बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडेलमै अघि बढाएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्छ : पूर्वऊर्जा सचिव उपाध्याय [भिडिओ]

काठमाडौँ, ४ असार । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेलमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त आयोजना सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा निर्माण गरिने बताउनुभएको थियो ।

त्यसपछि बनेको चुनावी सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कम्पनी मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्न मोडालिटी तयार गर्नुभएको थियो । त्यसको ६ महिना नबित्दै सरकारले प्राधिकरण मोडेलमा उक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो ।

नेपालका लागि रणनीतिक रुपमा हेरिएको यस आयोजनालाई पटक पटक मोडालिटी परिवर्तन गरेर लम्ब्याउनुभन्दा पनि कम्पनी मोडलमै अघि बढाइ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको पूर्वऊर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्यायले बताउनुभयो ।

नेपाल न्युज बैङ्कसँगको विशेष कुराकानीमा उहाँले आयोजना निर्माणका लागि पटक–पटक मोडेल परिवर्तन गर्नु नयाँ प्रयोग अर्थात एक्सपेरिमेन्ट मात्र भएको भन्दै त्यसले आयोजना निर्माणलाई सहज नबनाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार बुढीगण्डकी आयोजनाको अध्ययन कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाभन्दा पनि पहिले गरिएको भए पनि विभिन्न नीतिगत निर्णय र संरचनागत परिवर्तनका कारण आयोजना दशकौंसम्म निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

उपाध्यायले यस आयोजनाका लागि सुरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत अध्ययन अघि बढाइएको, त्यसपछि समिति मोडल र पछि कम्पनी मोडेलमा लगिएको स्मरण गर्दै कम्पनी मोडेललाई बढी स्वतन्त्र र प्रभावकारी मानिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कम्पनीले रणनीतिक साझेदार खोज्न सक्ने, बोर्डबाट आवश्यक निर्णय छिटो लिन सक्ने तथा सरकारी हस्तक्षेप कम हुने भएकाले यही मोडेल उपयुक्त थियो ।

उहाँले पछिल्लो समय पुनः आयोजनालाई प्राधिकरण मोडेलअन्तर्गत लैजाने प्रयासलाई उपयुक्त निर्णय मान्न नसकिने बताउनुभयो । “बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई प्राधिकरण मोडेलमा लैजाने निर्णय उचित मान्न सकिँदैन । यो निर्णय पहिलेका कमी कमजोरीहरुको समीक्षा गरेर गरिएको होइन, केवल अर्को प्रयोग मात्र हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वसचिव उपाध्यायले सरकारले अहिलेसम्म गरेको अध्ययन, मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण तथा डिपिआरलगायतका खर्चलाई सरकारी इक्विटीका रूपमा गणना गरी बाँकी लगानीका लागि सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार खोज्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सरकारले विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता (मार्केट ग्यारेन्टी) गरेमा ठुला लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले बुढीगण्डकीलाई केवल विद्युत् आयोजनाका रूपमा मात्र नहेरी बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌सँगै सिँचाइ र जलाशयमा आधारित पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रको समेत ठुलो सम्भावना रहेको छ ।

उहाँले आयोजनाका साझा पूर्वाधारको लागतलाई विद्युत्, सिँचाइ र पर्यटन तीन क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्न सके विद्युत् उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने बताउनुभयो । यसबाट उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने विद्युत्‌को मूल्यसमेत प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने उहाँको तर्क छ ।

जलाशययुक्त आयोजना विद्युत् प्रणाली सञ्चालनका लागि वरदान सरह हुने उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता आयोजनाले आवश्यकताअनुसार विद्युत् उत्पादन बढाउन वा घटाउन सक्ने भएकाले नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

उपाध्यायले अहिले आयोजना निर्माणभन्दा बाहिरी पूर्वाधारका विषय बढी प्राथमिकतामा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । जलाशय वरिपरि रिङरोड, स्याटेलाइट सिटीलगायतका योजनाभन्दा पहिले आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार यस्ता संरचना आयोजना निर्माणसँगै क्रमिक रूपमा विकास गर्न सकिने भए पनि अहिले त्यसलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदा आयोजना थप ढिलाइ हुने जोखिम छ ।

