एमआरपी कार्यान्वयनमा व्यवसायी अन्योलमा छन् : हिमलाल खराल
काठमाडौँ, १७ असार । सरकारले बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थालेपछि व्यवसायीहरू गम्भीर अन्योलमा परेको राष्ट्रिय व्यापार सङ्घले जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष हिमलाल खरालले सरकारले उपभोक्ताको हितका लागि ल्याएको व्यवस्थाको आफूहरू विरोधमा नरहे पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट नभएकाले व्यापार, आयात र बजार व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
नेपाल न्युज बैङ्कसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष खरालले एमआरपीसम्बन्धी व्यवस्था आयातित वस्तुमा मात्र नभइ नेपालमै उत्पादन हुने र बजारमा बिक्री हुने सबै सामानमा लागु हुने भन्ने सरकारी धारणा रहेको बताउनुभयो । तर, यो व्यवस्था कसरी लागु गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायबिच नै स्पष्टता नहुँदा व्यवसायी अन्योलमा परेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय व्यापार सङ्घले अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, भन्सार विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि एउटै विषयमा फरक–फरक धारणा प्राप्त भएको छ । वाणिज्य विभागले व्यवसायीले आफ्नो लागत र नाफा जोडेर एमआरपी निर्धारण गर्न सक्ने बताउने गरेको भए पनि भन्सारतर्फ मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित फरक व्याख्या आउने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले पनि नाफाको स्वीकार्य सीमा वा करसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन नदिएको उहाँको आरोप छ । खरालका अनुसार व्यवसायीले कति प्रतिशतसम्म नाफा राख्दा कुनै सरकारी निकायबाट प्रश्न उठ्दैन भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ । तीनवटै निकायले संयुक्त रूपमा समन्वय गरी एउटै निर्देशिका जारी गरे मात्रै व्यवसायी ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले एमआरपी, वस्तुको उत्पादन स्थल वा आयातकर्ताले विदेशबाट सामान खरिद गर्ने स्थानमै उल्लेख गरेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको भए पनि विशेषगरी चीनबाट सामान ल्याउने साना तथा मध्यम व्यवसायीका लागि यो व्यवहारिक नभएको खरालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अधिकांश व्यवसायीले चीनका विभिन्न बजार र पसलबाट एक–एक थान सामान खरिद गरेर संकलन गर्ने भएकाले त्यहीँबाट एमआरपी ट्याग लगाएर ल्याउन सम्भव छैन ।
उहाँले भन्सारमा सामान आइपुगेपछि गोदाममै एमआरपी ट्याग लगाउने व्यवस्था गरिए व्यवसायीलाई सहज हुने बताउनुभयो । अहिलेको अन्योलका कारण धेरै व्यवसायी चीन गएर सामान खरिद गर्न नै हिच्किचाइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
खरालका अनुसार दसैँ–तिहार नजिकिँदै गर्दा पनि अपेक्षा अनुसार कम व्यवसायी चीन गएका छन् । सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म सामान्य अवस्थाको तुलनामा करिब २० देखि २५ प्रतिशत व्यवसायी मात्र खरिदका लागि चीन पुगेका छन् । यदि अन्योल यथावत् रहे आयात घट्ने, सरकारी राजस्व प्रभावित हुने तथा उपभोक्ताले नयाँ फेसन र नयाँ डिजाइनका सामान समयमै नपाउने अवस्था आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले अहिले बजारमा व्यापारिक गतिविधि पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको दाबी गर्नुभयो । न्युरोड, फसिकेव, इन्द्रचोकलगायतका थोक व्यापारिक क्षेत्र उपभोक्ताभन्दा पनि खुद्रा व्यापारी आउने केन्द्र भए पनि अहिले ती क्षेत्र सुनसानजस्तै बनेको उहाँको भनाइ छ । एमआरपीसम्बन्धी अन्योलका कारण खुद्रा