पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण : पूर्वगर्भनर क्षेत्री
काठमाडौँ, ३० वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेको पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने तथा अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब रुपैयाँ नजिक पुर्याउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन कमजोर अवस्थामा रहेकाले सरकारको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हासिल गर्न व्यापक संरचनात्मक सुधार आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभएको हो ।
क्षेत्रीका अनुसार अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिरबाट हेर्दा स्थिर देखिन्छ । मूल्यवृद्धि अनुमानित सीमाभित्र रहेको, चालु खाता बचतमा रहेको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत अवस्थामा पुगेको तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहेको सङ्केत गर्छ । उहाँका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ, जसले करिब १८ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको देखाउँछ ।
यस्तै, चालु खाता करिब ६ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको र शोधनान्तर स्थिति पनि सात खर्बभन्दा बढी बचतमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । तर, यी सकारात्मक सूचकहरूको मुख्य आधार रेमिट्यान्स मात्रै भएको भन्दै उहाँले त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले चैत महिनामा मात्रै करिब २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको उल्लेख गर्दै यही पैसाले आयात धानिएको बताउनुभयो । “रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा फेरि विदेशमै सामान किन्न खर्च भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले आन्तरिक उत्पादनको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाउँछ ।”
क्षेत्रीले नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्यान्न तथा तरकारीमा अत्यधिक आयात निर्भरता बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान–चामल, १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी र ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फलफूल आयात भएको छ ।
उहाँले युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुँदा गाउँका जमिन बाँझो हुने र उत्पादन घट्दै गएको बताउनुभयो । “अर्थतन्त्र अहिले स्वस्थ्य शरीरजस्तो होइन, शरीरभरि पानी र बोसो जमेर फुलेको अवस्थाजस्तो भएको छ,” उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
सरकारले आगामी दशकलाई ‘समृद्धिको दशक’ घोषणा गर्दै कर सुधार, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने नीति अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रतिव्यक्ति आय हालको करिब १ हजार ५ सय डलरबाट बढाएर ३ हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
तर, क्षेत्रीका अनुसार यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न केवल घोषणा पर्याप्त हुँदैन । उहाँले पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन, न्यून राजस्व सङ्कलन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको सुस्त अवस्थाले चुनौती थपिएको बताउनुभयो । सरकारले ठुलो परिमाणमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको भए पनि पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । कर प्रणालीबारे बोल्दै उहाँले नेपालमा दक्षिण एसियामै उच्च करभार रहेको दाबी गर्नुभायो । मध्यम वर्ग र व्यवसायीलाई राहत दिने सरकारको घोषणा सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपालमा अझै करको दायराबाहिर ठुलो अनौपचारिक क्षेत्र रहेको छ । त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सरकारले प्रभावकारी नीति लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । विगतमा प्यान दर्तालाई अनिवार्य बनाउने नीतिले केही सकारात्मक परिणाम दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब पनि कर प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
क्षेत्रीले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न श्रम, उत्पादन र निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “कर घटाएर मात्रै अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा अघि बढ्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादन वृद्धि, सेवा प्रवाह सुधार र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ ।”
उहाँले सरकारले पश्चिमी मोडलको नक्कलभन्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविकताअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मेहनत, उत्पादन वृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेमात्रै सरकारले राखेको महत्वाकाङ्क्षी आर्थिक लक्ष्य पूरा हुन सक्ने उहाँको बुझाइ छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा पूरानै रोग, सुधारको सङ्केत भने सकारात्मक
