सहकारीको सूची बनाउँदा हुकुमी शैली अपनाइयो : प्रेम सुवाल
काठमाडौँ, २० जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कानुनी व्यवस्था नगरी आफूखुसी निर्णय गर्ने मन्त्रीको हुकुमी शासन भएजस्तै सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच मात्र सल्लाह गरेर समस्याग्रस्त सहकारीको सूची बनाउनु हुकुमी शासनसँगै प्रजातन्त्र विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद सुवालले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धि अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति बनाउनुअघि अन्य समस्याग्रस्त सहकारीको सूची किन तयार नपारिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद् अवोध भयो, खुल्यो । संसद खुल्नुअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच २९ वटा सहकारीका बचत रकमको अनुसूचीसहितको अनुसन्धान गर्ने भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गरियो । अनुसूचीमा राखिएकासँगै अन्य सहकारीमा समेत बचत अपचलन भइरहेका खबरहरु बाहिर आएका छन् । संसद्मा भएका सबै दलहरुसँग समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारीहरुको सूची तयार गर्न छलफल हुनुपर्ने थियो तर भएन । मन्त्रीले कानुनी व्यवस्था नगरी आफूखुसी निर्णय गर्नु हुकुमी शासन हो । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच मात्र सल्लाह गरी समस्याग्रस्त सहकारीको सूची बनाउनु हुकुमी शासनसँगै प्रजातन्त्र विपरीत प्रतिगमन किन होइन ?’
सहकारीको रकम अपचलन जस्तै संसद्मा उठेका अन्य विषयमा पनि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
उहाँले अघि भन्नुभयो, ‘सभामुख महोदय, संसद्मा उठेका नेपालको सुचना विदेशीलाई दिने, गिरीबन्धु टी–स्टेटको ७० विगाह सरकारी जग्गा बेच्ने, रातो राहदानी दुरुपयोग गर्ने, चुरे दोहन गर्ने, दुग्ध किसानलाई दुधको रकम भुक्तानी नदिने, टिकापुरको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने गोकर्ण रिसोर्टको जग्गामा रजाईं गर्ने, एनसेल र टेरामक्स काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही गर्न किन संसदीय छानबिन नबनाउने ?’