अवाले दम्पतीले रूँदै भने– भूमाफियाले अर्बौँको जग्गा कब्जा गरेर घरबारविहीन बनाए, न्याय पाएनौँ

काठमाडौँ, १४ मंसिर । मिनभवनस्थित गणेश अवालेको झन्डै साढे १ अर्ब बराबरको घरजग्गा भूमाफियाहरुको चंगुलमा परेसँगै अवाले परिवार सडकमा आएको छ । बिहीबार संवाद डबलीमा अवाले परिवारले पत्रकार सम्मेलन गरी अदालतले पनि भूमाफियाहरुकै पक्षमा फैसला गरेको आरोप लगाउँदै सामाजिक न्यायको निम्ति अपिलसमेत गरेका छन् ।

न्यायको अन्तिम आशाको किरणका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतले गत भदौ १५ मा पीडित विरोधी फैसला गरेपछि आफूहरू सडकमा पुगेको अवालेले भावुक हुँदै बताए । करिब एक दशक न्यायका लागि अदालतको चक्कर काटेका अवाले परिवारको सर्वोच्चको फैसलाले न्यायको पूणविराम नै लगाएको कानुन व्यवसायी विष्णु बास्तोलाले बताए । सर्वोच्चले पुनरावेदन दोहोर्‍याइँ पाउँ भन्ने निवेदनमा निस्सा नपाउने निर्णय सुनाएपछि न्यायपालिकाबाट न्यायको घाँटी रेटिएको पीडितका श्रीमती चिरी महर्जन अवालेले रुँदै बताइन् ।

अवालेको मिनभवनस्थित ४ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दामको जग्गा र सो जग्गामा बनेका घरलाई विभिन्न जालसाजी र कीर्ते गरेर भूमाफियाहरूले आफ्नो स्वामित्वमा लगेका छन् । पीडितका अधिकृत वारेस रहेका समाजसेवी छविन्द्रराज कँडेलले अदालतबाट नभए पनि सामाजबाट न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

मेलमिलापको लागि भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत मंसिर १२ गते पीडितलाई बोलाएर पीडकहरूबाटै कुटपिट गर्न लगाएको आरोपसमेत लगाएका छन् । पीडित गणेश लाल अवाले, श्रीमती चिरी महर्जन अवालेका अधिकृत वारेस छविन्द्रराज कँडेलसहितलाई नगरपालिका कार्यालयमा बोलाएर महानगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डे र कानुन अधिकृत वसन्त आचार्यकै अगाडि हतपात भएको पीडितहरु बताउँछन् । कीर्ते जालसाजी गरेर झुक्याएर आफ्नो सम्पत्ति लिन खोजे पनि कुनै हालतमा नछाड्ने पीडित बताउँछन् ।

कालु गुरुङले घर परिवारलाई फूटाउने र घरजग्गा खाली गराउने कुनियतका साथ योजनाबद्ध रुपमा ४ आना जग्गा पास गर्ने र पुनः सोही जग्गा आफैँले किनेको देखाई महानगरपालिकामा उजुरी हाल्न लगाएको पीडितको गुनासो छ । सो जग्गामा घरसमेत पर्ने भएकाले घर खाली गर्न भनी पीडितको छोरा रविन अवालेलाई कालु गुरुङले उचाली घर खाली गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकामा उजुरी हलेको बताइन्छ । नगरपलिकाले कारबाही गरी फैसला गर्दा रविन अवालेलाई जिताइएको र फैसला बमोजिम घर खाली गर्ने १० दिने म्याद पीडित गणेश लाल अवालेको घरमा आएको थियो । सो म्याद पीडितका जेठा छोरा प्रकाश अवालेले बुझी पीडितलाई जानकारी गराएको थियो ।

नगरपालिकामा परेको उजुरीका विरुद्धमा जेष्ठ नागरिक ऐन र विश्वव्यापी मानव अधिकार ऐन लगाई नगरपालिकामा निवेदन दर्ता गर्न लग्दा सुरुमा दर्ता नगरे पनि बेलुका पख दर्ता गरेको पीडितले जानकारी दिए । सो निवेदनमा कालु गुरुङ, रविन्द्र अवाले र प्रकाश अवालेलाई छलफलका लागि नबोलाइएको भए पनि उनीहरु आएको पीडित बताउँछन् । पीडितका अनुसार, निवेदनमा मनोज कुमार मिश्र, प्रविर शम्शेर जबरा र नारायण बहादुर कार्कीलाई झिकाइ छलफल गराइ पाउँ भन्ने थियो । प्रविर शम्शेरसमेतलाई जानकारी नै नदिइ महानगरपालिकाले पीडितका सहयोगी छविन्द्र राज कँडेललाई छोरा प्रकाश अवालेबाट कुटाउने नियतले कालु गुरुङको योजना भएको महानगरपालिकामा भएको घटनाले पुष्टि गर्द छ । त्यस्तो घटनाको विषयमा महानगरपालिका मौन बस्नुले उसको पनि पीडक पक्षधरतालाई मलजल गर्दछ ।

