भ्याकेट दर्ताले नेपाल समूह सशंकित

काठमाडौं । नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधान गर्न गृहकार्य भइरहेका बेलामा पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध पुनरावेदन (भ्याकेट) निवेदनदर्ता गराउनुभएसँगै खनाल–नेपाल समूह सशंकित बनेको छ । कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्न नमिल्ने फैसलाविरुद्ध एमाले संस्थापन पक्षले भ्याकेटमा जाने निर्णय गरेको हो ।

पार्टीभित्रको जारी विवाद समाधान गर्न दोस्रा तहका नेताहरूले सक्रियता बढाइरहेका बेला संस्थापन पक्षले भ्याकेट दर्ता गराएपछि खनाल–नेपाल समूहले एकताको नाममाआफूहरूलाई भुलाउने मात्रकाम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । एमालेका नेता सुवास नेम्वाङ भ्याकेटमा जाने निर्णय र पार्टीको एकता प्रक्रियाबीच कुनै साइनो नरहेको बताउँछन् । उनले नेपाल समाचारपत्रसँग भने–‘पार्टी छोडेर जानेमाथि पार्टीले कारबाही गर्छ । पार्टीलाई अनुशासित ढंगले सञ्चालन गर्न भ्याकेटमा जाने निर्णय भएको हो ।’ उनले पार्टीलाई विधिसम्मतरूपमा अगाडि बढाउन भ्याकेटमा गएको बताउँदै यसले एकतालाई कुनै असर नगर्ने बताए । खनाल–नेपाल समूहले २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा पार्टी कमिटीलाई ब्युँताए मात्र एकता हुने बताउँदै आएकोमा अध्यक्ष ओलीले भने जेठ ३ पूर्वकै अवस्थामाफर्किन तयार रहेको छ बुँदे प्रस्ताव गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीले आयोजक कमिटी सदर गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिएपछि एकता नचाहेको प्रस्ट भएको नेपाल समूहका नेता वेदुराम भुसाल बताउँछन् ।

पार्टी एकताको विषयमादुवै पक्षका नेताबीच अनौपचारिक संवादतीव्र बनिरहेका बेलामा फेरि दुवै समूहबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरू भएको छ । संस्थापन पक्षले जेठ ३ पूर्वकै अवस्थामा फर्कन अध्यक्ष ओलीले गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर नेपाल समूहले एकता नचाहेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने नेपाल समूहले जेठ २ को कमिटी ब्युँताउन इच्छा नदेखाएकाले एकताको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएको छ । संस्थापन पक्षले एकताका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने खनाल–नेपाल समूह संसद् विघटन र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडानमा छ ।

संस्थापन पक्षले संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा विचारा धीन मुद्दाको फैसला आउनुअघि नै पार्टी एकताको टुंगो नलागे पार्टी दुई धुव्रमा विभाजित हुने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल समूहका सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको अवस्थामा यदि संसद् पुनःस्थापित हुने फैसला आइहाले पनि पुनः ओलीकै नेतृत्वमा सरकारले निरन्तरता पाउने संसद्को अंकगणित बन्नेछ ।

पार्टी छाडेकालाई कारबाही
नेकपामा ओवादी केन्द्रले पार्टी छोडेका केन्द्रीय सदस्य र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।सोमबार आकस्मिक रूपमा भर्चुअल विधिबाट बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय तहका साथै पार्टी छोडेका केन्द्री यतहका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको नेता देव गुरुङले जानकारी दिए ।

यसअघि, शुक्रबार लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङलगायतका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टी छोडेर अन्यत्र गएकालाई पार्टीले कारबाही गरे पनिआयोगले दल त्याग गरेको सूचना प्रकाशित नगरेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । पार्टीले पार्टी छोडेकालाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाए पनि केन्द्रीय कमिटीबाटै अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधानका कारण आयोगले त्यसबारे निर्णय लिएको थिएन ।

पार्टीले स्थानीयतहका १८ सहित केन्द्रीय समितिका केही नेतालाई माओवादी केन्द्रले पार्टी छोडेको भन्दै कारबाही गरेको हो । यसअघि, पार्टीका संघीय सांसद रहेका चार जनालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्रबाट