विगतका बजेटले दलितलाई ढाँटे, अहिले सुधारमुखी छ : सचेतक परियार
काठमाडौँ, २ असार । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले विगतका सरकारले बजेटमा दलित समुदायलाई झुक्याउने काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै अहिले भने बजेट सुधारमुखी आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ को विभिन्न शीर्षमाथिको छलफलमा आज भाग लिँदै सचेतक परियारले विगतमा कानुन नै नबनाइ दलित विकास प्राधिकरणका नाममा बजेट विनियोजन गरेर ढाँट्ने काम भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “विगतका सरकारले पछाडि पारिएका क्षेत्र र समुदायलाई बजेटमा केवल गफ दिएर ढाँटेका प्रशस्त उदाहरण छन् । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा २० करोड रूपैयाँ र ०८२/८३ मा ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको पनि भनियो । तर, दलित विकास प्राधिकरण गठनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नै निर्माण गरिएन । कानुनै नबनाएपछि एक पैसा पनि खर्च हुने कुरै भएन । यो दलित समुदायलाई ढाँट्ने काम मात्र थियो ।”
अर्थतन्त्रको एकोहोरो वृद्धि मात्र नभइ त्यसको समन्यायिक वितरण मुख्य कुरा भएको भन्दै उहाँले अहिलेको बजेटले भने मध्यमवर्ग र युवा पुस्तालाई समेटेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले प्रस्तुत बजेटको बचाउ गर्दै यो बजेट सुधारमुखी, मध्यमवर्गीयमैत्री र युवा लक्षित रहेको र यसले जेन–जी पुस्ताको मर्मलाई आत्मसात् गरेको धारणा राख्नुभयो ।
आयकरको करमुक्त सीमालाई दोब्बर बनाएर १० लाख पुर्याइनु र उच्च दरलाई ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झारिनु मध्यमवर्गका लागि ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य कदम भएको उहाँको तर्क थियो ।
त्यस्तै, मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या कटौती, निजी क्षेत्रमैत्री दृष्टिकोण, सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम बनाइनु र डिजिटल एआई एवम् स्टार्टअप प्याकेज आदिले नयाँ पुस्ताको ढुकढुकी समात्न सकेको दाबी परियारको थियो ।
सचेत परियारले यस बजेटमा गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षाका धेरै विषय समेटिएको दृष्टान्त पेश गर्दै तीन लाख १३ हजार दलित बालबालिकालाई एक हजार पोषण भत्ता दिने व्यवस्था एउटा यसैको उदाहरण भएको बताउनुभयो ।
साथै यस बजेटमा दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन र मधेस, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीमा नमुना होमस्टे जस्ता कार्यक्रम प्रशंसनीय रहेको चर्चा गर्नुभयो ।