सरकारले आगामी दशकलाई ‘समृद्धि र रोजगारीको दशक’ घोषणा गरेपनि पुराना नारालाई नयाँ आवरणमा प्रस्तुत गरिएको टिप्पणी क्षेत्रीले गर्नुभएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा आगामी बजेटको तयारीबारे गरिएको कुराकानीमा उहाँले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सुशासन र बजेट कार्यान्वयनमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जस्ता विगतका नाराभन्दा अहिलेको सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि, यस्ता घोषणा विगतमा पनि धेरै पटक दोहोरिएकाले कार्यान्वयन पक्ष नै निर्णायक हुने उहाँको भनाइ छ ।
कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा पुरानै ढाँचा
पूर्वगर्भनर क्षेत्रीले सरकारले कृषि क्षेत्रमा केही सकारात्मक संङ्केत दिएको बताउनुभयो । बाँझो जमिन उपयोगका लागि भूमि बैङ्कको अवधारणा, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा तथा किसानको खातामै रकम पठाउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि यी कार्यक्रम परम्परागत ढाँचाभन्दा धेरै फरक नरहेको उहाँको टिप्पणी छ ।
उहाँले ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई पनि विगतकै निरन्तरता भन्नुभयो । “अघिल्ला सरकारले पनि २५ हजार मेगावाटको लक्ष्य भनेकै हुन् । अहिले फेरि त्यहीँ प्रकृतिको घोषणा दोहोरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
क्षेत्रीका अनुसार अबको चुनौती भनेको विद्युत उत्पादन मात्रै होइन, यसको उपयोग विस्तार गर्नु हो । इन्धन आपूर्ति र मूल्यवृद्धिको जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा उनले विद्युत् प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । “चुलोदेखि सडक यातायातसम्म विद्युत् प्रयोग बढाउन सकियो भने इन्धन आयातको दबाब केही कम गर्न सकिन्छ,” उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भारतबाट हुने पेट्रोलियम र मल आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने जोखिम पनि औँल्याउनुभयो । त्यसले उत्पादन लागत, ढुवानी र मूल्यवृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने तथा सामाजिक दबाबसमेत बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
पुँजीगत खर्च र परियोजना कार्यान्वयनमै मुख्य चुनौती
क्षेत्रीले सरकारको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी पुँजीगत खर्च न्यून हुनु रहेको बताउनुभयो । करिब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटमा चार खर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको र त्यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
“विनियोजन कम हुने र खर्च पनि समयमै नहुने समस्या पुरानै हो । अहिले त पुँजीगत खर्च करिब २६ प्रतिशत मात्रै भएको तथ्याङ्क छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको ‘प्रोजेक्ट बैङ्क’ अवधारणा भने सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । तयार परियोजनालाई मात्रै बजेट दिने र साउनदेखि नै कार्यान्वयन सुरू गर्न सकिने योजनालाई प्राथमिकता दिने नीति प्रभावकारी हुन सक्ने उहाँको विश्वास छ ।
त्यस्तै, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म कर्मचारी सरुवा नगर्ने व्यवस्था पनि राम्रो सुरुवात भएको उहाँले बताउनुभयो । “यदि सरकारले साँच्चै कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने पुराना कमजोरी बिस्तारै सुधार हुन सक्छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निकै न्यून आधारमा रहेकोले सुधारका कदम प्रभावकारी भए सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भव भने होइन । “कोभिडपछि पनि हामीले उच्च वृद्धि देखेका थियौँ, त्यसैले संरचनात्मक कमजोरी सच्याउन सकियो भने सम्भावना अझै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सुशासन र ब्युरोक्रेसीसँग विश्वासको संकट
पूर्वगर्भनर क्षेत्रीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा चयनात्मकता देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विगतदेखि उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताए पनि त्यसमा निष्पक्षता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले ब्युरोक्रेसीप्रति सरकारको अविश्वास बढेको सङ्केत पनि देखिएको बताउनुभयो । कर्मचारी सङ्गठनमाथिको प्रतिबन्ध प्रयास अदालतले रोकेको प्रसँग उल्लेख गर्दै उहाँले कर्मचारी प्रशासनसँग सरकारको ‘हार्मोनियस सम्बन्ध’ आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“नीति कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी ब्युरोक्रेसीकै हो । उनीहरूलाई विश्वासमा नलिएसम्म सुशासन र राजस्व सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैनन्,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले राजस्व प्रणाली संवेदनशील भएकाले राजनीतिक घोषणाभन्दा व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा, निःशुल्क शिक्षा र बढ्दो सरकारी दायित्वका कारण आगामी बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सीमाभन्दा माथि जान सक्ने उहाँको अनुमान छ ।
क्षेत्रीका अनुसार सरकारले व्यवहारिक नीति, स्वच्छ प्रशासन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सके मात्रै समृद्धि र रोजगारीको दशक भन्ने लक्ष्य व्यवहारमा रूपान्तरण हुनसक्छ । –नेपाल न्युज बैङ्क