‘सफाइको मौका त फाँसीमा झुण्ड्याउन लगिएको मान्छेले पनि पाउँछ होला नि ?’ [भिडिओ]
काठमाडौँ, २५ वैशाख । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकार सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
तर, उहाँले आफू जोडिएको सहकारी अनियमिततालाई लिएर उठेको प्रश्नमा संसदीय समिति नचाहिने बरु आफूले संसद्मा जबाफ दिन पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मंगलबार दिउँसो सभामुखले बोलाएको शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहनुभएका गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध महान्यायाधिवत्ताले समेत कहीँकतै मुद्दा नचलेको बताएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफूविरुद्ध एउटै उजुरी नपरेको, बिना आधार मिडिया र प्रतिपक्षले सवाल गरेकै भरमा समिति गठन गर्नुपर्ने माग आधारहीन भएको बताउनुभयो ।
‘सदनबाट मैले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ । सदनमा आफ्ना कुरा राखिसकेपछि चित्त बुझेन भने संसदीय समितिमा बोलाउनुपर्यो । एकैपटक मान्छेलाई थुन्न खोज्ने, केही गर्न नदिने ? सफाइको मौका त फाँसीमा झुण्ड्याउन लागेको मान्छेले पनि पाउँछ होला नि ?’ उहाँले थप्नुभयो, ‘कुरा मिडिया, समाज र सामाजिक सञ्जालमा चल्यो । प्रहरीमा निवेदन छैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझ्दा कहीँ कुनै अदालतमा प्रतिवादी बनाइएको छैन । कसैले कहीँ पनि बयानमा बोलेको छैन । बोल्न, स्पष्टीकरण दिन, आफ्ना कुराहरु राख्न कहीँपनि पाइएको छैन सिधैँ छानबिन समिति चाहियो ? यस्तो पनि हुन्छ ? हामीले गरेको संसदीय अभ्यास यही हो ? कुनै आधारबिना बोलेर मात्र हुँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षले भनेर मात्र हुँदैन ।’
उहाँले सदन चलाउन प्रतिपक्षले जिम्मेवार भएर साथ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका उहाँले भन्नुभयो, ‘क्याबिनेटले फास्ट ट्रयाकबाट गएर कानुन सम्मत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने निर्णय गरिसकेको छ, सरकार यो अधिवेशनमा त्यसलाई सदनमा लिएर जाने तयारीमा छ ।’