रवि लामिछानेको धरौटी बदरको निवेदनमा उच्च अदालतले मगायो कैफियत प्रतिवेदन

पोखरा, १५ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख घरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध लामिछानेले नै पुनरावलोकनका लागि दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश गरेको हो ।

जिल्ला अदालत कास्कीले गएको पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेपछि लामिछानेले आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको मागगरी उच्च अदालत पोखरामा सोममबार निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिन आफू उपस्थित नभएको, कुनै निवेदन नगरेको र आफ्नो खातामा रकम नगएको प्रमाणित भइसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सुनाएको धरौटी आदेश कानुनसम्मत नभएको बताउँदै, रविले आदेश बदरगरी मुद्दा सामान्य तारिखमा पुर्पक्ष गर्न माग गरेका छन् ।

उनका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीको रकम जिबी राईको खातामा गएको र त्यहीँ रकमबाट ७५ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा आएको देखिएको छ । तर, उक्त रकम सूर्यदर्शन सहकारीको अपचलित रकम भएको कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरिएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका लामिछानेले दोष जिबी राईमाथि नै लगाएका छन् ।

लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ८१४ वटा चेक काटेर कारोबार गरेको अभियोगलाई प्रश्न गर्दै, चेकमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य फौजदारी कसुर नभएको तर्क गरेका छन् । उनले सहकारीको रकम जिबी राईले व्यक्तिगत ऋणका रूपमा आफ्नो खातामा जम्मा गरेको लेखा परीक्षणबाट पुष्टि भएको दाबी गरेका छन् ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रवेश गर्दा कुनै लगानी नगरेको र बाहिरिँदा पनि कुनै रकम नलिएको लामिछानेको दाबी छ । उनले आफू निर्दोष रहेको र धरौटीको आदेश अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिबी राईसहित फरार रहेका व्यक्तिहरूविरुद्ध इन्टरपोलको डिफ्युजन नोटिस जारी भएपनि उनीहरू हालसम्म फरार छन् । यस प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले विभिन्न धरौटी रकम तोकेर ७ प्रतिवादीलाई छाड्न आदेश दिएको थियो ।

लामिछानेसहित ७ जना प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । रविले भने सामान्य तारिखमा पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

जिल्लाको आदेविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उच्चमा निवेदन दिइसकेको छ । उक्त निवेदनमा पनि उच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ ।