ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण छ : मीनप्रसाद अर्याल
- आकाङ्क्षा धामी
काठमाडौँ, ३ जेठ । पछिल्लो समय मोबाइल फोन, इन्टरनेट र डिजिटल सेवाविनाको जीवन कल्पना गर्न कठिन भइसकेको छ । बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म मानिसको दैनिकी सूचना प्रविधिसँग गाँसिएको छ । यही बदलिँदो डिजिटल जीवनशैलीको सन्दर्भमा आज विश्वभर ‘विश्व दूरसञ्चार दिवस’ मनाइँदै छ ।
यस वर्ष ‘डिजिटल जीवनरेखाः जोडिएको विश्वलाई थप सुरक्षित र सक्षम बनाउँदै’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदा नेपालमा पनि दूरसञ्चार सेवाको पहुँच, गुणस्तर र ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तारबारे बहस केन्द्रित बनेको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल न्युज बैङ्कसँग कुरा गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले दूरसञ्चार अहिले केवल सञ्चारको माध्यम मात्र नभइ, समाजको आधारभूत पूर्वाधार बनिसकेको बताउनुभयो ।
“सबै क्षेत्रमा सञ्चार अत्यावश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ऊर्जा, उद्योग व्यापार सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चारको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ । यो अहिले बेसिक फाउन्डेसनको रूपमा स्थापित भएको अवस्था हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा अहिले मोबाइल सेवाको पहुँच जनसङ्ख्याको अनुपातमा १०३ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । त्यस्तै, मोबाइल र फिक्स्ड ब्रडब्यान्ड जोड्दा इन्टरनेट पहुँच १४५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।
अर्यालका अनुसार पहिले दूरसञ्चार सेवामा ‘भ्वाइस’ अर्थात् फोनकलको प्रयोग बढी थियो । अहिले भने डिजिटल जीवनशैलीसँगै डाटा–केन्द्रित सेवाको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । “पहिला भ्वाइसको उपयोग व्यापक थियो, अहिले डाटा सेन्ट्रिक एप्लिकेसनहरूको महत्त्व र प्रयोग एक्सपोनेन्सियली बढेको अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले मोबाइल सेवा दिइरहेका छन् भने सयभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, सहरी क्षेत्रमा सेवा विस्तार भए पनि ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रमा अझै चुनौती कायम छ । नेपालको जटिल भूगोल, छरिएका बस्ती, विद्युत् र सडक पहुँचको अभावका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
दूरसञ्चार सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई पनि अनिवार्य लगानीको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अर्यालका अनुसार मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । “सेवा प्रदायकहरूले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तार गरिरहेका छन् । जहाँ अझै सेवा पुगेको छैन, त्यहाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवसायिक प्रतिफल कम हुने भएकाले कतिपय स्थानमा अनुदान आवश्यक पर्ने अवस्था अझै कायम छ ।
यसैगरी कतिपय हिमाली क्षेत्रमा बिजुली पुग्न नसकेकाले संचार सुविधामा समस्या भइरहेको छ ।
“हिमाली क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा बिजुली पुगेको छैन, सडक छैन । एउटा घर एक ठाउँमा छ भने अर्को घर धेरै टाढा हुन्छ । त्यहाँ लगानी धेरै हुन्छ तर रिटर्न कम हुन्छ,” अर्यालले भन्नुभयो ।
यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सेवा प्रदायकहरूको वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गरिन्छ ।
“जहाँ सेवा पुगेको छैन, त्यस्ता ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने काम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल सबै पालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रसम्म ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित १८ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै जिल्लाहरू जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माणको काम पनि अगाडि बढाइएको छ ।
