प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र विश्वविद्यालय होइन : कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौँ, १३ असोज । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र विश्वविद्यालय नभइ राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै उहाँले सो विश्वविद्यालयले सैन्य प्रकृतिको तालिम नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

बदलिँदो विश्वमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई युद्ध वा सैन्य सुरक्षा मात्रै भनेर बुझ्न नहुने भन्दै मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, आर्थिक तथा सुरक्षा कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक अध्ययन एवं साइबर सुरक्षालगायत विषय राष्ट्रिय सुरक्षामा समावेश हुने बताउनुभयो ।

“यी विषय पढाउन विशिष्टीकृत संस्थाको आवश्यकता थियो । त्यसैले यस विधेयकमा सैनिक तथा गैरसैनिक कर्मचारीका लागि उच्चस्तरीय प्राज्ञिक अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मित्र राष्ट्रका सैनिक र गैरसैनिक अधिकारीसमेत यहाँ आएर अध्ययन गर्न सक्नेगरी यो विधेयकमा परिकल्पना गरिएको छ ।”

विधेयकले विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ जस्ता अलग–अलग संस्थागत संरचनाको परिकल्पना गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विधेयकले नीति तथा संस्थागत उत्तरदायित्व र दैनिक प्राज्ञिक कार्यबिच आवश्यक दूरी कायम राखेको उहाँको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयबाट राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, रणनीतिक नेतृत्व, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, आर्थिक कूटनीतिलगायत कक्षा सञ्चालन हुनेछन् । “नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय छन्, सामान्य अर्को विश्वविद्यालय थप्नु होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाका विषयमा नेपालभित्रै उच्चस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, रणनीतिक विश्लेषण र नीतिगत ज्ञान उत्पादन गर्न सक्ने स्वायत्त, विश्वसनीय र राष्ट्रिय संस्था निर्माण गर्नु हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री गौतमले संसद्को छलफलबाट विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, नागरिक–सैनिक सहभागिता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई अझ स्पष्ट र सुदृढ बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो । बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बिक्रम थापाले सैनिक र गैरसैनिक अधिकारीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, रणनीतिक मामिला र सामरिक महत्त्वबारे विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गरिने विषय स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो ।

सांसद भरत गिरीले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई अर्को विश्वविद्यालयको सङ्ख्या थपमा रूपमा मात्र नभई आफ्नै रणनीतिक ज्ञान र अनुसन्धान क्षमता विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद खुश्बु ओलीले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई सुरक्षा अध्ययन र सैनिक शिक्षामा मात्र सीमित नगरी कूटनीति, सङ्कट व्यवस्थापन, साइबर र जलवायु सुरक्षा, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद रमेशकुमार मल्लले विधेयकको मूल अवधारणा राष्ट्रिय सुरक्षा र ज्ञान उत्पादनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा यसको स्वायत्तता, शैक्षिक स्वतन्त्रता, नागरिक–सैनिक सम्बन्ध, पारदर्शीता, अनुसन्धानको गुणस्तर र सुरक्षा संवेदनशीलताको स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद पुष्पराज कँडेलले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई विधेयकमा परिभाषित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद राम लामाले सत्ता परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद बलावती शर्माले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधिनताको प्रतिनिधित्व सो विश्वविद्यालय गर्न सक्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद युवराज दुलालले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चिता नगरेसम्म विधेयकमा प्रस्तुत भद्दा संरचनाले नयाँपन दिन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

सांसदहरू नितिमा भण्डारी (कार्की), करिष्मा कठरिया, टुकाभद्रा हमाल, रिमा विश्वकर्मा, कमल सुवेदी, धर्मराज केसी, यज्ञमणि न्यौपाने, भरतप्रसाद पराजुली, सरस्वती लामा, आनन्द बहादुर चन्द, बोधनारायण श्रेष्ठ, सुशील खड्का, एशुदा कुमारी बराल, मधु कुमार चौलागाई, परशुराम तामाङ, कृष्णहरि बुढाथोकी, पार्वती विक, ताराप्रसास जोशी, साजिदा खातुन सिद्धिकी, ज्ञानु पौडेल, ओजस्वी शेरचन र गणेश कार्कीले विश्वविद्यालयले साइबर सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र रणनीतिक सञ्चारलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असोज १४ गते अपराह्न १ बस्ने छ ।