रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरण : मुख्य योजनाकार खाम जेल चलान
काठमाडौँ, २३ चैत । जिल्ला अदालत चितवनले नेकपा (एमाले)निकट व्यवसायी रामहरि श्रेष्ठ हत्याको मुख्य योजनाकार भनिएका माओवादी नेता कालीबहादुर खामलाई पुर्पक्षका लागि चेल चलान गरेको छ ।
शुक्रबार जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश दयाराम ढकालको एकल इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि श्रेष्ठको हत्या मुद्दामा खामलाई जेल चनाल गर्न आदेश दिइएको हो ।
१५ वर्षदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका खाम यही मंगलबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । लामो समयदेखि माओवादी केन्द्रकै संरक्षणमा रहेका खामलाई माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय विभागको सदस्य बनाएको थियो । माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा खामको नाम एउटा सफल र साहसी सैन्य कमान्डरका रूपमा परिचित थियो ।
कोटेश्वरका व्यवसायी श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका अर्का माओवादीका कमाण्डर गोविन्दबहादुर बटाला भने यसअघि नै पक्राउ पछि रिहा भइसकेका छन् ।
के थियो घटना ?
१५ भदौ २०६५ मा कोटेश्वरबाट व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको अपहरण भएको थियो । श्रेष्ठलाई अपहरण गरेर चितवनको शक्तिखोरस्थित तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा राखिएको थियो ।
व्यापारी श्रेष्ठलाई खामको निर्देशनमा अपहरण गरी शक्तिखोर पुर्याइएको थियो । माओवादी लडाकुहरुले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएर श्रेष्ठलाई फालेका थिए । २८ वैशाख २०६५ मा नारायणी नदीमा व्यापारी श्रेष्ठको शव भेटिएको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठकी श्रीमती रमिलाले श्रीमान्को अपहरण गरी हत्या भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
खाम त्यतिबेला शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकुको तेस्रो डिभिजनका कमाण्डर थिए । खामसँगै, गोविन्दबहादुर बटाला, केशव अधिकारी, गंगाराम थापा, अर्जुन कार्कीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको मुद्दा चलाइएको थियो ।
१७ जेठ २०६८ मा उक्त मुद्दाको फैसला भएको थियो । जसमा बटालालाई तीन वर्ष कैदको फैसला सुनाइएको थियो । खाम, अधिकारी, थापा फरार रहेको भन्दै उनीहरुको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको थियो । कार्कीको हकमा भने २० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो ।
जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनमा गएको थियो । पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले ५ माघ २०७० मा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दा त्यहाँबाट पनि पुनरावेदनबाट पनि सर्वोच्च आइपुगेको थियो । १८ फागुन २०७६ मा सर्वोच्चले बटालालाई भने सफाइ दिएको थियो ।
खाम, अधिकारी र थापा फरार भएकाले उनीहरुको हकमा केही पनि भएको थिएन । कार्कीको हकमा भने जिल्लाकै २० रुपैयाँको फैसला सदर भएको थियो ।