संसद्को आयु ओली सरकारको भविष्यमा निर्भर
काठमाडौं । संसद्बाट विश्वास गुमाए पनि संविधानको धारा ७६(३) बाट ठूलो दलको हैसियतले फेरि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीको सरकारको भविष्यबारे यतिबेला माधव नेपाल समूह र जसपाको ठाकुर समूह निर्णायक देखिन्छ। नेपाल समूह र जसपा ठाकुर समूहले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेपछि ओलीले दुई वर्षसम्म सत्ता चलाउन सक्नेछन्। तर, बीचबाटोमा जसपा बाहिरिएमा धारा ७६ को कुनै धाराबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था आएमा संसद् विघटन हुनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तिम उद्देश्य पनि संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा नै जाने हो, तर नेपाल समूह र जसपाले साथ दिइरहयो भने संसद् विघटन हुनेछैन। सत्तामा रहने मान्छेले आफू सत्तामा रहिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने भएका कारण ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनिरहने भएमा सत्ता साझेदारबाट कोही बाहिरिए पनि उनले अन्य दललाई साथमा लिएर सरकार गठन गर्न भने सक्नेछन्। आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नभएमा संसद्लाई विघट नै गर्नेगरी उनी अघि बढ्ने रणनीति कायमै रहेको स्रोतले बतायो। संसद् विघटन गरेका कारण संसद्भित्रका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहले ओली नेतृत्वको सरकारप्रति रुष्ट छ। संसद्बाट हटाउन नसके पनि यो समूहको एकता आगामी निर्वाचनसम्म हुनपुग्यो भने पनि ओलीको राजनीति असफल हुने भएका कारण उनले यसबीचमा माओवादी केन्द्रलाई पनि साथमा ल्याउन सक्लान् कि भन्ने चासो पनि उब्जिएको छ।
जसपा ठाकुर समूहसँग सहमति गरिसकेका ओलीले यतिबेला एमालेभित्रको असन्तुष्ट समूहको माग सम्बोधनमा ध्यान केन्द्रित गरेकाले पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा भयो भने उनले अवश्य पनि अर्को बाटो बनाउनुपर्ने विष्लेषकहरूको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले यतिबेला कसरी आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नेबारे गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले बताएको छ।
नेकपा हुँदा सबैभन्दा असन्तुष्ट माधव नेपाल समूहले ओलीसँग सम्झौता गर्ने लगभग पक्का भएपछि के अब माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पनि ओलीसँग सम्झौता हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। ओलीले माधव नेपाललाई ‘साइजमा’ ल्याउन कै लागि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई अध्यक्ष बनाएर नेकपा बनाएको विष्लेषकहरू बताउँछन्। के प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुर समूहलाई साथमा राखेर दुई वर्ष सरकार चलाउन सक्लान् ? ठाकुर समूहलाई आत्माले चल्ने भन्दा पनि परमात्माले चल्ने भनेर आरोप लगाउने गरिन्छ, जसबाट ओली सरकार धेरै नै कमजोर बन्ने बताइन्छ। ओली सरकारलाई बीचबाटोमा धोखा भयो भने ओलीले अपनाउने बाटो के हो ? यो ओलीले पनि अहिल्यै स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको स्रोतले बताएको छ। स्रोत भन्छ, ‘जसपाले साथ नदिएमा संसद् विघटन गर्ने दिशातर्फ जाने हो भने पनि अहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्दछ।’
जसपाले साथ नदिए पनि सत्तामा आफू रहिरहन सक्ने अवस्था आयो भने उनले माओवादी केन्द्रलाई साथमा लैजानुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस र जसपाभित्र डा. भट्टराई, यादव समूहको भन्दा माओवादी केन्द्रलाई साथमा राख्न ओलीलाई सजिलो पनि हुने विष्लेषण गरिएको छ। ‘एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर सत्तासाझेदारी गरेर जान पनि सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्री ओली जसपालाई साथमा लिएर सरकार गठन गरेमा गत वर्षको ओली सरकारभन्दा अहिलेको ओली सरकार धेरै कमजोर हुनेछ, यो सरकाले ओलीलाई तीन वर्षसम्म जत्तिको इज्जत पनि दिदैन भन्ने अनुमान छ।
संविधान जारी पछिको पहिलो निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुने कुराको आश्वासन दिएर नै नेकपाले झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको थियो, यसको श्रेय ओलीले मात्र पाउँदैनन्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने विष्लेषकहरू बताउँछन्। ‘त्यसैले पाँच वर्ष सम्मको अवधिमा एमाले र माओवादीको सहमति गर्दा कुनै फरक पर्दैछ,’ स्रोतले भन्यो। सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आई संसदीय व्यवस्थाको समर्थन गरेको माओवादीलाई संसदीय प्रतिस्प्रर्धाबाटै ‘साइजमा’ ल्याउने हो, पाइलैपिच्छे षड्यन्त्र मात्रै गरेर राजनीति सफल नहुने एमालेका एक नेताले बताए । नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।