कटहरिया नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
रौतहट, २० असार । रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका ११ जनाविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
कटहरिया नगरपालिकाका मेयर अजय प्रकाश र उपमेयर रिता देवी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साह, इञ्जिनियर राजेशकुमार साह, योजना शाखा प्रमुख राम नरेशप्रसाद यादव, कार्यपालिका सदस्यहरू समिश विक्रम शाह, मनोजप्रसाद जैसवाल र इन्जिनियर मो.मकसुद आलम, बौद्धिमाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सरोजकुमार साह, कोषाध्यक्ष बबिता कुमारी चौधरी र सचिव योगेन्द्र साहविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
उनीहरुविरुद्ध १२ लाख ५२ हजार ९४१ रुपैयाँ ९५ पैसा बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिइएको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
उनीहरुविरुद्ध कटहरिया नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित जमुनिया बजारमा रहेको अधुरो सामुदायिक भवनमा आव २०७८/७९ मा टायल्सको कामका लागि विनियोजन भएको रकम स्वीकृतिका लागि लागत अनुमानबमोजिम कार्य नगरी कमसल काम गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो । बौद्धिमा उपभोक्ता समितिमार्फत् टायल्स ओछ्याउने काम भएको थियो । उनीहरुले फिल्डमा ७२०.८१ वर्ग मिटरमात्रै भएपनि त्यहाँ काम गरेको भन्दा ४७३.६० वर्गमिटर बढी काम गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेको अख्तियारको दाबी छ ।
अनुगमन समितिबाट पनि सोही परिमाणको काम सम्पन्न भएको भनेर प्रतिवेदन दिएर भएको काम भन्दा बढी काम देखाएर १२ लाख ५२ हजार ९४१ रुपैयाँ ९५ पैसा बढी भुक्तानी लिएको अख्तियारले बताएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको जनाएको छ ।
अख्तियारले मेयर अजय प्रकाशलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१)को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा १२ लाख ५२ हजार ९४१ रुपैयाँ ९५ पैसा कायम गरी कैद र बिगो बमोजिम जरिबानाको मागदाबी लिएको छ । उपप्रमुख रीता देवी, योजना शाखा प्रमुख राम नरेश प्रसाद यादव, कार्यापलिका सदस्य समिश बिक्रम शाह, कार्यपालिका सदस्य मनोज प्रसाद जैसवाल, इन्जिनियर मो मकसुद आलमको हकमा भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ । मुद्दा चलेसँगै मेयर र उपमेयर स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।