‘राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय आधिकार न्यायिक पुनरावलोकनभित्र पर्दैन’
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजपनि सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ताहरुले बहस गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले राष्ट्रपतिको काम दुराशय नभएको बताएका छन् ।
“राष्ट्रपतिको काम दुराशय होइन । पदमा रहन ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने हो । नपाउने भएपछि बध्यकारी छैन विश्वासको मत,” उनले भने,“७६(३)ले ५ मा दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क संगत छैन ।”
रिजालले राजनीतिमा रातारात पविर्तन हुने भन्दै विश्वासको मत नलिन संविधानले रोक नलगाएको बताए ।
रिजालपछि इजलासमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले संविधानको धारा ७६(५)को सर्त के हो ? भन्दै प्रश्न गरे । साथै धाराको कार्यान्वयनमा राष्ट्रपतिको अधिकारमा बहस केन्द्रित गरे ।
रेग्मीले धारा ७६(५) मा दललाई इन्कार गर्ने अधिकार नभएको बताए । “राष्ट्रतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेपर्छ भन्ने आयो । तर, यो धारा नै फरक हो,” उनले भने ।
रेग्मीले थपेः धारा ७६ को उपाधारामा २ मा दुई वा दुईभन्दा दल भनेको छ । उपधारा ५ मा विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार हुनुपर्छ भन्ने छ ।
उनले धारा ७६को पूरा प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले कसैको सुझाव लिन आवश्यक नभएको भन्दै त्यसलाई संवैधानिक कानुनकै प्रक्रिया भने । “अर्को स्वविकेकीय अधिकार राख्छ । ७६(५)मा राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार छ” उनले भने ।
उनले प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने निर्णय संवैधानिक थियो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचन भएको र संविधान निर्माण भएको भन्दै भने,“त्यसैले राजनीतिक विषय बाध्यात्मक हुन्छ ,”
रेग्मीले फेरि ७६(५) राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय आधिकारको विषय भएको बताउँदै त्यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनभित्र नपर्ने बताए ।
उनले भने,“७६(५) मा राष्ट्रपतिबाट भएको काम वैधानिक छ । अफिसियल ड्युटी गरेको सन्दर्भमा अदालतले प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।”