गरिबको पैसा डुबाउने सहकारीहरु कारबाहीको दायरामा आउँछन् : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ, १० फागुन । बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठले सहकारीका नाममा गरिबको पैसा अपचलन गर्ने र अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर रकम डुबाउनेहरुलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल, उपत्यका प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनलाई उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सहकारीहरुले गरिब जनताको पैसा डुबाएको उजुरीहरु धेरै आइरहेकाले पैसा फिर्ता गराउने र सुरक्षित गर्न आफू कटिबद्ध भएर लागिरहेको पनि बताउनुभयो ।
‘यतिबेला प्रदेश सरकारले गरिब जनतालाई आवास कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यसमा दलित र गरिबलाई समावेश गराएको छ । वास्तविक गरिबहरुको पहिचान गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘जति समय मन्त्री भएर काम गर्छु यो समयमा सहकारीभित्रको वेथिति अन्त्य गर्छु । गरिबको पैसा जसरी फिर्ता हुन्छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेशभित्र ३२०० सहकारीमध्ये करिब ३०० संस्थाले सहकारी विधि, मूल्य र मान्यताविपरीत काम गरेकाले त्यसको छानबिन भइरहेको पनि बताउनुभयो । केही दिनमै एकसय दिनको कार्यक्रम ल्याउन लागेका मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश बलियो बनाउन चालु खर्च घटाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले गरिब जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गराएर रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वसांसद विनोद पहाडीले दलित पत्रकारहरु संगठित हुँदा आफ्ना हक, हित र अधिकारका लागि काम गर्न सहज हुने साथै समाजमा दलितका मुद्दा उठाउन सजिलो हुने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष उमिद वागचनले अझै पनि दलित मुद्दाहरु मिडियाले राम्रोसँग कभरेज गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल प्रेस युनियनका उपमहासचिव युवराज गौतमले दलितका मुद्दा उठाउने दायित्व सबै सञ्चारकर्मीको भएकाले सामूहिक भावनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेकाले सचेत हुन आग्रह समेत गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल, उपत्यका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष शुशील दर्नालले दलित पत्रकारहरु संगठित गराएर समूदाय केन्द्रित गतिविधि गर्ने बताउनुभयो ।