सर्वोच्च प्रशासनले कानुन व्यवसायीलाई भन्यो– अदालत परिसरमा आन्दोलन नगर्नु

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विरोधमा पदर्शन गरिरहेका कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च प्रशासनले सर्वोच्च परिसरमा नारा जुलुस नगर्न भनेको छ ।

हरेक दिन २ घन्टा सेवा प्रभावित भएको र सर्वोच्च परिसरमा जुलुस तथा नाराबाजी गर्दा त्यसको नराम्रो सन्देश गएको भन्दै रोक लगाउने तयारी स्वरुप सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षलाई सन्देश पठाइएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनको यो तयारीपछि मंगलबारै सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले शान्त रुपमा अदालत प्रवेश गर्न र माइक प्रयोग नगर्न भनेको थियो ।

प्रशासनमार्फत आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन नगर्न भने पनि यसको उद्देश्य जबराविरुद्धको आन्दोलन दबाउनु रहेको भन्दै बारका पदाधिकारी छलफलमा जुटेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको निदेशनमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाई फोन गरेर प्रदर्शन र नाराबाजी नगर्न भनेकाले आफूहरु झनै दवाव दिने रणनीति बनाउन लागेको बारका एक पदाधिकारीले बताए ।

“मलाई सर्वोच्च अदालतका प्रशासनबाट हिजो फोन आएको थियो । उहाँहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटका प्रदर्शन नगर्न र माइक प्रयोग नगर्न भन्नुभयो,” नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,“अदालतकोृ कामकारबाहीमा प्रभाव पर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निर्देशनमा उहाँहरुले हाम्रो प्रदर्शनमा अवरोध गर्न खोज्नुएको होला । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआउँदासम्म हाम्रो कार्यक्रम यथावत रहन्छ ।”

बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले नैतिक रुपमा आफू पतन भएपछि अदालतबाट बिदा हुनुपर्नेमा झन दमन गर्न लागेकाले आफूहरु पछि नहट्ने बताए ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले पनि आफूहरुको आन्दोलन कसैले निर्देशनमा सुरु नभएकाले कसैले भन्दैमा नरोकिने बताए । उनले आफूहरु नियमित रुपमा आन्दोलनमा जाने र त्यहाँ बल प्रयोग भएमा त्यसको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने उनले बताए ।

कानुन व्यवसायीहरुले नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा हरेक दिन बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उनीहरुले नाराबाजी र कोणसभा गरिरहेका छन् ।

१२ बजे कानुन व्यवसायीहरुको प्रदर्शन सकिएपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्ने गरेको छ ।

जबरा भने अहिले इजलासविहीन भएर अदालत आउने अनि फर्कने गर्दै आएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएका छैनन् भने गोलाप्रथाबाट तोकिने पेसीमा सहभागी हुनसमेत पाएका छैनन् ।