काठमाडौँ, ९ पुस । द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काले पीडितहरु जिम्मेवार हुने र सरकार चाहिँ गैरजिम्मेवार हुने उल्टो अभ्यास भइरहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले सरकारले बाहानाबाजी मात्रै गर्ने काम गरिरहेको भन्दै मानव अधिकार आयोगले पनि ठुलो सेटिङको कसरत गर्यो भन्ने हल्लालाई असत्य सावित गर्दिन आग्रह गनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ यहाँ उल्टो भयो पीडितहरु जिम्मेवार हुने सरकार ,राज्यका स्टेट होल्डरहरु गैरजिम्मेवार हुने । धेरै बाहानाबाजी मात्रै गर्ने उल्टो अभ्यास भइरहेको छ । कृपय यसलाई सुल्ट्याइदिनुहोस् । दुई महिना यहाँहरु रहनुभयो । अझ पनि काम भएन । सेटिङमा काम गर्न खोजियो त्यो खुला छ । पछिल्लो समय मानव अधिकार आयोगले पनि ठुलो सेटिङको कसरत गर्यो भन्ने पनि बजारमा हल्ला छ । यो पनि असत्य सावित गर्दिनुहोस् ।’
त्यस्तै, मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले १८ वर्षदेखि अवरुद्ध भएको न्याय दुई महिना ढिलो भएर केही नहुने जवाफ फर्काउनुभयो । इमान्दारिता हुने हो भने सरकारले १४ दिनभित्र अध्यादेश ल्याएर अर्को कानुन पनि बनाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘१८ वर्षदेखि जुन न्याय अवरुद्ध भएको छ । सरकारले चाहने हो भने १४ दिनभित्र अध्यादेश लयाएर अर्को कानुन पनि बनाउन सक्छ । तर, इमान्दारिता हुनु पर्यो । यो दुई महिना ढिलो भएर हुनेवाला केही पनि छैन । ’