‘बालेन शैली’कै बाटोमा प्राधिकरण, धमाधम डोजर लगाउने तयारी

• आकांक्षा धामी

काठमाडौँ, १८ मघ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा बालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचित भएर आएपछि महानगरभित्रका सयौँ अनधिकृत संरचना हटाए । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका संरचनामा डोजर चलाएको घट्ना सर्वाधिक चर्चाको विषय बन्यो ।

तर, उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ति, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचना हटाउने र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने अधिकार पाएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण मौनजस्तै रह्यो ।

राजनीतिक दलको सिफारिसमा नियुक्त भएका प्राधिकरणमा आयुक्तहरुको भूमिका प्रभावकारी देखिएन । उपत्यकाभित्रका नगरहरूको पुनर्निर्माण, विकास र विस्तारमार्फत काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको प्राधिकरण लामो समयदेखि निस्क्रिय देखिँदै आएको छ । तर, एक साताअघि प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरपालिका–७ स्थित धोवीखोला करिडोरमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका भवन भत्कायो ।

प्राधिकरणका काठमाडौँ जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेत, वडा अध्यक्ष विमल होडासहितको सक्रियतामा चाबहिलस्थित मालपोत कार्यालयसँगै बनेका भवन भत्काउन डोजर चलाएपछि स्थानीयबासी विरोधमा उत्रिएका थिए ।

धोवीखोला र बागमती नदी किनारमा करिब पाँचसय रोपनी जग्गा सार्वजनिक अतिक्रमण भएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले भत्काउने सिलसिला सुरु गरेको जनाएको छ ।

गत शनिबार उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिएको एवम् प्राधिकरणलाई अतिक्रमित भएका जग्गाको अध्ययन गरेर तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले चरणबद्ध रुपमा काम सुरु गरेको जनाएको छ ।

‘हामीले धेरै तथ्यांक फेला पारिसकेका छौँ । थप अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । ओम अस्पताल आसपासको क्षेत्रबाट भत्काउने काम सुरु गरिसकेको र यो क्रम निरन्तरता दिँदै छौँ । धोवी खोला र बागमती करिडोर क्षेत्रमा व्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरी विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गरेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाएर आम्दानीको स्रोत बनाउँदै ग्यारेज, पार्टी प्यालेस, अस्पताल, कलेज, विद्यालय, होटल रेष्टुरेन्टलगायत निर्माण गरिएको पाएका छौँ । यस्ता संरचनाहरु उपयुक्त समय मिलाएर र जनशक्ति परिचानल गरेर हटाउने छौँ,’ प्राधिकरणका काठमाडौं आयुक्त सुबास बस्नेताले भन्नुभयो ।

अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्नका लागि प्राधिकरणलाई ऐन तथा कानुनले अधिक अधिकार दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनले सरकारी, पर्ति, ऐलानी जग्गाहरुको संरक्षण, उपयोग गर्ने र प्रयोग गर्नेसम्मको अधिकार छ । सहरी विकास मन्त्रालयबाट पनि तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशक आइसकेको छ । सोहीअनुसार काम अघि बढाएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो,‘हालसम्म साढे चारदेखि पाँचसय रोपनी जग्गा अतिक्रम भएको जानकारी आएको छ । तीन चारतल्ला सम्मका घरहरु बनेका छन् । व्यक्ति र संस्थाहरुले जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको पाएका छौँ । त्यसैले कानुनले दिएको अधिकार, राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्वबाट प्राप्त आदेश बमोजिम काम अगाडि बढाएका छौँ ।’

आयुक्त बस्नेतले केही साता अघिदेखि धोवीखोला करिडोरमा पम्प्लेट टासेको एवम् एक हप्ताभित्र सार्वजनिक सम्पत्ति छाड्न भनिसकेको साथै संरचना हटाउन माइकिङ गरेर जानकारी गराइसकेको बताउनुभयो ।

‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नु सार्वजनिक अपराध पनि हो । सबैले प्रयोग गर्न पाउने जग्गालाई व्यक्ति विशेषले भाडा असुल गरेर, राज्य र सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने भनेको अपराध नै हो । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो संरचना हटाउँछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अवैधानिक संरचनाहरु हटाउने, अतिक्रमित भूभागहरु खाली गर्ने र सार्वजनिक जग्गाहरुको उपभोग गर्ने अधिकार ऐनमै उल्लेख रहेको प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

‘अवैध संरचना हटाउने बारेमा सूचना जारी गरेर सात दिनको मौका दिने गरेका छौँ । माइकिङ गर्ने गरिएको छ । नहटाएको खण्डमा प्राधिकरण आफैँले हटाउन पाउने अधिकार छ । त्यस्तै, भत्काइसकेपछि क्षतिपूर्ति समेत असुल उपर गर्न पाउने अधिकार पनि छ’, उहाँले भन्नुभयो,‘ मापडण्डविपरीत बनेका अवैध संरचनाहरु हटाउने मात्र होएन उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका होटल, पार्क, हस्पिटलहरु, विद्यालयलगायतका निकायहरुले प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । साथै प्लटिङ, हाउजिङ अपार्टमेन्टहरु पनि प्राधिकरणको दायरमा आउनुपर्छ । त्यस्ता सबै निकायहरुको नियमन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउने र बस्न योग्य एव व्यवस्थित सहर बनाउने काम प्राधिकरणको हो ।’

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमबासी बस्तीहरुको सवालमा राजनीतिक निर्णय चाहिने भएकाले त्यस्ता बस्तीका सवालमा प्राधिकरणले अहिले तत्काल कुनै कदम नचाल्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । प्राधिकरण र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कुनै अफ्ठयारो नभएको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँमा रहेका १८ वटा नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिकाको भू–उपयोगसम्बन्धी नीति, संघीय ऐन, स्थानीय सरकार ऐनसँग प्राधिकरणको ऐनसँग कुनै बाधा नपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर, प्राधिकरणलाई काम गर्न जनशक्ति अभाव भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

आयुक्त बस्नेतले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालित ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पताल, जगदम्बा हस्पिटियालिटी, एरा हस्पिटल, हस्पिटल फर एड्भान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी, इन्टरनेसनल फ्रेन्डसिप हस्पिटल, नोबेल हस्पिटल, जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्ट, एभरेष्ट हस्पिटियालिटी ग्रुप, नेपाल हस्पिटियालिटी ग्रुप, लि शेर्पा होटल, छाँयादेवी कम्लेक्सलगायत केही स्कुल र बैंकहरु मात्र प्राधिकरणको दायरमा रहेको बताउनुभयो ।

‘ओम अस्पतालले अतिक्रमण गरेको साढे दुई आना जग्गा खाली गराएका छौँ । अतिक्रमण गर्ने र अनुमति नलिनेमा धेरैजसो बिग हाउसहरु छन् । त्यस्ता बिग हाउसहरुको सूची तयारी गरिरहेका छौँ । करिडोर क्षेत्रका अतिक्रमित जग्गा पहिलो चरणमा फिर्ता ल्याउँछौँ,’ आयुक्त बस्नेतले भन्नुभयो ।

दुई वर्षअघि पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम अगाडि बढाएको थिएन । प्राधिकरणका प्रमुख विकास आयुक्त जानुका ढकालले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सरकारी, पर्ती, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्डबमोजिमका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन लागिएको जनाउनुभएको थियो । तर, एक्सनमा काम अघि बढेको थिएन ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिम उपत्यकाभित्रको जुनसुकै ठाउँको सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी प्राधिकरणको रहेको आयुक्तहरु नै बताउने गर्छन् । तर, स्थानीय सरकारले तदारुकताका साथ सहयोग नगरेपछि प्राधिकरण अन्योलमा थियो तर अब एक्सनमै काम गर्ने भन्दै केही आयुक्तहरुले सक्रियता देखाएका हुन् । -नेपाल न्यूज बैंक