राजनीतिक दलहरु जनता तर्साउँदै हिँडिरहेका छन् : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरु जनता तर्साउँदै हिँड्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार काठमाडौँमा ‘नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ (घट्नाक्रमहरुको संगालो)’ पुस्तक विमोचन गर्दै श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरु जनता तर्साउदै हिँड्ने गरेकाले प्रजातन्त्र नै कमजोर भएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले भने,“दल हुनु आफैँ प्रजातन्त्रको द्योतक होइन । प्रजातन्त्रबाट नागरिकले के पाए, हक अधिकारको संरक्षण भयो कि भएन, न्याय पाए कि पाएन । जीवनस्तर सुधार भयो कि भएन । जीविकाका माध्यम बढे कि बढेनन् । यी कुराहरु हुन् र ती निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागितालाई आह्वान गर्नुपर्ने हो । अहिले बलिया–बलिया दलहरु निस्केका छन् र नागरिक तर्साउँदै हिँडेका छन् । दलहरु नेताहरु नागरिक थर्काउने र उनीहरुमाथि अधिपत्य मेरो छ भन्ने । नागरिक वस्तु होइनन् । दलको स्वामित्वभित्रका रैतीहरु होइनन् । अन्ततः फेरि सार्वभौम भनेको नागरिक नै हुन् ।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रुपमा विकसित भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रजातन्त्र दलहरुको बाँडफाँटमा परेको बताए । राजनीतिक दलहरुले हरेक विषयको निर्णय गर्दा आफ्नो भागमा के पर्छ भन्ने स्वार्थले हेर्ने गरेको उनले धारणा राखे । प्रजातन्त्र नागरिकलाई नभइ केवल दलहरुलाई मात्रै आएको उनको भनाइ छ ।

“डेमोक्रेसी कम्पनीको रुपमा विकसित भयो । डेमोक्रेसी पब्लिक गुटको रुपमा, सार्वजनिक सेवाको रुपमा होइन कि कम्पनीको रुपमा विकसित भएको छ । यो कल्चरको रुपमा विकसित हुनुपर्ने । यो त जिन्दगीको दैनिक व्यवहारको रुपमा विकसित हुनुपर्ने । प्रजातन्त्र दलहरुको माझमा बाँडफाँटमा परेको अवस्था छ । जुनसुकै निर्णय, आज न्यायपालिकाको कुरा गरौँ वा जुनसुकै कुरा गरौँ । जुनसुकै महत्वपूर्ण निर्णायक क्षण एमसीसी भनौँ कि जेसुकै भन्नुस्,” पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “जुनसुकै निर्णायक क्षणमा पुग्दा दललाई सोध्यो भने दुईवटा जनजीविकाका लागि सरोकार पर्ने विषय आएछ भने पनि दलले सोच्ने कुरा के भने मेरो भागमा के पर्छ ? पहिलो प्रश्न । मेरो भागमा के हुन्छ ? मलाई के हुन्छ ? पहिलो प्रश्न । कदाचित त्यो कार्यान्वयन भएन, मेरो बाउको के जान्छ ? दुईवटा सिद्धान्त । मेरो भागमा के पर्छ ? मेरो बाउको के जान्छ ? दुईवटा सिद्धान्तलाई मुख्य क्राइटेरिया बनाएर निर्णय गर्ने संस्कार छ । अहिले दलहरुको प्रजातन्त्र भयो । प्रजातन्त्र नागरिकको हो नि । दलहरु त कडी हुन्, उनीहरु माध्यम हुन्, आफैँ प्रजातन्त्र होइनन् दलहरु ?”

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्य आर्थिक रुपले सुदृढ हुनुपर्ने बताए । आर्थिक रुपमा सक्षम नहुञ्जेलसम्म संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनले उल्लेख गरे ।