संसद : सत्ता र प्रतिपक्षको भिडन्तको शिकार
काठमाडौँ, २ वैशाख । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आज (आइतबार) राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुँदै छ । सरकारले आज मध्यरातदेखि संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नेगरी सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुहुनेछ ।
पुसमै सुरू हुनुपर्ने हिउँदे अधिवेशन झन्डै दुइमहिना पछि सुरु भएको थियो । राजकाजका लागि आवश्यक ठानिएका दर्जनौँ विधेयक थाँती राखेर अधिवेशन अन्त्य हुँदै छ ।
आइतबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले ७० दिनमा २३ वटा बैठक बसेको र ८१ घन्टा ५५ मिनेट संसदीय काम कारबाही भएको सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ संघीय संसद्को हिउँदे तेस्रो अधिवेशन २०८० माग २२ देखि सुरु भइ ८१ बैशाख २ गतेसम्म ७० दिन चालु रह्यो जसमध्ये २३ दिनहरुमा २३ वटा बैठक बसी ८१ घन्टा ५५ मिनेट संसदीय काम कारबाही भयो ।’
सत्ता गठबन्धन फेरबदलमै बढी समय खर्चेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान गठबन्धनमाथि चर्को दबाब बढ्दै गएपछि केवल तीनवटा मात्र विधेयक पारित गरेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुभएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नयाँ गठबन्धनका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत रकम अवैध अपचलनमा मुछिएको विषयमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्छ भन्दै प्रतिनिधि सभामा माग गरिरहेको थियो । कांग्रेसको यो माग सुरू भएपछि सदनको बैठक सुचारु हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन गर्ने भनेर केही परामर्श बैठक पनि गर्नुभयो । तर, दलका शीर्ष तहका नेताहरु यसको समाधान निकाल्न असमर्थ भए ।
परामर्श सफल हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँ गृहमन्त्रीको बचाउमा कस्सिनुभयो र गृहमन्त्रीको सहकारी बचत अपचलनमा संलग्नताको विषय छानबिन गर्न मात्र संसदीय समिति गठन हुननसक्ने र आफू त्यसको पक्षमा नरहेको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले प्रष्ट शब्दमा जवाफ दिनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदीय छानबिनलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनायो । त्यसपछि चर्को दबाब महसुस गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले संसद्को अधिवेशन जारी रहनु आफ्नो हितमा नहुने र जोखिम बढ्दैजाने निष्कर्ष निकालेर अधिवेशन अन्त्यको बाटो रोज्नुभयो। यही कारण आज मध्यरातदेखि चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सभामुख घिमिरेबाट भइसकेको छ ।
सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहितका अरु दल आसन्न उपनिर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर सक्रिय देखिएका छन् । इलाम क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको सहकार्य सतहमा देखिइसकेको छैन । एमाले, माओवादी केन्द्र मात्र प्रष्टसँग मिलेका छन् भने गठबन्धनको महत्वपूर्ण सदस्य रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो छुट्टै उम्मेदवार उठाएर प्रचार अभियान चलाइरहेको छ । एकीकृत समाजवादी दल अझै पनि स्पष्ट भैसकेको छैन ।
इलाममा गठबन्धनको एउटै उम्मेदवार नहुनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्कै अर्थ लगाएर विश्लेषण गरिँदैछ । चर्चामा रहेको कांग्रेस र एमालेबीचको सम्भावित सहकार्यले गठबन्धनका सदस्य दलहरुमै परस्पर विश्वास बन्न नसकेको त होइन भन्ने तर्क भैरहेको देखिन्छ ।
गएको निर्वाचनमा झिनो मतले पराजित नेपाली कांग्रेसले यतिञ्जेल कसैसँग पनि सहकार्य गरेको छैन भने उसले निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने नीतिगत घोषणा नै गरिसकेको छ । राप्रपाले पनि उम्मेदवार उठाएको छ । उसले पनि निर्वाचन सहकार्य गरेको छैन । १५ वैशाखमा हुने निर्वाचनमा को कति मतदाताको समर्थन जुटाउन सफल भैरहेका छन् भनेर स्पष्ट चित्र पनि देखिएको छैन ।
यसैबीच आज संसदीय दल बैठकबाट नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको तीखो आलोचना गरेको छ । आफ्नो माग पूरा नगरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको झोक पोख्दै कांग्रेसले सरकारलाई गैरजिम्मेवार, जवाफदेहीताबाट भाग्ने र संसदीय अभ्यास तथा पद्धतिबाट टाढा जाने गरी मुलुकलाई तानाशाहीतर्फ लैजान खोजिरहेको आरोप लगाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष छ, ‘सदनको चालु अधिवेशन पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अप्रत्याशित र असमयमै अधिवेशन अन्त्य गर्ने, सदनमा बहुसंख्यक सांसदले उठाएका विषयप्रति सरकार गम्भीर नहुने कुराले नै सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखिइसकेको छ ।’
बजेट अधिवेशन आउन करिब डेढ महिना समय अगाडि नै सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेकोमा कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति पनि जनाएको छ ।
सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेपनि कांग्रेसले आमनागरिकले सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिना भएको विषय संसद्मा सांसदहरूले उठाउँदै आएको र यसमा बहालवाला मन्त्रीसमेत संलग्न रहेको हुँदा यो बिषयलाई त्यत्तिकै नछाड्ने बताएको छ ।
‘कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएको लाखौँ जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम हिनामिना ठगी भएको र उक्त जनविरोधी अपराधजन्य कार्यमा स्वयम सरकारका गृहमन्त्री संलग्न रहेको विषय घामजस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
सरकार उक्त विषयमा तथ्यपरक रूपले छलफल र संवाद नगरी जनताका सवालमा गैरजिम्मेवार हुँदै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरी भागेको घटनाले यस विषयलाई थप पुष्टि गरेको छ,’ कांग्रेस संसदीय दल बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सरकार चालु अधिवेशनमा संघीयतालगायत संविधान कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने र विधेयक सदनमा पेस गर्न असफल रहेको कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘सदनमा विचाराधीन विधेयक पारित गर्न पनि सरकारको गम्भीरता, जिम्मेवारीपन र जबाफदेहीता देखिएन । फलस्वरूप महत्वपूर्ण कानुन निर्माण नभइकनै अधिवेशनको सरकारले अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो,’ संसदीय दलको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकारका गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण सरकार स्वयम असफल भएको कांग्रेस संसदीय दल बैठक ठहर गर्दछ ।’