महिला नेतृत्वको कुरा संविधानमा मात्र सीमित रह्यो : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ, १६ असोज । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले महिलाहरुको नेतृत्व विकासका लागि संविधानमा समान अधिकार भए पनि व्यवहारमा लागु नभएको बताउनुभएको छ ।
बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा महिला नेतृत्वको विकास हुन सक्ने भौतिक आधार रहेको भन्दै सबैलाई आशावादी हुन अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महिलाहरुको नेतृत्व विकास गर्नका लागि संविधानमा समान अधिकार दिएको छ भनेर मात्र हुँदैन । व्यवहारमा त्यस अनुसारको आचरण, व्यवहार, प्रणाली विकास गरेको छ कि छैन भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यसको साथै हाम्रो राजनीतिक अवस्थाले पनि नेतृत्व विकासमा प्रभाव पार्छ । नेपालमा महिला नेतृत्वको विकास हुन सक्ने, सम्भावना र भौतिक आधार छ । त्यसकारण हामी सबै आशावादी छौँ र तपाईहरु पनि आशावादी हुनुपर्छ ।’
यसको साथै, उहाँले प्राय स्थानमा महिलाको सहभागिता भएपनि राजदूत नियुक्ति गर्दा, मन्त्रिमण्डल गठन र न्यायाधीश जस्तो पदमा ३ भागमा एक भाग पनि महिलाको नेतृत्व हुन जसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले समावेशी भनेपनि अझै समावेशी नभएको ठाउँ भनेको हाम्रो न्यायपालिका हो । हाम्रो न्यायपालिका यति धेरै पुरुष प्रधान छ, यति भेरै एकल प्रधान छ । महिलाहरु अगाडि बढेपनि अझै पुगेको छैन । प्राय ठाँउमा महिलाको नेतृत्व भएपनि राजदूत नियुक्ति गर्दा, मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा, जिल्ला, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ३ भागमा एक भाग पनि महिलाको नेतृत्व हुन सकेको छैन । नियम, कानुन बनाएर भएपनि यो ठाउँमा पनि एक तिहाइ अनिवार्य गराउनु पर्यो भनेर लाग्नु पर्छ ।’
राज्यको संयन्त्रको नेतृत्वमा महिलाहरु जहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार कम हुने भन्दै यस्तो कामहरु महिला बढी इमान्दार भएर गर्ने उहाँको भनाइ छ ।