उहाँले जनप्रतिनिधिले स्थानीय जनताको अधिकतम लाभको चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि त्यसले आयोजनाको लागत अत्यधिक बढाएर राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा भार नपार्ने गरी सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उपाध्यायले अर्को महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा जलाशयबाट सुख्खायाममा छाडिने नियन्त्रित पानीको लाभबारे पनि चर्चा गर्दै भन्नुभयो,“नेपालभित्र उपयोग हुन नसकेको अतिरिक्त पानी सीमापार बग्ने भएकाले त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्ने लाभको विषयमा भविष्यमा छिमेकी मुलुकसँग लाभ बाँडफाँटको अवधारणा पनि उठाउन सकिने सम्भावना छ ।”

भारतले बुढीगण्डकीबाट नियन्त्रित जलप्रवाह (रेगुलेटेड फ्लो)को लाभ लिने भएकाले त्यसबापत नेपालले औपचारिक वार्ता सुरू गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजनाका कारण नेपालले डुबान क्षेत्र, पुनःस्थापना र ठुलो आर्थिक लागत व्यहोर्नुपर्ने भएकाले त्यसबाट लाभान्वित हुने पक्षसँग लाभ बाँडफाँटको विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ ।

उहाँले यस्तो वार्ता छोटो अवधिमा निष्कर्षमा पुग्ने विषय नभएको भन्दै दशकौँसम्म लाग्न सक्ने भए पनि आजैदेखि पहल थाल्नुपर्ने बताउनुभयो । तर, भारतसँग लाभ बाँडफाँटको सहमति नहुँदासम्म आयोजना निर्माण रोक्ने धारणा भने व्यवहारिक नभएको उहाँको भनाइ छ ।

उपाध्यायका अनुसार नेपाललाई पनि विद्युत् र जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक भएकाले भारतसँग वार्ता जारी राख्दै निर्माण अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । “पहिले आयोजना बनाउने र समानान्तर रूपमा लाभ बाँडफाँटको वार्ता अघि बढाउने नीति नै उपयुक्त हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार प्राधिकरण मोडेलमा जाँदा नयाँ प्राधिकरण ऐन बनाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन, किनकि भूमि, अर्थ, स्थानीय सरकारलगायत विद्यमान कानुनसँग समन्वयको जटिलता यथावत् रहनेछ । यसले प्रक्रिया झन् जटिल बनाउने उहाँको तर्क छ ।

उहाँले अहिले निर्माणको चरणमा पुगेको आयोजनामा फेरि नयाँ प्रयोग गर्दा तीन–चार वर्ष थप ढिलाइ हुने र त्यसले लागत अत्यधिक बढाउने चेतावनी दिनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, एलुमिनियम, श्रम तथा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने वृद्धिका कारण आयोजनाको लागत अझै महँगिने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले ड्यामको डिजाइन परिवर्तन गर्ने भनेको विषयमा टिप्पणी गर्दै उहाँले आयोजना रोकेर नयाँ अध्ययन गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । निर्माण कम्पनी छनोट गरी भ्यालु इन्जिनियरिङमार्फत आवश्यक प्राविधिक सुधार र लागत घटाउने विकल्प निर्माण प्रक्रियाकै क्रममा खोज्न सकिने उहाँको सुझाव छ । यसरी अघि बढे दुईदेखि तीन वर्षसम्मको समय बचत हुने उहाँको दाबी छ ।

विदेशी विकास साझेदारबाट लगानी जुटाउने विकल्प पनि तत्काल सम्भव नरहेको उहाँको विश्लेषण छ । उहाँका अनुसार परम्परागत दातृ निकायहरू अहिले नै अन्य ठुला जलविद्युत् आयोजनामा व्यस्त रहेकाले उनीहरूलाई पर्खिनु भनेको थप आठ–दस वर्ष आयोजना पछाडि धकेल्नु सरह हुनेछ ।

चिनियाँ लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद नगर्ने भन्ने बहसलाई पनि उहाँले बुढीगण्डकीसँग जोड्न नहुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बुढीगण्डकी मूलतः नेपालको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न बनाइने आयोजना भएकाले भू–राजनीतिक बहसभन्दा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।

उपाध्यायले समग्रमा बुढीगण्डकी आयोजना थप बहस र संरचनागत परिवर्तनमा अल्झाउनु भन्दा कम्पनी मोडलमार्फत तत्काल निर्माणमा लैजानु नै नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक हितका लागि उपयुक्त हुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । –नेपाल न्युज बैङ्क