लोकतन्त्र दिवस केवल औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन : मन्त्री लेखी

• सञ्जय कुमार यादव

लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा मधेस प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राज कुमार लेखीसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको विशेष कुराकानी ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि मधेसको भूमिका कस्तो छ ? कसरी विश्लेषण गर्नुहन्छ ?
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालको यो तराई–मधेसको भूमिका उल्लेख्य छ । ०७ सालको परिवर्तन होस या त्यसपछि अहिलेसम्म भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरुमा मधेस प्रदेश र तराइको भूमिका ऐतिहासिक योगदान छ । इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने छिमेकी मुलुक भारतमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति, अंग्रेजहरुलाई भारतबाट विस्थापित गर्नका निम्ति पनि तराई–मधेसको ऐतिहासिक योगदान छ । त्यस्तै हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा चाहे त्यो समावेशिताको आन्दोलन होस्, समानताको आन्दोलन होस्, राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने आन्दोलन होस या गणतन्त्रको बिगुल फुक्ने आन्दोलन होस् सबैमा हामीले अब्बल भूमिका निर्वाह गरेका छौँ । राष्ट्रिय पञ्चायतको बेला राष्ट्रिय पञ्चायत भित्रमा पनि यदि गणतन्त्रको नारा कसैले लगाएको थियो भने त्यो तराई–मधेसकै भूमिको सपुतहरुले नारा लगाएको थियो । यस अर्थमा यो भूमिको ज्यादै ठुलो भूमिका छ ।

मधेसका जनताकै कारणले लोकतन्त्र आएको हो ?
म त्यसो भन्दिन । नेपालमा हरेक जिल्ला, हरेक जाति, समुदाय, हरेक वर्ग क्षेत्रको भूमिका छ । तर, यो भूमिका अलिकति फरक छ । सुगमताको हिसाबले पनि या भारतसँग सीमा जोडिएको हिसाबले पनि साथै विविधताका कारणले हरेक नागरिकको उत्तिकै भूमिका छ ।

मधेसका जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गरिरहेका छन् त ?
आज भन्दा ३० वर्ष अगाडि तपाई कल्पना गर्नुहोस् या आजभन्दा २५ वर्ष अगाडिको समीक्षा गरौँ के हरेक वडामा दलित, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति, महिला, खस आर्यको उपस्थिति देखेका थियौँ ? देखेका थिएनौँ नि । अहिले हरेक वडा वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सबै जाति समूदायको कलस्टरको उपस्थिति छ । त्यसकारण लोकतन्त्रको अनुभूति भएको छ कि छैन भन्ने कुरा यसले प्रष्ट गर्दछ । त्यसरी नै आज राज्यका हरेक अंगमा हामी समावेशी उपस्थिति देख्दै छौँ । सबैलाई अवसर प्रदान गर्ने एउटा प्रणालीको विकास गरेका छौँ । त्यसकारण यो पनि उपलब्धि हो । त्यसैले लोकतन्त्रको अनुभूति नेपाली जनताले सबैले गरिरहेका छन् ।

जनआन्दोलनमा सहिद र घाइते भएकाहरुले सरकारबाट कुनै साथ र सहयोग भएन भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । मधेस सरकारले यसमा के गरिरहेको छ ?
प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रत्येक वर्ष बलिदानी दिवस आयोजना गर्ने गरेका छौँ । बलिदानी दिवस सँगसँगै सहादत सहिद परिवारहरुका निम्ति केही न केही सहयोग गरिरहेका छौँ । भर्खरै हामीले यो कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गरेका छौँ । अन्तरक्रियाहरु गरेका छौँ । दीप प्रज्जवलन गरेका छौँ । र ती सबै सहिदहरुप्रति हामीले सम्मान व्यक्त गर्न केही न केही आर्थिक सहयोगको पनि व्यवस्था गरेका छौँ ।
कति ठाउँमा सहिद परिवारका सदस्यहरुले रोजगारी पनि पाउनुभएका छन् तर करारमै छन् कति हटाइएको अवस्था पनि छ । प्रदेश सरकारको गेट अगाडि नै केही दिन पहिला नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

उहाँहरुलाई स्थापित गर्न के कस्तो पहलहरु भइरहेको छ ?
यो एउटा प्राबिधिक विषय पनि हो । स्वभाविक रुपमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सरकारले दिने कुनै पनि कर्मचारीको स्तरबाट केही विधिहरुको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन प्राविधिक विषय पनि हो । केही विधिहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ । यद्यपि, हाम्रो सरकारले विगतका वर्षदेखि नै पढेलेखेका र पढ्न लेख्न नपाएका दुई थरीकै सहिद परिवारलाई जिम्मेवारी आवश्यकता अनुसार गरिरहेका छौँ । र प्रदेश सरकार मातहत रहेका केही निकायहरुमा उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रयास विगतदेखि नै गरिएको छ । अहिले पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि प्रदेश सरकार यस विषयमा गम्भीरतापूर्व एउटा कार्यक्रम नै गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

मधेसकै कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक संघीयता स्थापना भयो । तर, मधेशमा संघीयताप्रति बढी असन्तुष्टि किन ?
त्यो स्वभाविक छ । जहाँ बढी सहजता हुन्छ, जहाँ बढी विकटता हुन्छ, जहाँ बढी प्रश्न तेर्सिन्छ । हामीले बुझ्नु पर्छ कि प्रतिफलको आश पनि नागरिकले त्यहीँबाट गर्छ । त्यसकारण यो समावेशिताको आन्दोलन, संघीयताको आन्दोलन, राज्य पुनःसंरचनाको आन्दोलन, समानताको आन्दोलन यो भूमिबाट भएकै कारण सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले यो भूमिबाट बढी अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । त्यसैगरी अभ्यासहरुको कुरा गर्ने हो भने यही भूमिबाट विभिन्न अभ्यासहरुको सुरुवात भएको छ । त्यसकारण अपेक्षा गर्नु स्वभाविक छ । सबैको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेका हौंला तर खबरदारी सबैले गरिराख्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दल सबैले खबरदारी गरिनुपर्छ । सबैले आफ्नो सरकारसँग, राज्यका हरेक अंगसँग चाहे बमोजिम अपेक्षा पूरा भइरहेको छैन । हरेक ठाउँबाट त्यस्ता आवाजहरु उठ्नु आवश्यक छ । त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नु पर्दछ ।

लोकतन्त्र ल्याउन संघर्ष गरेका दलहरु सत्तामुखी र भागबण्डामा केन्द्रित भएका हुन् ?
होइन, सरकारमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पर्छ । राजनीतिक दलकै माध्यमबाट हुन्छ । हामी निर्दलीय व्यवस्थामा छैनौँ । हामी एकदलीय व्यवस्थामा छैनौँ । विगतको जस्तो निरंकुश व्यवस्थामा अहिले छैनौँ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा, संघात्मक व्यवस्थामा भएका कारण त्यो स्वभाविक छ ।

दलहरु सत्तामै केन्द्रित भएको र विकासका कार्यहरुबाट पन्छिएको जस्तो अनुभूति हुँदै छ जस्तो लाग्दैन ?
यो समीक्षाको विषय बन्नु पर्दछ । यदि कुनै पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सरकारमा गएर राम्रो काम गरिरहेका छैन भने त्यस्ता प्रतिनिधिहरुलाई राजनीतिक दलहरुले फिर्ता बोलाउनुपर्दछ । यदि कुनैपनि राज्य संरचनामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु पारदर्शी ढंगले जनतालाई सहजताका साथ यदि काम गरिरहेको छैन भने, संविधान बमोजिम दिएको अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेको छ भने, समानताको ठाउँमा विभेद भइरहेको छ भने, समानताको ठाउँमा जनप्रतिनिधिले नै भेद्भाव गरिरहेका छन् भने यस्ता विषय समीक्षाको विषय बन्नु पर्दछ । र राजनीतिक दलहरु पनि यस्ता विषयमा सचेत रहनु पर्दछ । नागरिकको सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर कुनै १० जना २० जनालाई मात्रै सुविधा हुने खालको परिपाटी हामीले बसाल्नु हुन्न । दलहरु एकदम सचेत रहनु पर्दछ । हामी नीतिगत रुपमै सबैका निम्ति, लाखौँ जनताका निम्ति, लाखौँ नागरिकका निम्ति हामी कसरी सहजता प्रदान गर्न सक्छौँ यो तीन तहकै संरचनाबाट राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नु पर्दछ ।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा मधेस सरकारले के गरिरहेको छ ?
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भन्नेबित्तिकै लोकतन्त्रसंग जोडिएको सरकारको विषय मात्रै हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु हुँदैन । लोकतन्त्र सबैका निम्ति हो । लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति दलको जति योगदान छ, त्यतिनै योगदान सञ्चार माध्यमको छ, सञ्चारकर्मीको छ, नागरिक समाजको छ । त्यसकारण यो विषयमा राजनीतिक दल सँगसँगै हामी सबै जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति, लोकतन्त्र जनताका निम्ति हो, लोकतन्त्र सहजताका निम्ति हो, लोकतन्त्र विकास निर्माणका निम्ति हो र लोकतन्त्र प्रत्येक नागरिकलााई अधिकार सम्पन्न बनाउनका निम्ति हो । लोकतन्त्र कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने महाराजा बनाउने र कुनै व्यक्तिलाई रैति प्रजा बनाउने व्यवस्था होइन हामी सबैले बुझाउन सक्नु पर्दछ ।

लोकतन्त्र दिवसमा प्रदेश सरकारले कसरी मनाउँदै छ ?
लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा हामी केवल औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन । कुनै पनि दिवस कुनै पनि समारोह अहिले औपचारिकतातर्फ मात्र गइरहेको छ भने हामी सचेत हुनु पर्दछ । त्यसकारण म लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रत्येक प्रदेशवासी प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई, लोकतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धिहरु के के हुन्, यी यस्ता विषयमा हामी जनस्तरमा, गाउँमा, टोलमा बुझाउन सक्यौँ कि सकेनौँ ? यदि बुझाउन सकेका छैनौँ भने, अभ्यास, प्रयास त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्दछ । अहिले सडकमा देखिएका केही असन्तुष्टिहरु, यसको कारण के हो ? यसको समीक्षा हुनुपर्दछ । यस अवसरमा म तमाम प्रदेशवासी देशवासी, नेपालका सम्पूर्ण नागरिकलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि अहिले हामी स्वतन्त्रापूर्वक जुन पेसा, व्यवसायी, राजनीति हरेक क्षेत्रमा सबैले समान अधिकार जुन प्राप्त गरेका छौँ यो लोकतन्त्रकै देन हो । त्यसकारण लोकतन्त्रका विषयमा केवल सहरम केवल विश्वविद्यालयमा वा केवल दलहरुका बीचमा मात्रै चर्चा गरिनुहुन्न । यो जनस्तरमा हरेक ठाउँमा लोकतन्त्रका उपलब्धिका बारेमा अहिले चर्चा गर्नु आवश्यक छ भन्ने यो सन्देश जान जरुरी छ ।