नीतिगत अस्पष्टताका कारण मोबाइल व्यवसायीले दुःख पाइरहेका छन् : रमेशकुमार घिमिरे
काठमाडौँ, ३ जेठ । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार घिमिरेले सेकेण्डह्याण्ड मोबाइलको वैध कारोबार नहुँदा र अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमका कारण व्यवसायीहरुले दुःख पाइरहेको बताउनुभएको छ ।
चोरीका मोबाइल सेटबाट अनलाइन पेमेन्ट गर्दा समेत व्यवसायीहरुले अनावश्यक दुःख पाएको र साइबर ब्युरोसम्म धाउनुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनुभयो ।
हालै काठमाडौँमा सम्पन्न भएको नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घको तेस्रो महाधिवेशनबाट दुई वर्षको कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका घिमिरेले विगत दुई वर्षदेखि व्यवसाय पनि ओरालो लागेको दुखेसो गर्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्रको धरातल कमजोर हुँदा व्यवसायमा त्यसको असर देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
तर, वालेन्द्र साह नेतृत्वको नयाँ सरकारप्रति आशावादी रहेको र व्यवसाय पुनः उकालो लाग्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
एमआरपीको पक्षमा छौँ तर नीति प्रष्ट हुनुपर्छ
नयाँ सरकारले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)मार्फत सुशासनका लागि गरिएको प्रयास स्वागतयोग्य भए पनि तत्कालका लागि मोबाइल व्यवसायीका लागि त्यो घातक हुने बताउनुभयो ।
“हामी एमआरपीको पक्षमा छौँ । तर, एमआरपी लगाउँदा खुद्रा व्यवसायी र आन्तरिक डिलरहरुलाई प्रेसर हुनुभएन भन्ने हाम्रो धारणा हो । एमआरपी मुख्य स्रोतबाट अर्थात् उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट नै लगाएर आउनुपर्ने कुरा हो, विदेशबाट आउने सामानमा भन्सारबाट पास हुँदा नै एमआरपी कायम भएर आउनुपर्छ । त्यसरी एमआरपी कायम भएर नआएकै कारण अहिले पनि व्यवसायीहरुसँग चार वर्ष पाँच वर्षदेखिका धेरै सामानहरु स्टक छन् । अहिले छोटो समयमा सरकारले अनुगमन गर्नेदेखि एमआरपी खोज्नेसम्मका विषय आइरहँदा व्यवसायीहरुमा त्रास पैदा भएको छ । की त सप्लायर्सले हामीसँग भएका स्टक फिर्ता लैजानुपर्यो होइन भने यस विषयमा सरकारको प्रष्ट नीति आउनुपर्यो,” उहाँले भन्नुभयो ।
यसका लागि सरकारले व्यवसायीहरुका लागि समय दिनुपर्ने र प्रष्ट नीति बनाउनुपर्ने उहाँको माग छ । तत्काल अनुगमन गर्दा मोबाइल व्यवसायीहरुले एमआरपी लगाएको नपाए कारबाही हुने अवस्था आयो भने समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो । “यतिबेला एमआरपी टाँसिएको छैन । यो रिटेलले टाँस्ने होइन, सोर्सले टास्ने हो । उत्पादन कम्पनीहरुले टाँस्ने हो । अथवा आयात गर्दाखेरि नै भसारबाट आयातकर्ताहरुले त्यो टाँसेर हामीलाई पठाउनुपर्ने हो । त्यसको व्यवस्था भएको छैन, जसका कारण हामीजस्ता मझौला व्यवसायीलाई कानुनी डन्डा बर्साउनु सान्दर्भिक छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
स्टक तुरुन्तै क्लियर गर्न नसकिने जनाउँदै घिमिरेले यस्तोबेला सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उहाँको माग छ ।
एमडिएमएस प्रणालीले अन्योलता
एमडिएमएसको विषय हालसम्म अन्योलमा रहेको जनाउँदै घिमिरेले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो ।
“यो विषय खुला सिमानाका कारण आएको हो । चोरी पैठारी र भन्सार छलीका कारण यो विषय आएको हो । विमानस्थलबाटै पनि विदेश जानेहरुले व्यक्तिगत प्रयोजन बाहेक व्यवसायिक रुपमा नै मोबाइल फोनहरु भित्रिरहेको छ । यहाँको बजारलाई त्यसले दुषित बनाइरहेको छ । ट्याक्स–भ्याटमा काम गर्नेहरु अप्ठेरोमा परेका छन्,” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “एमडिएमएस लागु हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी होइनौँ । तर, सरकारले यो विषयमा पनि लामो समयदेखि अन्योलमा राखिराख्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसकारण पनि हामी प्रहरी प्रशासनसँग मुकाविला गरिरहनु परेको छ । त्यसैले सरकारले यो लागु गरोस होइन भने खारेज गरोस । व्यवसायी र उपभोक्ता कसैलाई पनि अलमलमा राख्न मिल्दैन ।”
एमडिएमएस प्रणाली लागु गर्न व्यवसायीहरुले धेरै पहल गरेको सुनाउँदै उहाँले विचमा प्राविधिक कारणले सरकार पछि हटेको बताउनुभयो । “विगतको सरकारले यसलाई विचैमा रोक्यो । अब यो लागु गर्दा सरकार र व्यवसायी दुवैलाई राम्रो हुन्छ । करछली रोकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सेकेन्डह्यान्ड मोबाइलको वैध कारोबारको सन्दर्भ
