अदालत र प्रदेश सरकारका संसदीय अभ्यास

• डा.सुरेश आचार्य

कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकारबारे संयोगले सर्वोच्च अदालतलको दुई फरक बेञ्चले एकै दिन आदेश दिएका छन् । एउटा इजलाशले कोशी प्रदेश सरकारका काम कारबाहीमा रोक लगाउन अन्तरीम जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको छ । अर्को इजलाशले दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि कामकाज नगर्न अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ । कोशी सरकार विवादको इजलाशमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र गण्डकी सरकार विवादको इजलाशमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान हुनुहुन्थ्यो । गण्डकी र कोशी सरकार विवादका मुद्दाको किनारा क्रमशः जेठ ८ र जेठ ९ गते सुरु हुने अदालतले लगाउने नै छन् । तर, यसबीचमा भएका किचलोमा प्रदेश सांसदको हैसियतमा मात्र प्रश्न उठेको छैन, संविधानको प्रष्ट व्याख्या गर्न अदालत पनि पटक पटक चुकेको देखिन्छ ।

यी दुई प्रदेशका सरकार संघीय सरकारलाई समर्थन दिने र समर्थन फिर्ता गर्ने राजनीतिक दलहरुको खेलसँगै गिजोलिएका छन् । निर्वाचनपछिको डेढ वर्षको अवधिमा कोशीमा एमाले र कांग्रेसका तीन÷तीनवटा सरकार बनेका छन् । कास्कीमा एमालेको सरकार दोहोरिएको छ र कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु विधि र विधानसम्मत तरिकाले नचल्दा प्रदेश सांसदले बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णय अदालतले गरिदिनु परेको छ । अदालतले मुख्यमन्त्री पद जोगाइदेला भन्ने आश र फालिदेला भन्ने त्राशमा बाँच्नु परेको छ ।

कोशीमा जतिबेला माओवादीको समर्थन नपाएपछि एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो र अर्को सरकार बनाउन सभामुखसहितको हस्ताक्षर लिएर माओवादीको समर्थनमा कांग्रेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी लिएर गएको थियो, गण्डकीमा त्यही अवस्था दोहोरियो । सभामुखसहित माओवादीको समर्थन लिएर एमालेका खगराज अधिकारीले गर्नुभएको दाबी कोशीमा कायम नभएपछि गण्डकीमा पनि मान्य नहुने अनुमान धेरैको थियो । कोशीमा सरकार टिकाउने प्रयोजनका लागि सभामुख राजीनामा दिएर संसदीय मैदानमा आउनुभयो र पनि सरकार टिकेन । तर, गण्डकी प्रदेश प्रमुखले कोशी सरकार बारेको अदालतको त्यो नजिर थाहा पाउनुभएन । बरु सरकारले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सभामुख आफ्नो कुर्सीमै रहेर पचास प्रतिशतलाई बहुमत भन्दै सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको घोषणा गर्नुभयो ।

हिजोको कोशीको अवस्था अहिले छैन । एमाले र माओवादी प्रदेश सभामा पूर्ण बहुमतमा छन् । अहिले कोशी सरकारको वैधताको प्रश्न अघिल्लो सरकारको खारेजीसँग जोडिएको संवैधानिक प्रश्न छ । तर, गण्डकीमा भने एमाले माओवादीसहितको गठबन्धन एकातिर उभिदा प्रष्ट बहुमत रहँदैन । सभामुखले मतदान गर्न नपाउँदा यो गठबन्धनले प्रष्ट बहुमत पाउन सक्दैन । सभामुखले मत दिन पाउने व्यवस्था हुन्थ्यो भने प्रश्न उठ्ने थिएन तर सभामुखको निर्णयले ५० प्रतिशतलाई बहुमत भन्ने व्याख्या भएको छ । यो सरकार बन्ने प्रक्रियामा नै गलत भएको हो भन्ने अन्तरीम आदेश भएको हुन्थ्यो भने समस्या हुने थिएन । प्रदेश प्रमुखसमक्ष सरकार बनाउने दाबी गर्दैगर्दा कोशी र गण्डकीमा फरक यति मात्रै थियो–कोशीमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको थियो, गण्डकीमा सभामुखको टाउको गनिएको थियो । सम्भवतः आदेश गर्ने न्यायाधीशको विवेक र नजिरले व्याख्या गरेको हस्ताक्षर चिन्यो, टाउको चिनेन ।

कोशीको अहिलेको प्रश्न संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा पुगेर बनेको सरकारको भविष्य र अधिकारसँग जोडिएको छ । संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश सरकार गठनका चारवटा विकल्प दिएको छ । पहिलो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता, दोस्रो स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रदेशसभा सदस्य, तेस्रो सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेता र यी कुनै अवस्थाबाट सरकार नबनेमा बहुमतको दाबी गर्ने दोस्रो व्यवस्था अनुसारको सदस्य चौथो पटकमा मुख्यमन्त्री बन्न सक्छ । कोशीको यस अघिको सरकार चौथो अभ्यासबाट बनेको हो । यस्तो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा संसद् विघटन गरेर छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन पाउने व्यवस्था उपधारा ७ ले दिएको छ ।

