अझै ४५ प्रतिशत नेपाली न्यूनस्तरको इन्टरनेट पहुँचमा सीमित छन् : आनन्द गौतम

काठमाडौँ, ३ जेठ । नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या करोडौँमा पुगेपनि अझै करिब ४५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गुणस्तरीय इन्टरनेट पहुँचबाट वञ्चित रहेका छन् । इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका संस्थापक एवम् अध्येता आनन्द गौतमले नेपालमा ‘इन्टरनेट पहुँच’को बहस केवल नेटवर्क जोडिएको वा नजोडिएको प्रश्नमा सीमित नरहेको भन्दै गुणस्तरीय, सुरक्षित र समान पहुँच अहिलेको मुख्य चुनौती भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार मोबाइल डेटा वा सामान्य कनेक्सन पुग्दैमा वास्तविक इन्टरनेट पहुँच भएको मान्न नसकिने अवस्था छ । “कागजमा हेर्दा इन्टरनेट पहुँच ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखिन्छ, तर मानिसले आफूले खोजेको सामग्री सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने स्तरको गुणस्तरीय इन्टरनेट पहुँच भने करिब ५५ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अझै ४५ प्रतिशत नागरिक न्यूनस्तरको पहुँचमै छन् ।”

उहाँले पछिल्ला १५ वर्षमा नेपालले इन्टरनेट विस्तारमा ठुलो फड्को मारेको बताउनुभयो । “१२–१५ वर्षअघि इन्टरनेट प्रयोगकर्ता हजारौँमा थिए, अहिले करोडौँमा पुगेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, पहुँच विस्तारसँगै त्यसको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने दक्षता भने समान रूपमा विकास हुन सकेको छैन ।”

गौतमका अनुसार इन्टरनेट पहुँचलाई केवल ‘फिजिकल कनेक्सन’को रूपमा बुझ्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भाषागत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच, स्थानीय सामग्रीको उपलब्धता र डिजिटल साक्षरतासमेत समावेश हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “मैले खोजेको सामग्री मेरो भाषामा छ कि छैन ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिले डिजिटल सामग्री प्रयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यी सबै विषय पहुँचसँगै जोडिन्छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले नेपालमा डिजिटल साक्षरता कमजोर भएकाले इन्टरनेट प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षा जोखिम पनि बढिरहेको बताउनुभयो । “आज धेरै नागरिकका बैंकिङ सेवा, वालेट, व्यक्तिगत कागजात र गोप्य सूचना मोबाइल तथा क्लाउडमा छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, धेरै प्रयोगकर्ताले पासवर्ड सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता वा अकाउन्ट दुरुपयोगको जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी राख्दैनन् ।”

उहाँका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये ठुलो हिस्सा यस्ता छन् जसको अकाउन्ट अरू कसैले खोलेको हुन्छ र पासवर्डसमेत अर्को व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ । “यसको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने चेतना अझै कम छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

गौतमले इन्टरनेटलाई अब सामान्य सेवा नभइ आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । तर, नेपालको इन्टरनेट संरचना अझै बाह्य निर्भरतामा आधारित रहेको उहाँले बताउनुभयो । “नेपालमा आउने अधिकांश फाइबर लाइन भारतमार्फत आउँछन् । वैकल्पिक संरचना पर्याप्त छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले इन्टरनेट सेवा प्रदायक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत् प्राधिकरण र सरकारबिच समन्वय अभाव रहेको पनि बताउनुभयो । नेपालमा ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ’को अवधारणा प्रभावकारी रूपमा लागु हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

“एउटै स्थानमा विभिन्न कम्पनीले छुट्टाछुट्टै टावर वा संरचना बनाइरहेका छन्, जसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । इन्टरनेट नियमनको विषयमा पनि स्पष्टता अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ । “आज इन्टरनेटको वास्तविक नियामक को हो भन्ने अन्योल देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कन्टेन्ट र प्लेटफर्म नियमनबीचको सीमा स्पष्ट छैन ।” उहाँले अदालतको आदेशबाहेक कन्टेन्ट हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने अधिकार कसैलाई नहुने तर्क गर्नुभयो ।

गौतमले इन्टरनेट पहुँचलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक अधिकारको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । “नागरिकले पैसा तिरेर सेवा लिइरहेका छन् भने त्यो सेवा अवरुद्ध हुनु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले ग्रामीण क्षेत्रको डिजिटल विभाजन अझै गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “काठमाडौँ हेरेर मात्रै डिजिटल नेपालको कल्पना गर्न सकिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अझै धेरै ठाउँमा विद्युत् नियमित छैन, सडक छैन, स्वास्थ्य चौकी पुग्न घन्टौँ हिँड्नुपर्छ । त्यस्ता ठाउँका नागरिकलाई कसरी समान डिजिटल सेवा दिने भन्ने ठुलो प्रश्न छ ।”