सेकेन्डह्यान्ड मोबाइलको कारोबारलाई बैधता दिलाउने प्रयास भइरहेको घिमिरेले बताउनुभयो । “विगतदेखि नै हामी वैधता दिलाउने प्रयासमा थियौँ । नयाँ सरकारलाई पनि यसबारे प्रष्ट बुझाएर वैधताको बाटोमा जानेछौँ । नयाँ कार्यसमितिको बैठकपछि ज्ञापन पत्र लिएर सरकारसँग पुग्नेछौँ । सेकेन्डह्यान्डको नीतिगत प्रष्टता नहुँदा राज्यले धेरै राजश्व वा कर गुमाइरहेको छ । सरकारलाई यसबारे बताउने छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
“विगतका सरकारका गृहमन्त्रीदेखि सञ्चारमन्त्री र सञ्चार सचिवसम्मलाई हामीले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ तर सुनुवाइ भएको छैन । व्यवस्था कायम नहुँदा उपभोक्त ठगीमा परिरहेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । यो व्यवस्था कायम हुने हो भने पुराना सेकेण्डह्याण्ड फोनहरुमार्फत सरकारले राजश्व उठाउन सक्छ । देशको पैसा देशभित्रै रहने वातावरण बन्न सक्छ,” उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन
मोबाइल मर्मत गर्ने काम टेक्निकल भएकाले व्यवसायमा रुचि राख्ने देशभरका युवाहरुलाई सरकारसँग सहकार्य गरेर तालिम प्रदान गर्ने आफूहरुको सोच भएको घिमिरेले बताउनुभयो । “तालिम लिएका युवाहरुलाई मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्रको अभाव छ । हामी संस्थागत रुपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् (सिटीइभिटी)सँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ । सिटीइभिटीसँग सहकार्य गरेर देशभरका मोबाइल प्राविधिकहरु वा टेक्निसियनहरुलाई दक्षताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने सोच छ,” उहाँले योजना सुनाउनुभयो ।
मार्जिन र लक–अनलकको समस्या
देशभरका मोबाइल व्यवसायीहरुको अर्को प्रमुख समस्या भनेको मार्जिन हो । मोबाइल सेट बिक्री गर्दा मार्जिन न्यून भएकाले व्यवसायीहरु समस्यामा परेको घिमिरेले सुनाउनुभयो ।
“मोबाइल सेट मात्रै बेचेर कुनै पनि पसल सर्भाइभ हुनसक्ने अवस्था छैन । आफ्नो खर्च टार्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सम्बन्धित ब्रान्ड वा कम्पनीहरुसँग हामी निरन्तर पहल गरिरहेका छौँ । तर, पनि अपेक्षाकृत मार्जिन वृद्धि हुन सकेको छैन,” घिमिरेले समस्या सुनाउँदै भन्नुभयो ।
सेकेन्डह्यान्ड कारोबार र लक–अनलकका कारण धेरै मोबाइल व्यवसायीहरु प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रण परिरहेको र त्यसको प्रष्ट नीति आजका मितिसम्म बन्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको उहाँको बुझाइ छ ।
“सेकेन्डह्यान्ड सेटको कारोबार गर्दा कतिपय व्यवसायी साथीहरू प्रहरी प्रशासनमा पुग्नुभएको छ । लक–अनलक गर्दाको अलग्गै समस्या छ । चोरीको हो कि वैध हो भन्ने कुरा व्यवसायीलाई थाहा हुँदैन । यदि लक खोलिदिएको भनेर प्रहरीमा उजुरी पर्यो भने कारबाहीमा पर्ने गरेका छौँ । प्रहरीले पक्राउ नै गर्नु दुःखद् विषय बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
“यस्तो समस्या समाधानका लागि मोबाइल व्यवसायी महासङ्घले एउटा ग्राहक सम्झौता पत्र बनाएर त्यो सम्झौता पत्रलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न गृह मन्त्रालयबाट एउटा कार्यविधि बनाउन जरुरी भइसकेको छ । त्यो काम तत्कालै गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि देशभरका व्यवसायी साथीहरुले साथ दिनुपर्छ र सहकार्य गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
चोरीका सेटका सन्दर्भमा कानुन बनाउन महासङ्घले सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले व्यवसायीलाई प्रहरी नियन्त्रणमा राख्ने काम बन्द गर्नपनि आग्रह गर्नुभयो ।
मोबाइल व्यवसायमा पाँच लाखजना आश्रित
अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार मोबाइल व्यवसायमा प्रत्यक्ष रुपमा २४ हजार र अप्रत्यक्ष रुपमा एक लाख जनाले रोजगारी पाएका छन् । तर, यस व्यवसायमा करिब पाँच लाख व्यक्तिहरु आश्रित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“यस सम्बन्धमा हामी सर्भे गर्दै छौँ । एक वर्षभित्र प्रष्ट डाटा निकाल्ने छौँ । करिब पाँच लाख व्यक्तिले यो व्यवसायबाट जीविका चलाइरहेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारको साथ चाहिएको छ । व्यवसायीहरुमा एकता र सहकार्य आवश्यक छ,” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि हामीलाई सहयोग गर्न जरुरी छ । महासङ्घ वस्तुगत रुपमा आवद्ध हुने तयारीमा पनि छ ।” –नेपाल न्युज बैङ्क