कान्तिका सेजुवाल : बच्चा बोकेर सडक आन्दोलनदेखि सदनसम्म [भिडिओ]

• समीक्षा बजगाईं

जुम्लाकी कान्तिका सेजुवाल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसँगै हाल प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ । २०७१ सालसम्म जुम्लामै २४ वर्ष शिक्षण पेशा अंगाल्नुभएकी उहाँले कर्णाली उच्च माविमा १४ वर्षसम्म प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभयो ।

सेजुवाल २०७२ सालमा शिक्षण पेशाबाट राजीनामा दिएर सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभयो । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको पहिलो महिला मेयर बनेर एक कार्यकाल चलाउनुभयो । उहाँ कांग्रेसको पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा जिल्ला सभापतिको पहिलो नम्बरको आकांक्षीका रुपमा आफूलाई प्रश्तुत गरिरहनुभएको छ । उनै सांसद सेजुवालले हामीसँग राजनीतिक यात्रा, व्यक्तिगत जीवन र समसामयिक राजनीतिबारे अनुभव सुनाउनुभयो ।

रोचक पारीरिवारिक माहोल
खान्दानी राजनीतिक परिवारमा जम्मे हुर्केकी सेजुवालले विवाह पनि राजनीतिक परिवारभित्रै गर्नुभयो । सेजुवालका पुस्ता (बाजे) मुगुको राराका हुन् तर बुवा बसाइँ सरेर जुम्लामै आएका थिए । बाजेको १२ भाइ छोरा, उनको बुवाकै तीन जना आमा । बुबापट्टीका मात्रै आठ दाजुभाई र एक छोरी । उहाँ माइलाको पाँच सन्तानमध्येकी जेठी छोरी हुनुहुन्थ्यो । बुवा सरकारी जागिरे थिए । काकाबावुहरु पनि तत्कालीन समयमा प्रधानपञ्चदेखि, डाक्टरसम्म बनेका थिए । उहाँका कान्छो काका तत्कालीन समयमा कांग्रेस सभापति देउवा जिल्ला अध्यक्ष हुँदा सचिव थिए । उहाँको बाल्यकाल सामाजिक राजनीतिक परिवारमा सुखद् बित्यो । विकासमा पिछडिएको, रोग, भोक र सामाजिक कुरीतिले जकडिएको तत्कालीन समाजमा उहाँलाई यि कुनै कुराले खासै असर गरेनन् सम्पन्न परिवारले उहाँलाई निडर र सशक्त हुन सिकायो ।

घरमा आमाले नै उहाँलाई कखरा सिकाउनुभयो । एक कक्षा नपढी दुईमा भर्ना हुनुभएकी कान्तिका पढाइमा राम्रो हुनुहुन्थ्यो । परिवारको माहोल नै राजनीतिक थियो । उहाँमा त्यो चेत नआउने कुरै भएन । स्कूले जीवनमा (चार कक्षाबाटै) उहाँले विद्यार्थी संगठनहरुमा नजिकिन थालेको सुनाउनुभयो । पछि महिला संघदेखि शिक्षक संघसम्ममा उहाँ आबद्ध हुनुभयो ।

सुब्बाको जागिर छाडेर बुबाले स्कूल बनाएको प्रेरणाले उहाँलाई समयक्रम बित्दै जाँदा शिक्षिकासँगै जुम्लाको समाजसेवी बनायो । कान्तिका सेजुवाल जुम्लाका पूर्वसभापति मानव सेजुवालकी श्रीमती हुनुहुन्छ । मानव सेजुवालको २०७० सालमा विमान दुर्घटनामा निधन भएपछि उहाँ जुम्लाबाटै सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभयो । खसआर्य महिलातर्फबाट केन्द्रीय सदस्य जित्नुभएकी उहाँ हाल समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ ।

छोरा जन्मेपछि एसएलसी
५२ बसन्त पार गर्नुभएकी कान्तिकाका चार सन्तान छन् । उहाँले २०४४ वैशाखमा जुम्लाकै मानव सेजुवालसँग प्रेम विवाह गर्नुभयो । घर र माइतीको दूरी टाढा पनि थिएन । स्कूल पढ्दै गर्दा विवाह गर्नुभएकी उहाँले आफ्नो पढाइलाई बिहेपछि पनि निरन्तरता दिने अवसर पाउनुभयो । दुई विषयमा उहाँले स्नाकोत्तरसम्मको पढाइ गर्नुभयो तर, एउटा विषयमा भने उहाँले प्रयोगात्मक तर्फको थेसिस पूरा अझै गर्नुभएको छैन ।

बहुदल ल्याउने आन्दोलनताका काठमाडौँको केन्द्र बानेश्वर र माइतीघरदेखि कर्णालीको दूर दराजसम्म आन्दोलनको राप पुगेको थियो । तत्कालीन समयमा आमा, बुहारी, शिक्षिकाको भूमिका निभाएर कान्तिका जुम्लामा हुने मुख्यमुख्य आन्दोलन र जुलुसमा सहभागी हुन्थिन् । उहाँका स्वर्गीय पति मानव काठमाडौँमा विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय थिए ।

‘मैले एसएलसी पास पछि गरेँ । तर, छोरो अगाडि नै जन्मिएको थियो । ०४७÷४८ को आन्दोलनमा म बच्चा बोकेर जान्थेँ । बहुदल आउनु अगाडि भएको जुम्लामा नेपालकै सबैभन्दा लामो आन्दोलनको जुलुसमा पनि सहभागी बने । मेरो श्रीमान् अमृत साइन्स क्याम्पस, अस्कलमा बिएस्सी पढ्दै आन्दोलनमा सहभागी बन्नुहुन्थ्यो । म जुम्लामै थिए’ सेजुवालले स्मरण गर्नुभयो ।

यति मात्र होइन उहाँ ५१ सालको सुरुवाती चरणमै संस्थामार्फत् समाजमा पछाडि परेका महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्रिय गराउन सरिक हुनुभयो । गरिब, अशिक्षित, पछाडि परेका, हिंसा र घरेलु हिंसामा परेका महिलालाई सचेत गराउँदै उहाँले कर्णालीको समाजमा व्याप्त छाउपडी ,दाइजो प्रथालगायतका विविध समस्याविरुद्ध परिवर्तनको लागि आवाज उठाउनुभयो । अझै पनि संस्थामार्फत् सामाजिक परिवर्तनका लागि कार्य गरिरहेको धारणा उहाँको छ ।

‘स्कूलको समयपछि बिहान बेलुकाको समयमा महिलालाई आयआर्जनका कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा दिने, सरसफाइका कार्यक्रम संस्था दर्ता गरेरै हामीले सुरु गरेका थियौँ ।’

तत्कालीन समयमा चाहना हुँदाहुँदै पनि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण धेरै काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभएकी उहाँले त्यतिबेलाको आफ्नो उर्जाशील समय त्यसै बितेकोमा पछुतो लाग्ने गरेको सुनाउनुभयो ।

‘हामी बजारमा बस्थ्यौँ । शसस्त्र द्वन्द्वको बेला हामी सरकार र अर्को दुवै पक्षको बीचमा परेका थियौँ । त्यसले गर्दा पनि त्यो समय मैले केही गर्न नसकेर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण समय बितेर गयो भन्ने अहिले पनि पछुतो लाग्छ ।’

सांसद बन्दा पनि खुसी छैन
राजनीतिक पारिवारिक वातावरणमा जन्मे हुर्कनुभएकी सेजुवालल विद्यार्थी जीवनबाटै राजनीतिक गतिविधिमा सामेल हुनुभयो । विवाहपछि भने पारिवारसँगै आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिने क्रममा राजनीति उहाँको जीवनको कहीँ न कहीँ नजिक थियो ।

एसएलसी सकेर जुम्लामै विद्यालय शिक्षिका बन्नुभएकी उहाँ लामो समय शिक्षण पेशामा रमाउनुभयो । तर, आफूले शिक्षण पेशाबाट राजीनामा नगर्दासम्म राजनीति नगरेको तर्क उहाँ गर्नुहुन्छ । ७० सालमा श्रीमानको निधन भएपछि परिस्थितिले उहाँलाई शिक्षण पेशा छोडेर राजनीतिमा आउन अवसर दिलायो । आज ११ वर्षको राजनीतिक करिअरमा उहाँ सफल नेतृ मानिनुहुन्छ तर, सफलताले खुसी नदिएकोमा उहाँलाई पछुतो छ ।

‘म स्थानीय तहमा मेयर हुँदै अहिल सांसद भएकी छु, यो ठाउँमा हुनु सुखद हो । अहिले सांसद छु, पहिला मेयर थिए । तर, हर्षित थिइनँ । किनभने श्रीमानको चोट मनमा छ । जुम्लेली जनताको लागि आँशु पुछेर उनीहरुलाई खुसी दिने चाहना मेरो हो । मेरो ठाउँमा श्रीमान् भएको भए खुसी हुन्थे ।’

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशमा जुम्लाबाट उहाँ जिल्ला सभापतिको आकांक्षी पनि हुन् । उहाँले कांग्रेस सभापति पक्षधरको साथ निरन्तर पाउँदै आउनुभएको छ । पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार तपाईंँ नै त होलानि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘अब समयले बताउला । मेरो पहिले नै प्लान गर्ने बानी छैन, त्यतिबेलासम्म वातावरण कस्तो हुन्छ परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्छु ।’

सामाजिक नीतिले बाँधेर जुम्लेली महिला पछि परे
पञ्चायत कालमा कान्तिकाले चाहे जसरी नै पढ्न पाइन । त्यसैगरी उहाँका अन्य आवश्यकतालाई परिवारले पूरा गरिदिएको थियो । तर, त्यही समाजमा आफू समान उमेरका महिला सामाजिक कुरीति, गरिबीका शिकार हुन्थे । जुम्लाका महिला सबैलाई पढ्ने कहाँ नशिवमा थियो र १ महिला भनेका घरका काम गर्ने हुन, छोरीले पढ्न पर्दैन भन्ने सामाजिक मानसिकता ब्याप्त थियो ।

जुम्लाका छोरीहरुलाई पढ्न निकै कष्ठ थियो त्यो समयमा । तर, ०४४ सालमा प्रेम विवाह गरेकी कान्तिकाले त्यहि वर्ष बिहेपछि कक्षा १० मा पढ्न थाल्नुभयो । त्यसपछि त समाजमा आफैँ केही गर्नुपर्छ भन्ने महिलाको लागि हौसला बढाउने पात्र बन्न थाल्नुभयो उहाँ । बिहेपछि पढ्नु ÷पढाउनु हुँदैन भन्ने प्रचलित मान्यतामा उहाँले स्कुले पोशाक लगाएर स्कूल जान थालेपछि परिवर्तन आएको थियो । त्यतिबेला देशको कानुनभन्दा माथि सामाजिक नीति भएको भोगाइ उहाँको छ ।

‘त्यतिबेला सामाजिक नीतिले बाँधेको थियो । देशको मुलुकी ऐनले होइन सामाजिक संरचनाले महिलालाई बाँधेको थियो । विहे गरेपछि तिमीले (महिलाले) यो लुगा लगाउन पाउँदैनौँ, स्कुल पढ्न पाउँदैनौँ भन्ने नीतिलाई मैले चिरेँ । बिहे गरेको साल नै फागुनबाट मैले स्कट लगाएर स्कुल गए,’ उहाँले मुस्कुराउँदै थप्नुभयो, ‘जुम्ला जिल्लामा सबैभन्दा पहिला मैले विवाह पश्चात पढ्न जाने कुराको सुरुवात गरेको हो । त्यसपछि बिहेपछि पढ्न जाँदा केही नहुने रहेछ भन्दै अरु महिला पनि स्कुल जान थाले, समाजमा पनि परिवारका सदस्यले बुहारी, श्रीमती ,भाउजुलाई पढ्न पठाए ।’

तत्कालीन समयमा समय परिवेशले महिलाका लागि अनुदार बनेको जुम्लाको समय यतिबेला फराकिलो सोच राख्ने भैसकेको छ । तर, पूर्वाधार विकाससँगै पहिलेभन्दा धेरै कुरामा सहजता बन्दै गएपनि त्यो पर्याप्त नभएको धारणा सेजुवालको छ । बाटो अझै आवश्यक ठाउँमा पुग्न सकेका छैनन् । विद्युत्, सञ्चारसँगै स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा पनि जुम्लेली नागरिकले विकास चाहेका छन् ।

‘हिमाल–पहाड कोतरेर भएपनि गरिखानका लागि जुम्लेली नागरिक अरुको भर पर्दैनन । तर, उहाँहरुको राज्यबाट आशा भनेको राज्यले भौतिक पूर्वाधारमा (सडक, पुल) विकास पहिलो नम्बरको आवश्यकता हो । बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । यति भयो भने यस्तो मिलेको भूगोल छ रैथानले बालीलाई उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नीति बनाउनु आवश्यक छ ।’

उहाँले हिमाली जिल्लामा फल्ने रैथाने बाली उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा प्रभावकारी नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ
सांसद सेजुवाल जिल्लाको विकासका लागि संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएर हिमाली जिल्लामा बजेट पठाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । पहाडको काठमाडौँ र तराईको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न जस्तो हिमाली जिल्लाका स्थानीय सरकारलाई सहज नहुने तर्क उहाँको छ ।

विकट ठाउँमा स्थानीय सरकारका आम्दानीको स्रोत निकै कम हुने भएकाले सरकार सञ्चालनमै बजेट खर्च हुने र विकासले गति पाउन नसक्ने समस्याको अन्त्य गर्न बजेट बिनियोजन गर्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेर व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने र प्रतिफल दिन सकिने गरी अब बजेट जानुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

योजना आयोग खारेज होस्
‘काठमाडौँ महानगरपालिका नेपाल सरकारभन्दा धनी छ । तर, हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा सबै ठाउँमा राम्रो आयस्रोत हुँदैन । आयस्रोत नै राम्रो नभएपछि वितरण के गर्ने ? संघीय अर्थमन्त्रालयले खटाएको, वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारिस गरेको आठ दश करोड बजेटले केही हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले आफूले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा सरकारले पठाएको १२ करोड बजेटमध्ये ८ करोड कर्मचारीलाई दिनुपर्ने र बाँकी दुई करोड रुपैयाँले विकास निर्माणमा खर्च पुर्याउनुपर्ने अवस्था स्मरण गर्नुभयो । विशेषगरी हिमाली जिल्लाहरुमा स्रोत साधनको आभावमा स्थानीय सरकारले काम गर्न नसक्ने धारणा उहाँको छ ।

‘स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा जुन योजनाहरु बनाएको हुन्छ त्यो बजेट आएपछि कार्यान्वयनमा जान गाह्रो हुन्छ । किनभने सबै ठाउँमा भ्वाङहरु हुन्छन् । त्यो प्वाल पुर्दैमा बजेट सकिन्छ । यस्तोमा संघले पठाएको बजेटले त सानातिना आयोजनामा पनि पुग्दैन । स्थानीय निकायले ठुलो गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्भावना छैन । यो संघीयतको मर्म पनि होइन,’ सेजुवालले भन्नुभयो ।

स्थानीय सरकारलाई आम्दानी र स्रोतका आधारमा संघले बजेट दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएकी उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका योजना सफल नभएकोमा आक्रोश मात्रै पोख्नुभएन आयोगकै औचित्य नभएको तर्क गर्नुभयो ।

‘राष्ट्रिय योजना आयोग किन राख्ने ? खारेज गरिदिए हुन्छ । आयोगले प्लान गरेअनुसार नेपाल चल्दैन अब, के देश आयोगको प्लानिङअनुसार चलेको छ ? त्यतिका मान्छे राखेर सरकारले तलब खुवाएर किन राख्नुपर्‍यो ? त्यहाँ माननीय भए भनेर विभिन्न पार्टीका मानिसहरु जाने मात्र हुन् खारेज गरिदिए हुन्छ आयोग ।’
उहाँले देश अहिले बिरामी अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय राजनीतिका सबै धारहरु विकासका मामलामा एक ठाउँमा उभिएर देशलाई निकास दिने गरी नसोचेसम्म देशको स्थितिमा सुधार नहुने धारणा उहाँको छ ।

उहाँले आश्चर्य प्रकट गर्दै भन्नुभयो, ‘सबै राष्ट्रिय राजनीतिका धारहरु एक ठाउँमा आएर देशलाई निकास दिनुपर्छ । जबसम्म त्यो सेचेर एजेण्डामा जाँदैनौँ, देशको अवस्था गाह्रो छ । कसरी देश चलिराखेको छ शून्य अवस्थामा छ जस्तो लाग्छ भन्ने लाग्छ बाहिर हेर्दाखेरी ।’

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरौँ
सांसद सेजुवालले दलमा महिलाको नेतृत्व लेबलमा सशक्त उपस्थिति गराउन निर्वाचन प्रणाली नै बाधक भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दलले महिलालाई पनि पुरुष सरह विश्वास गरेर सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलले कतिपय ठाउँमा चुनाव हार्ने देखेपछि महिलालाई उठाउने, त्यसमाथि पनि पुरुषको तुलनामा समान अवसर नै नदिने परम्परालाई छाडेर महिला महिलाबीच, दलित दलितबीचमै पनि कडा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

‘महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्न इच्क्षा शक्तिसँगै उसँग क्षमता हुनुपर्‍यो र दलले पनि पत्याउनुपर्‍यो । जनताले पनि पत्याउनुपर्छ । अर्को मुख्य भनेको पार्टीले पनि महिला र पुरुषलाई विश्वास गरेर सँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, निर्वाचन प्रणाली अब परिवर्तन हुनै पर्छ,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘प्रणाली चेन्ज गरौँ पार्टीभित्रै पनि महिला महिलाबिच लडाऔँ, दलित दलितबिच लडाऔँ, जनजाति जनजातिचि प्रतिस्पर्धा गराऔँ न । बाहिर पनि प्रधानमन्त्री लड्ने ठाउँमा महिलालाई लडाउने ? सभापति लड्ने ठाउँमा महिलालाई लडाइदिने हो भने जित्ने सम्भावना हुन्छ ? एउटा पार्टीको सभापति लड्ने ठाउँमा अर्को पार्टीको पनि उही ओजको व्यक्ति हुनुपर्‍यो नि । कि हार्ने ठाउँमा, कि ओझेलमा परेको ठाउँमा मात्र महिलालाई पठाउने चलन र निर्वाचन प्रणाली दुवै रद्द गर्नुपर्छ ।’

उहाँले महिलालाई दलले प्राथमिकता दिएका छन् भनेर पहिलेका महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको उदाहरण हेरेर चित्त बुझाएर बस्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वडाबाटै महिलालाई सशक्त बनाएर ल्याउनुपर्ने तर्क उहाँको छ ।

‘हिजोका दिनमा हामीले प्रधानन्यायाधीश, महिला राष्ट्रपति, सभामुख पायौँ भनेर गर्व गर्छौँ, ति तीनजना मात्रै भएर के हुन्छ ? केही हुँदैन । त्यस्ता तीन लाख महिला वडा तहबाटै सशक्त राजनीतिमा क्रियाशील हुनुपर्छ अब । वडा तहमै पचास प्रतिशत महिलाले नेतृत्व पाउनुपर्छ, तलैबाट जग राम्रो बसाल्नुपर्छ दलहरुले । पचास प्रतिशत सबै दलले महिलालाई लडाउन सक्नुपर्छ तब कार्यकारी तहमा सक्षम महिला आउँछन् । जहिले पनि गर्न सक्दैनन् भन्यो महिलालाई महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय नै दिने !’ उहाँले थप्नुभयो, ‘अझै पनि दलले महिलालाई दलले मात्रै होइन पुरुष,समाज कसैले पनि पत्याएकै छैनन् । यो मानसिकता चिर्नुपर्छ । ’

संसद् र समितिमा निर्णय गरेर मात्र हुँदैन
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सदस्य समेत रहनुभएकी सेजुवाल समितिमा स्टेक होल्डर, मन्त्री, सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्र समसामयिक विषयका समस्या हल नहुने बताउनुहुन्छ । संसदीय समितिले फिल्डमा निरीक्षण गरेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेदेखि समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकारको अटेर गर्ने प्रवृतिले कुनै पनि समस्याको निकास नदिने भन्दै उहाँले कार्यान्वयनको पक्ष प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सोही कुरा सदनमा पनि लागु हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

संसद् र सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले नै तदारुकता दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । प्रधानमन्त्री दाहालले रुग्ण अवस्थामा रहेका देशभरका सञ्चालन गर्न सकिने उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेर देखाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

‘प्रधानमन्त्रीले धेरैचोटी रुग्ण भएका उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने भनेर भन्नुभयो । गफ गरेर हुँदैन काम गर्नुपर्छ । नेपालका जति पनि बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु छन् ति मध्ये केहीको समितिले स्थलगत अध्ययन अनुगमन गर्यौं । त्यहाँ धेरै समस्याहरु रहेछन् । कसैले बैंकको ऋण र ब्याज तिर्न नसकेको, कुनैमा आर्थिक अभावका कारण बन्द भएको, कुनैमा सरकारले सहयोग नगरेको अवस्था पाइयो । देशमा रुग्ण भएका उद्योगहरु जवसम्म राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिँदैन तबसम्म रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदैन । त्यसका लागि सरकार र सबै एकजुट भएर रुग्ण भएका र चलिरहेका उद्योगहरुमा जुन समस्या र अप्ठ्याराहरु आएका छन् त्यो सुल्झाउनु पर्छ ।’

जेठ १ सभामुखले अह्वान गरेको संयुक्त बैठकमा पनि कांग्रेस गृहमन्त्रीको एजेण्डामा अडिग रहने बताउनुभएकी उहाँले संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँगै कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
(नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीमा आधारित)