प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय कि संसद् ?
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री चयन संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दलीय नै हुनुपर्ने भएको भए धारा ७६(५) राखिन्नथ्यो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम गैर संविधानिक भएको तर्क गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा अधिवक्ता पोखरेलले ७६(५) को ‘स्पिरिट’ त्यसको ‘कन्टेक्स्ट’मा राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कसरी व्याख्या गर्ने, संसदीय व्यवस्थामा उपधारा ५ मा दलीय व्यवस्था होइन भन्ने कुरा बहस गरेका थिए ।
अल्पमतको सरकारको शपथ खाँदा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अब म सक्दिन’ भनेको भन्दै उनले भने,“७६(५) फेरि दाबी गर्नु भो त्यो पनि दलीय समर्थन छ भनेर । यो त सिधैँ बदरभागी छ ।”
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोधे, “प्रधानमन्त्रीले मसँग विश्वास छैन म लिँदिन भन्ने ठाउँ संसद् हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ? यो कुरा स्पष्ट पारिदिनुस्”
जबाफमा पोखरेलले भने,“७६(३)बाट (५) जाने बाटो छैन भनेर आफैँ भनिसकेपछि फेरि जान त मिलेन । राष्ट्रपतिले अवस्था हेर्ने होइन । आधार हेर्ने अधिकार छैन । सदनमा पठाइदिने हो ।”
दलको पत्र लिएर उपधारा ५ मा जानुलाई उनले गलत भएको टिप्पणी गरे ।
म विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेको ओलीले अध्यक्ष हुँ भनेर गरेको दाबीलाई देखाएर शेर बहादुर देउवाको दाबी रद्द गर्न नपाइने उनको दाबी छ ।“जसरी पनि मुलुकलाई चुनावमा लैजाने, त्यो पनि आफ्नै नेतृत्वमा भन्ने ओलीको चाहनामा राष्ट्रपति सहयोगी भएको जस्तो देखियो यो गलत छ,” उनले भने ।
अधिवक्ता पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि सोधे, “प्रधानमन्त्रीले मसँग विश्वास छैन म लिँदिन भन्ने ठाउँ संसद् हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ?”
उनले फेरि पनि प्रष्ट जबाफ दिएनन् । बरु ७६(५)मा ओलीले दाबी गर्न नपाउने जिकिर गरे । “मार्ग प्रशस्त त अरुलाई गरिन्छ, मार्ग प्रशस्त भनेर मार्ग अवरुद्ध गरियो” अधिवक्ता पोखरेलले भने,“अर्को दाबीमा अवरोध भयो ।”