पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौँ, २४ वैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

नेपाल सरकारले ऋण स्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट जम्मा तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रूपैयाँ हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरूपयोग गरे/गराएको पुष्टि भएको अख्तियारको दावी छ । उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा दुई सचिवसमेत परेका छन् । मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिनेगरी सम्झौता गर्ने/गराउने र नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको ऋण सम्पत्तिबाट भुक्तानी लिने/दिने कार्कीसहितका व्यक्तिविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार अख्तियारले कार्कीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रूपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको छ । कार्कीमाथि सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित)को दफा ३ को उपदफा (१)को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायको माग दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेमाथि पनि सोही बराबरको बिगो कायम गरी कैद सजायँको माग दावीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र तत्कालीन सहसचिव डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे र तत्कालीन शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।

सोही मुद्दामा चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष वाङ ओ र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झियाङविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रसेवक पदाधिकारी/कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको खरिद सम्झौतामा ‘कन्ट्याक’ मूल्य भित्रै कर, महसुल तथा अन्य शुल्क समावेश गरी त्यस्ता कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनीले नै प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम तिर्नु/बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेकामा बद्नियत राखी उक्त प्रावधान विपरीत हुने गरी ठेकेदार कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्क छुट दिने भन्ने सर्त राखी सम्झौता गराएको देखिएको अख्तियारले दावी गरेको छ ।

सोही सम्झौताका आधारमा ‘कन्ट्याक’ मूल्यभित्रै कर, महसुल तथा अन्य शुल्क समावेश गरी भुक्तानी लिने तर उक्त भुक्तानी लिएको रकममा समावेश भएको करलगायतको महसुल राज्यकोषमा दाखिला नहुने गरी छुट प्राप्त गरी/गराई उक्त चाइनिज कम्पनीलाई दोहोरो लाभ दिएको पाइएको अख्तियारले मुद्दा दर्ता पनि जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । –रासस