संविधानको धारा १६९ अनुसार प्रदेशसभा सदस्य रहेको मुख्यमन्त्रीको पद राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत लिन नसकेमा र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा मात्र रिक्त हुने व्यवस्था छ । धारा १८८ को उपधारा २ मा दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै उपधारा ४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने उल्लेख छ । धारा १६५ को उपधारा ५ मा पुगेर बनेको सरकारका बारे समर्थन फिर्ता लिँदा वा अविश्वास व्यक्त गर्दा फेरि अघिल्ला धारमा फर्कन पाइने कतै उल्लेख छैन । अझ यसअघिको सरकारलाई विश्वासको मत लिन संसद्ले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । यो अविश्वासको अर्को रुप हुन सक्छ तर यसरी सरकारलाई बाध्य गर्न पाइने कुनै संवैधानिक प्रावधान देखिँदैन । प्रदेश प्रमुखले सरकार बहाल रहेको अवस्थामा अर्को सरकारका लागि आह्वान गर्न सक्ने परिकल्पना नै गरेको छैन ।

यो राजनीतिक परिवेश र संवैधानिक प्रावधानका आधारमा कोशी सरकार विवादसम्बन्धी एकल इजलासले विभिन्न पाँच प्रश्न अन्तिम सुनुवाइका क्रममा निरूपण हुनुपर्ने प्रष्ट गरेको छ । पहिलो प्रश्न संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठित सरकारले समर्थन गर्ने सदस्यको समर्थन फिर्ताको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषय निर्क्यौल हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । दलबाहेक सदस्यहरूको समर्थनबाट बनेको मुख्यमन्त्री पदमुक्त कसरी हुने भन्ने दोस्रो प्रश्नमा पनि व्याख्या हुनुपर्ने एकल इजलासको आदेशमा उल्लेख छ । संविधानको धारा १६९ अनुसारको अवस्थाबाहेक प्रदेश मुख्यमन्त्रीको पदरिक्त हुने वा नहुनेबारे पनि व्याख्या खोज्दै प्रदेश प्रमुखले गरेको वैकल्पिक सरकार गठन आह्वानमा पनि प्रष्ट हुनु पर्ने एकल इजलासको ठम्याई देखिन्छ । प्रदेश सरकार विघटनमा प्रदेश प्रमुखको सीमा र प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारको विषयमा पनि व्याख्या हुनुपर्ने एकल इजलासले प्रश्न उठाएको छ । दलबाहेक प्रदेशसभा सदस्य सदस्यको समर्थनबाट बनेका मुख्यमन्त्रीको हकमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सुविधा पाउने वा नपाउने र प्रदेश सभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर विश्वासको मत लिन दिएको निर्देशनको संवैधानिक र कानुनी वैधताबारे पनि व्याख्या हुनुपर्ने इजलाशको राय छ ।

गण्डकी सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भन्ने सभामुखको निर्णय संविधानको कसीमा राखेर व्याख्या खोज्नुपर्ने विषय नै होइन । अर्को भन्दा धेरै हुनु बहुमत हो तर सम्पूर्णसभाको बहुमत होइन । संसद्मा कायम रहेका सदस्यको बहुमत भनेको आधाभन्दा बढी हुनु हो । विपक्षमा २९ र पक्षमा ३० रहेका कारण बहुमत मान्नै सकिँदैन । एकजनाले विपक्षमा मत दिएर अरु विपक्षी अनुपस्थित भएका भएपनि ३० का विरुद्धको १ मत बहुमत हो भन्न मिल्दै मिल्दैन । गण्डकीका मुख्य मन्त्रीले पाउनुभएको मत संसद्को आधा हो, बहुमत होइन । अदालतको व्याख्या गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै यति भन्न वकालत गर्ने हैसियत भइराख्नु पर्दैन । रह्यो कोशी प्रदेशको विवाद, एकल इजलाशले यो विषय निरुपण गर्न नसक्ने नै देखिन्छ । यो विवादले संविधानको प्रष्ट व्याख्या खोजेको छ र इजलाशले पनि व्याख्या हुनैपर्ने संविधानका क्षेत्रहरुको राम्ररी नै पहिचान गरेको छ ।

जेठ ८ र ९ गते सुरु हुने इजलाशले आगामी दिनमा टाउको गनेर संविधानलाई कुल्चने, निमोठ्ने र अनुकूलको व्याख्या गरेर सरकारको समय खेर फाल्ने राजनीतिक दलहरुको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित र अन्त्य गर्ने गरी विषयवस्तु निरुपण गर्न जरुरी छ । यससम्बन्धी अघिल्ला नजिरमा त्रुटी भए गरेका रहेछन् भने पनि यसपटक पूर्णइजलाश समेत राखेर भए पनि अदालतले संविधानका ‘लूपहोल’हरुको निराकरण गरोस् भन्ने कामना गर्नु पक्कै अन्यथा हुने छैन ।