यी हुन् सर्वोच्च बारको नजरमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने ९ कारण
काठमाडौँ । सर्वोच्च बार एसोसिएसनले आफ्नो मातृ संस्था नेपाल बार एसोसिएसनसमक्ष प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने नौ कारण ब्रिफिङ गरेको छ ।
चार दिनभित्र राजीनामा दिन यही कात्तिक १७ गते दिइएको अल्टिमेटम सकिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले जारी आन्दोलन सशक्त बनाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि उसले आइतबार देशभरका आफ्ना ९० वटा इकाइसँग छलफल गरेको छ ।
देशभरका जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र विशेष अदालतस्थित बार एकाइसँग आइतबार भर्चुअल छलफल गरिएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उक्त छलफलमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन पनि सहभागि भएको थियो । त्यस क्रममा उसले प्रधानन्यायाधीश जबराले पदबाट किन राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा सुझावका रुपमा ९ कारण दिएको छ ।
तीन वर्षको अवधिसम्म प्रधानन्यायाधीश हुँदा सार्वजनिक रुपमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेकोदेखि न्यायिक नेतृत्वका लागि चाहिने गुण, कार्यक्षमता, असल चरित्रसमेत नभएकोसम्मका कारणहरु सर्वोच्च बारले ती बुँदामा उल्लेख गरेको छ ।
१. नेतृत्वमा आएको ३ वर्ष हुँदा पनि नियुक्त हुँदा सार्वजनिक रुपमा गरेको कुनै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको ।
२. न्यायाधीशहरुबीच गुटबन्दी सिर्जना गरी आपसी कलह, द्वेष र वैमनस्यता सिर्जना गरेको ।
३. वरिष्ठ र कनिष्ठ न्यायाकर्मीबीच मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालय कमजोर बनाउँदै न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको ।
४. नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगति र विकृत बनाएको ।
५. राजनीतिक दल र सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदाबाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षत विक्षत बनाएको ।
६. नियुक्ति भएपश्चात् तीन वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा देखिएको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक कुनै प्रतिबद्धता पूरा नगरेको ।
७.आफैँले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि कानुनी, सञ्चारलगायत उपायसहितको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहास गरेको ।
८. नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन तथा न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तिहरुले पटक–पटक उठाउँदै आएका जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको ।
९. न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक अत्यावश्यक गुण तथा कार्यक्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको ।