काठमाडौँ, १ जेठ । मुलुकको कुल बेरुजु रकम सात खर्बमाथि पुगेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम सात खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ बराबर पुगेको उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आव २०८१/८२ मा सङ्घीय, प्रदेश , स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाका अनुसार, गत भदौ भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र घटनाका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकाले एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षक गरिएको छैन ।
लेखापरीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बेहोराका ८८ अर्ब नौ करोड रूपैयाँ बराबरको बेरुजु फेला परेको छ । सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ, प्रदेशतर्फ पाँच अर्ब २३ करोड रूपैयाँ, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब पाँच करोड रूपैयाँ, समिति र अन्य संसथातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ बराबरको बेरुज रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष औँल्याइएको बेहोराको फर्छ्यौटबाट १४ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बराबर असुल भएको छ । यसवर्ष तीन हजार ५० सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ ।
एक हजार १२४ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको तीन खर्ब २० अर्ब ३० करोड ७२१ रूपैयाँ, स्थानीय तहको ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यसैगरी ५७७ समिति र अन्य संस्थाको चार खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँसमेत ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको महालेखापरीक्षक रायाले उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैगरी सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको मन्त्रालयमा अर्थ रहेको छ । सो मन्त्रालयको मात्रै ७० दशमलव ३७ प्रतिशत बराबरको बेरुजु रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय क्रमशः चौथो र पाँचौँ स्थानमा छ ।