमा एक–डेढ वर्षसम्म काम भइरहने अवस्था थियो । अब समयमै टुंगो लगाएर अर्को विषयमा जाने गरी काम गर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

अन्सारीले समितिमा उद्योग, वाणिज्य, श्रम र उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित विषय नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले ‘विषयगत बैंक’ तयार गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । “हामीले चारवटा उपसमितिका लागि १०–१० वटा गरेर ४० वटा विषय तयार गरेका छौँ । माननीय सदस्यहरूलाई थप सुझाव भए राख्न आग्रह गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

‘समन्वयको समस्या यसपटक कम हुन्छ’
उहाँले विगतमा समितिले सामना गरेको मुख्य चुनौती समन्वयको अभाव रहेको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार पहिले समितिका सभापति, मन्त्री र सरकार फरक–फरक दलका हुँदा निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन बन्ने तर मन्त्रालयमा गएर थन्किने अवस्था थियो । यसपटक प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री र समितिको नेतृत्व एउटै दलबाट भएकाले समन्वय सहज हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।” यद्यपि, उहाँले समितिलाई एकपक्षीय नबनाइने स्पष्ट पार्नुभययो । अन्य दलका सांसदलाई पनि उपसमितिमा सहभागि गराएर सन्तुलित ढङ्गले काम गरिने उहाँको भनाइ छ ।

“म कुनै एउटा पार्टीको मात्र सभापति होइन, समितिको सभापति हुँ । समिति भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हो र अन्ततः हामी जनताप्रति जवाफदेही छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

इन्ट्रेस्ट ग्रुपको प्रभावबाट समिति मुक्त हुनुपर्छ
अन्सारीले विगतमा समितिका गतिविधि विभिन्न प्रभावशाली समूह, बिचौलिया र उद्योगी व्यवसायीको प्रभावमा चल्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले अब समितिले कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषको स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने बताउनुभयो ।

“कुनै उद्योगपति भेट्न आउनुहुन्छ भने उहाँको समस्या सुन्ने संयन्त्र हाम्रोमा हुनेछ । तर, व्यक्तिगत स्वार्थ नभइ, समग्र उद्योग क्षेत्रका समस्या, नीतिगत कमजोरी र पोलिसी ग्याप के छन् भन्ने हेर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उनले आम नागरिक र श्रमिकसँग जोडिएका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म कुनै अमुक उद्योगपति वा दलको स्वार्थमा काम गर्दिनँ । मेरा लागि आम भुँइमान्छेको समस्या प्राथमिकतामा छ । उद्योगी व्यवसायीलाई काम गर्ने राम्रो वातावरण दिइनेछ, तर राज्यप्रति गैरजिम्मेवार हुनेलाई छुट हुने छैन ।”

‘हामीले भुँइमान्छेलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उहाँले थप भन्नुभयो ।

बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा अध्ययन आवश्यक
सभापति अन्सारीले बन्द उद्योगहरूलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार केही उद्योग आजको बजार र प्रविधिसँग मेल नखाने अवस्थामा पुगेका छन् भने केही उद्योग सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विभिन्न स्वार्थका कारण बन्द गराइएको अवस्था छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “बजार, खपत र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हुँदाहुँदै बन्द भएका उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिसहित पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ ।” तर, पुरानै शैलीमा उद्योग सञ्चालन गर्न खोजे पुनः असफल हुने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभयो ।

“आज एआई, ग्रीन इनर्जी र टेक्नोलोजी इन्टेन्सिभ उद्योगको समय हो । ४० वर्षअघिको मोडलले अब काम गर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणको तयारी
अन्सारीले उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने उद्देश्यले विगतमा नीतिगत लुपहोल राखिएको आरोप पनि लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार अब अज्ञानता र नियतवश राखिने कमजोरीलाई ठाउँ दिइने छैन ।

“नीतिमा प्वाँल किन हुन्छ ? कहिलेकाहीँ अज्ञानताले हुन्छ, कहिलेकाहीँ जानीजानी राखिन्छ । अब त्यो स्पेस रहँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

यसपटक संसदीय समितिलाई अनुसन्धानका लागि बजेट उपलब्ध हुनु सकारात्मक अभ्यास भएको उहाँको भनाइ छ । “रिसर्चको बजेट हुनु भनेको नीति निर्माणलाई प्रमाण र अध्ययनसँग जोड्ने प्रयास हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

उद्योगी र श्रमिकलाई ‘स्पेस’ तर कडाइ
सभापति अन्सारीले उद्योगी, व्यवसायी र श्रमिकलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाइने बताउनुभयो । उहाँले उद्योग क्षेत्रको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि नीतिगत सहयोग गरिने तर गैरजिम्मेवार गतिविधि भए कडाइ गरिने चेतावनी पनि दिनुभयो ।

“हामी उद्योगी व्यवसायी र श्रमिकलाई राम्रो स्पेस दिन्छौँ । उहाँहरूको विकास र संरक्षणका लागि काम गर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, जिम्मेवारी पूरा नगरे कडाइका साथ अघि बढ्छौँ।”

उहाँले निजी क्षेत्रलाई पनि राज्यप्रति जिम्मेवार भएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । “राज्यले निजी क्षेत्रको विकास चाहेको छ । तर, उद्योगी व्यवसायीले पनि देश बनाउने अभियानमा जिम्मेवार साझेदारको भूमिका खेल्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । –रासस