उहाँले फोरजी सेवा देशभर प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सके अधिकांश समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । साथै, स्याटलाइट र वायरलेस इन्टरनेटजस्ता विकल्पमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

गौतमले डिजिटल विभाजन घटाउन सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षक, नागरिक समाज र सेवा प्रदायक सबैको साझा पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “डिजिटल साक्षरता सरकारको मात्रै जिम्मेवारी होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत डिजिटल साक्षरतामा लगानी गर्न सक्छ ।”

उहाँका अनुसार प्रविधिले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई पनि आर्थिक अवसरसँग जोड्न सक्छ । “दूरदराजको गाउँमा होमस्टे चलाउने व्यक्तिले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आफ्नो सेवा विश्वसामु पुर्‍याउन सक्छ भने त्यो नै डिजिटल पहुँचको वास्तविक अर्थ हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

डिजिटल ठगीले इन्टरनेट प्रयोगकर्ता जोखिममा
नेपालमा इन्टरनेट पहुँच विस्तारसँगै डिजिटल ठगी, साइबर अपराध र डिजिटल साक्षरताको अभाव नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको गौतमले बताउनुभयो । विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक र डिजिटल सीप नभएका समुदाय साइबर ठगीको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार अहिले साइबर ब्युरोमा सबैभन्दा बढी उजुरी सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्की, ब्ल्याकमेल र वित्तीय ठगीसँग सम्बन्धित आउने गरेका छन् । “अहिले सबैभन्दा खतरनाक पक्ष फाइनान्सियल फ्रड हो,” उहाँले भन्नुभयो, “इमेल, ह्वाट्सएप वा सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न प्रलोभन देखाएर मानिसलाई फसाइँदै छ ।”

उहाँले ठगीका अनेक उदाहरण उल्लेख गर्दै कतिपय मानिसलाई विदेश भ्रमण, जागिर वा बैङ्क खातामा रकम आएको भन्दै झुक्याइने गरेको बताउनुभयो । “एक जना गाउँपालिका अध्यक्ष टर्की जान तयार भइसक्नुभएको थियो । पछि सामान्य इमेल जाँच गर्दा त्यो ठगी भएको थाहा भयो,” उहाँले भन्नुभयो ।

गौतमका अनुसार ठगीको स्वरूप अहिले निकै संगठित बन्दै गएको छ । सुरूमा सानो रकम पठाएर विश्वास जित्ने र पछि लाखौँ रुपैयाँ ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो । “हामीले डिजिटल सचेतना पर्याप्त रूपमा फैलाउन सकेका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल विभाजन अझै गहिरो
गौतमले नेपालमा डिजिटल पहुँचको असमानता अझै ठुलो चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सहरी क्षेत्रमा हुर्केका बालबालिकालाई डिजिटल उपकरण प्रयोगमा धेरै समस्या नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै धेरै विद्यार्थीले स्मार्टफोन वा ल्यापटप देख्नसमेत नपाएको अवस्था छ ।

“काठमाडौँ वा पोखरामा समस्या कम होला, तर दुर्गम गाउँका विद्यार्थीका लागि डिजिटल उपकरण नै नयाँ कुरा हो,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ पहिले पहुँच र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई डिजिटल माध्यम प्रयोगमा सहयोग गर्न नयाँ पुस्ताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो । “हरेक घरका युवालाई सक्षम बनाउन सकियो भने उनीहरूले आफ्ना अभिभावक र ज्येष्ठ नागरिकलाई सहयोग गर्न सक्छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

गौतमले इन्टरनेट सोसाइटीले नेपालमा इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल सशक्तीकरण, नीति निर्माण र डिजिटल रूपान्तरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार संस्थाले साना उद्यमीलाई डिजिटल माध्यमबाट व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने तालिमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, अपाङ्गमैत्री सरकारी वेबसाइट निर्माणमा पनि संस्थाले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो । “नेपाल सरकारका ६०० भन्दा बढी वेबसाइट अहिले अपाङ्गमैत्री बनेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “स्क्रिन रिडरले सामग्री पढ्न सक्ने र किबोर्डबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।” उहाँले डिजिटल रूपान्तरण सफल बनाउन पहुँचसँगै डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –नेपाल न्युज बैङ्क