निर्माण ढिलाइ हुनुमा ठेकेदार मात्र दोषी होइनन्, कर्मचारीको भूमिका पनि हेर्नुपर्छ : आङ दोर्जे लामा [भिडिओ]

काठमाडौँ, ११ चैत । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आगामी चैत १७, १८ र १९ गते हुने २६औँ साधारणसभा एवम् निर्वाचनका लागि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जे लामाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ।

महासंघको केन्द्रीय सदस्य, उपमहासचिव र उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका लामाले निर्माण क्षेत्रको ‘क्रोनिक’ समस्या समाधानका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्षका प्रत्यासी लामाका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा अहिले चौतर्फी संकट छ । “अहिले बजारमा निर्माण ढिलाइ हुनुमा ठेकेदार मात्र दोषी हुन् भन्ने एउटा भाष्य तयार गरिएको छ, तर वास्तविकता त्यस्तो छैन,” उहाँले भन्नुभयो । सरकारीस्तरबाट समयमा भुक्तानी नहुनु, बिना बजेटका ठेक्का लगाइनु, जग्गा प्राप्ति र वन फँडानीमा कानुनी अड्चन तथा डिजाइनमा त्रुटी हुनु जस्ता कारणले धेरै आयोजनाहरू रुग्ण बनेको उहाँको तर्क छ । उहाँले राजनीतिक अस्थिरताका कारण मन्त्री र प्रधानमन्त्री फेरबदल भइरहँदा नेताहरूले जस लिनका लागि पर्याप्त बजेट नभएका योजनाहरूमा पनि ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिहरू स्मरण गर्दै लामाले पाँच प्याकेजको अवधारणाले एउटै निर्माण व्यवसायीले सयौँ ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरेको बताउनुभयो । साथै, लो–बिड गरेर काम लिने र समयमा सम्पन्न नगर्ने परिपाटीलाई नीतिगत रूपमै सुधार गर्न आफू लागिपरेको उहाँको भनाइ छ ।

निर्वाचनमा प्यानलसहित जानु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको बताउँदै लामाले साना र ठुला दुवैथरी निर्माण व्यवसायीको हकहितलाई मिलाएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सहमति र सर्वसम्मतिको प्रयास भइरहे पनि चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि आफ्नो टिम तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

पेशागत मर्यादा, समयमै भुक्तानीको सुनिश्चितता र पूर्वाधार विकासमा निर्माण व्यवसायीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु नै आफ्नो मुख्य एजेण्डा रहेको लामाले बताउनुभयो । लामाका अनुसार अहिले निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती माग र आपूर्तिबिचको असन्तुलन हो ।

“देशका ७५३ वटा स्थानीय तहबाट जथाभावी ‘डी’ क्लासका फर्महरू दर्ता भइरहेका छन,” लामाले भन्नुभयो, “विकास बजेट कम हुने तर निर्माण व्यवसायीको संख्या हरेक वर्ष हजारौँले बढ्ने गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरू अत्यधिक न्यून बिडिङमा गएर ठेक्का लिन बाध्य छन् ।” उहाँले नयाँ निर्माण व्यवसायी दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न सरकारसँग पहल गर्ने आफ्नो मुख्य एजेण्डा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

निर्माण क्षेत्रमा ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को आवश्यकता
रुस–युक्रेन युद्ध र विश्वव्यापी इन्धन संकटका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढेको तर्फ संकेत गर्दै लामाले निर्माण कार्य स्थगित वा ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को विकल्प अघि सार्नुभएको छ । डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ नाघ्न सक्ने र बिटुमिनको मूल्यमा समेत भारी वृद्धि भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्कले मात्रै लागत धान्न नसक्ने उहाँको ठहर छ ।

“सरकारले मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने र व्यवसायीले थप घाटा सहेर काम गर्न नसक्ने स्थिति हो भने केही समयका लागि कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्नु नै राज्य र व्यवसायी दुवैका लागि हितकर हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि, सरकारले विशेष व्यवस्थामार्फत मूल्य समायोजन गर्ने ग्यारेन्टी गरेमा व्यवसायीहरू काम गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नीतिगत सुधार र ‘छाता ऐन’ को माग
लामाले निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ‘छाता ऐन’ को टड्कारो आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐन र स्थानीय निकायका ऐनहरू आपसमा बाझिँदा निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको उहाँको विश्लेषण छ । उहाँले भन्नुभयो, “एउटा ऐनले अर्कोलाई काट्ने अवस्था छ । त्यसैले सम्पूर्ण पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एउटै छाता ऐन ल्याउन अब बन्ने स्थिर सरकारसँग हामीले सशक्त पैरवी गर्ने छौँ ।”

उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) लाई ‘निर्मम’ कानुनको संज्ञा दिँदै, निर्माण व्यवसायीको मात्र गल्ती नभएका ठेक्काहरूलाई आपसी सहमतिमा तोड्नुपर्ने वा पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अख्तियारको त्रास
निर्माण ढिलाइ हुनुमा ठेकेदार मात्र दोषी नभइ प्रशासनिक संयन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको लामाको दाबी छ । “कर्मचारीहरू अख्तियारको डरले समयमा निर्णय गर्दैनन् । आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरू छोटो समयमा सरुवा भइरहँदा कामको निरन्तरता टुट्छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले एक आयोजना सुरु भएदेखि सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुखलाई सोही स्थानमा राख्ने र साइट क्लियर नभइ ठेक्का नलगाउने परिपाटी बसाल्न नयाँ नेतृत्वले दबाब दिने बताउनुभयो ।

नयाँ राजनीतिक स्थिरता र अपेक्षा
मुलुकमा हालै भएको निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्ने संकेत देखिएकोमा निर्माण व्यवसायीहरु उत्साहित भएको लामाले बताउनुभयो । करिब दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारले ऐन–कानुन संशोधन गर्नसक्ने ल्याकत राख्ने हुनाले निर्माण क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको उहाँको बुझाइ छ ।

“३५ वर्षमा ३३ वटा प्रधानमन्त्री फेरिने अस्थिरताबाट जोगिने मौका अहिले आएको छ । नयाँ सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु,” उहाँले भन्नुभयो ।

चैत १७ देखि १९ सम्म कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा हुने अधिवेशनमा ७० वटा जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिहरूलाई सही नेतृत्व छान्न लामाले अपिल गर्नुभयो । “यो पेशालाई स्वार्थ पूरा गर्ने बाटो बनाउने भन्दापनि इमान्दारिपूर्वक मर्यादित बनाउने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो,” लामाले भन्नुभयो ।

नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा लामाले नयाँ नेतृत्वबाट निर्माण क्षेत्रले निकास पाउने आशा व्यक्त गर्नुभयो । “हिजोका दिनमा अल्पमतका सरकारहरू हुँदा ऐन–कानून संशोधन गर्न कठिन थियो, अब बन्ने स्थिर सरकारले चाहेमा निर्माण क्षेत्रका सबै विकृति अन्त्य गर्न सक्छ,” लामाले भन्नुभयो ।

उहाँले सरकारसँग भएका विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन गराउन र रुग्ण ठेक्काहरूलाई कि त पर्याप्त बजेट दिएर सम्पन्न गर्ने वा आपसी सहमतिमा अन्त्य गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –नेपाल न्युज बैङ्क