“सूचना महामार्ग निर्माण भएपछि भ्वाइस, भिडिओ र डाटा सेवा सस्तो र सहज रूपमा पुर्याउन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
हिमाली क्षेत्रका ट्रेकिङ रुटहरूमा पनि इन्टरनेट सेवा विस्तार भइरहेको छ । अन्नपूर्ण, सगरमाथा बेसक्याम्प र मनास्लु जस्ता स्थानमा प्राधिकरणले आफ्नै कोष प्रयोग गरेर इन्टरनेट सेवा पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो । यसले पर्यटकलाई मात्रै होइन, स्थानीय बासिन्दालाई पनि डिजिटल पहुँचमा सहयोग पुगेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
सेवा विस्तारसँगै गुणस्तर कायम राख्नु अर्को चुनौती बनेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्क पुगे पनि नियमित मर्मत, उपकरण सञ्चालन र विद्युत् आपूर्तिको समस्या अझै रहेको प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छ ।
“अन्नपूर्ण बेसक्याम्प, मनास्लु ट्रेकिङ रुट, सगरमाथा बेस क्याम्पजस्ता क्षेत्रमा जहाँ सेवा प्रदायकहरूको बिजनेस भायबिलिटी थिएन, त्यस्ता ठाउँमा प्राधिकरणकै कोष परिचालन गरेर इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार ट्रेकिङ क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारले पर्यटक, स्थानीय बासिन्दा र उद्धार व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुगेको छ ।
अर्यालका अनुसार आगामी दिनमा विशेषगरी हिमाली र अझै सेवा नपुगेका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर नयाँ आयोजना ल्याइनेछ । तर, सेवा विस्तारसँगै गुणस्तर कायम राख्नु अर्को चुनौती बनेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा मर्मत, उपकरण सञ्चालन र विद्युत् आपूर्तिको समस्या अझै रहेको प्राधिकरणको स्वीकारोक्ति छ ।
“रोडको एक्सेस पनि पर्याप्त नपुगेको अवस्था छ । त्यसले खासगरी हिमाली क्षेत्रमा अलि बढी चुनौती छ । अलिकति बढी ग्याप छ । त्यसमा अलिकति काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ट्रेकिङ रुटमा इन्टरनेट सेवा पुर्याएको अवस्था हो । अर्कोतर्फ नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि टावर विस्तार गरेका छन् । सेवा पुगेपछि त्यसको मेन्टेनेन्स, गुणस्तर र अटुट सेवा सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ,” अर्यालले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार आगामी दिनमा विशेषगरी हिमाली र अझै सेवा नपुगेका क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर थप आयोजना अघि बढाइनेछ । अन्तर्वार्ताका क्रममा सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा स्टारलिङ्क सेवाबारे उठेको प्रश्नमा अर्यालले गैरकानुनी प्रयोगबारे गुनासो आएको र त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्टारलिङ्क जोडिएको इस्युमा प्राधिकरणमा गुनासो आएको थियो । त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । गैरकानुनी रुपमा कसैले प्रयोग गरेको छ भने वा त्यस्तो भेटियो भने कानुन बमोजिम कारबाही गर्छौँ ।”
यसैगरी दूरसञ्चार सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार भएपनि त्यसको गुणस्तर कायम राख्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा उपकरण मर्मत, विद्युत् आपूर्ति र नेटवर्क सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
“सेवा पुगेपछि मेन्टेनेन्सको कुरा हुन्छ, गुणस्तर कायम राख्ने कुरा हुन्छ । अटुट सेवा सुनिश्चित गर्नु पनि चुनौती छ,” अर्यालले भन्नुभयो ।
विश्व दूरसञ्चार दिवस मनाइरहँदा नेपालले डिजिटल पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिन्छ । तर, दुर्गम भूगोल, पहुँचको असमानता, सेवा गुणस्तर र वहनयोग्य मूल्य अझै चुनौतीकै रूपमा छन् । सूचना प्रविधि अहिले विकासको आधारभूत पूर्वाधार बनिसकेको अवस्थामा सबै नागरिकलाई भरपर्दो र सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउनु राज्य र सेवा प्रदायक दुवैको साझा दायित्व बनेको छ । डिजिटल पहुँचको यो दुरी घटाउनु नै अबको सबैभन्दा ठुलो चुनौती र आवश्यकता बनेको छ । –नेपाल न्युज बैङ्क