व्यापारीहरूले पनि सामान खरिद गर्न हिच्किचाएको उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घले पुराना स्टकका सामानको व्यवस्थापनबारे पनि सरकारसँग स्पष्ट नीति माग गरेको छ । खरालका अनुसार कतिपय व्यवसायीसँग १०–१५ वर्षअघिदेखिका स्टक अझै बिक्री हुन बाँकी छन् । त्यस्ता सामानमा अहिलेको व्यवस्था अनुसार आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क विवरण लगायतका सबै जानकारी राखेर एमआरपी ट्याग तयार पार्न व्यवहारिक कठिनाइ रहेको उहाँले बताउनुभयो । धेरै अवस्थामा पुराना आपूर्तिकर्ता नै सम्पर्कमा नरहेकाले आवश्यक विवरण जुटाउन नसकिने समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले व्यवसायीहरू एमआरपी प्रणालीको विरोधमा नभइ स्पष्ट र व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको दोहोर्याउनुभयो । आयातकर्ताको गोदाममा रहेका नयाँ सामानमा एमआरपी राख्न कुनै समस्या नरहेको तर पुराना स्टक र विभिन्न स्रोतबाट खरिद गरिएका सामानका लागि छुट्टै व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ ।
अध्यक्ष खरालले सरकारलाई प्रभाव पर्ने पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । एमआरपीसम्बन्धी कार्यविधि, नाफाको सीमा, भन्सार मूल्याङ्कन, पुराना स्टकको व्यवस्थापन र गोदाममा ट्याग लगाउने व्यवस्थाबारे सम्बन्धित सबै निकायले संयुक्त रूपमा स्पष्ट निर्देशिका जारी गरे बजारमा देखिएको अन्योल अन्त्य हुने र व्यापारिक गतिविधि पुनः सहज हुने उहाँको विश्वास छ ।
एमआरपी कार्यान्वयनमा स्पष्ट कार्यविधि माग
व्यवसायीहरूले एमआरपी नलगाउने अडान नराखेको स्पष्ट गर्दै उहाँले कसरी, कहाँ र कुन आधारमा एमआरपी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट मार्गदर्शन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार चीनबाट सामान आयात गर्दा डलरको विनिमय दर, ढुवानी खर्च, भन्सार शुल्क तथा सडक अवरोधजस्ता कारणले लागत निरन्तर परिवर्तन हुने भएकाले विदेशमै एमआरपी निर्धारण गर्नु व्यवहारिक नहुने अवस्था छ ।
खरालले एउटै सामानको लागत पनि ढुवानी अवस्था अनुसार फरक–फरक हुनसक्ने भएकाले वास्तविक लागत थाहा नपाइ एमआरपी राख्न बाध्यता सिर्जना भएको बताउनुभयो । यही अन्योलका कारण व्यवसायीहरू चीनबाट सामान ल्याउनसमेत हिच्किचाइरहेको उहाँको भनाइ छ । उनले कम्तीमा दसैँ–तिहारसम्मका लागि भन्सारपछि आफ्नै गोदाममा एमआरपी ट्याग लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले एमआरपी प्रणाली सबै वस्तुमा एकैपटक लागु गर्नुको सट्टा वस्तु वर्गीकरण गरेर चरणबद्ध रूपमा लागु गर्न सुझाव दिनुभयो । दैनिक उपभोग्य वस्तुबाट सुरु गर्दै क्रमशः लत्ताकपडा, जुत्ता तथा अन्य वस्तुमा विस्तार गरे व्यवसायीलाई प्रशिक्षण दिन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उहाँको धारणा छ । अध्यक्ष खरालले वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागबिच समन्वय अभाव नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भएको बताउनुभयो । तीनवटै निकायले संयुक्त रूपमा व्यवसायीसँग छलफल गरी नाफाको सीमा, भन्सार मूल्याङ्कन र एमआरपी निर्धारणको आधार स्पष्ट गरिदिए अन्योल अन्त्य हुने उहाँको विश्वास छ ।
उहाँले एमआरपीको मूल उद्देश्य उत्पादकले वितरण प्रणालीमा अत्यधिक नाफा नियन्त्रण गर्नु भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा यसको व्याख्या उपभोक्ता संरक्षणको दृष्टिकोणबाट मात्र गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारसँग संवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवहारिक समाधान निकालिने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । -नेपाल न्युज बैङ्क