अवाले जग्गा प्रकरणको नालिबेलीः
२०५४ सालमा अहल्या श्रेष्ठलाई नारायाण बहादुर कार्कीले मौखिक रुपमा घर बनाउने भनी पीडित जग्गा धनी गणेश लाल अवालेबाट १ रोपनी जग्गा हालैदेखिको वकस पत्र गरी लगिएको पीडित अवालेको दाबी छ । का.जि.कामनापा वडा नम्बर १० हालको वडा नम्बर ३१ स्थित सिट नं. १०२–११८६–०४ को कित्ता नम्बर ३४१ (४ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दाम)लाई कित्ताकाट गरी दुई कित्ता बनाई १ कित्ता ३४२ र आर्को कित्ता ३४३ बनाइयो । पीडित अवालेबाट २०५४ भदौ २२ गते ३४२ नं.को १ रोपनी जग्गा रजिष्टे«सन नम्बर ११३२ले (१० लाख)मा अहल्या श्रेष्ठले फिर्ता गर्ने सर्तमा हालैदेखिको वकस पत्र गरी लिएकी थिइन् । तर, आजसम्म पनि फिर्ता नगरी उल्टै सबै जग्गा कीर्ते गरी पुर्जा चोर्ने कार्य गरेको पीडितको दाबी छ ।

सोही ३४२ कित्ताको जग्गा पुनः कित्ताकाट गरी ३६७ र ३६८ बनाई ३६७ कित्ता (८ आना जग्गा) र.नं. २३५० ले मिति २०५७ असोज १० गते ६ लाखमा माथवर सिंह बस्नेतलाई राजीनामा पास गरी अहल्या श्रेष्ठले दिएको देखिन्छ । बाँकी ३६८ नं. कित्ता को ८ आना जग्गालाई १० लाखमा अहल्या श्रेष्ठले प्रविर शम्शेर जबरालई र.नं. १२२८१/‘क’ले मिति २०६२ फागुन ९ गते राजीनामा पास गरेर दिएको देखिन्छ । पुनः माथवर सिंह बस्नेतले प्रविर शम्शेर जबरालाई र.नं. १२९२७/‘क’ले मिति २०६२ फागुन २४ गते १० लाखमा बेचिएको देखिन्छ । यसरी फिर्ता गर्छु भनेर वकस गरी लगिएको ३४२ नम्बर कित्तालाई विभिन्न व्यक्तिलाई किनबेच गरेको विषयमा पीडित अवाले परिवारलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको बुझिन्छ ।

दोस्रो जग्गा ३४३ नं. कित्ताको (३ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दाम) जग्गालाई धितोमा दिन भनी २०६१ चैत १९ गते पहिलो पक्ष पीडित गणेश लाल अवाले र दोस्रो पक्ष (१) तले अपार्टमेन्ट भवन बनाइदिने भनी विभिन्न सर्त राखिएको एक करारनामा (का नारायण बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्, जसमा मनोज कुमार मिश्र र प्रकाश अवाले (पीडित अवालेका जेठा छोरा)हरु साक्षी रहेका छन् ।

त्यसैगरी र.नं. ११९७७/‘क’ले २०६२ फागुन २ गते उल्लेखित करार बमोजिम १० तले अपार्टमेन्ट भवन बनाउने सर्तमा दृष्टिबन्धक पास गर्ने नाममा झुक्याएर राजीनामा पास गरी लगिएको रहेछ भन्ने पीडितको गुनासो छ । राजीनामा पास गर्दा लिखतमा ७९ लाख ३१ हजार १ सयको मूल्यांकन राखिएको रहेछ । यहाँसम्म आइपुग्दा पीडित अवालेको ४ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा योजनाबद्ध रुपमा प्रविर शम्शेर जबराको नाममा लगिएको र सो जग्गाको जम्मा मूल्य ९९ लाख ३१ हाजर १ सय गराएको देखिन्छ । सो सालमा उक्त जग्गाको सरकारी मूल्यांकन अनुसार १ रोपनीको ४८ लाख हुँदा ४ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दामको जम्मा मूल्य २ करोड १८ लाख ४३ हजार ७ सय ५० हुनु पर्नेमा निज प्रविर सम्सेर जबराले ९९ लाख ३१ हजार १ सयमा किनेको देखाएका छन् । यसरी एकातिर जग्गाधनीउपर जालसाजी गरेको देखिन्छ भने अर्कातिर मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा राजश्व छलेकोसमेत पुष्टि हुन्छ ।

निज प्रविर शम्शेर जबराले र.नं.४६४४/‘घ’ले २०६४ असार ३१ गते तीनै कित्ता जग्गालाई ९९ लाख ३१ हजार १ सयबाट पनि घटाई राजश्व छलि गर्ने नियतले ९१ लाख २५ हजारमा प्रमा डेभलपर्स प्रालिलाई राजीनामा पास गरेको बुझिन्छ । पुनः २ वर्षपछि २०६४ सालमा जग्गाको सरकारी मूल्यांकन प्रतिरोपनीको ६४ लाख हुँदा त्यसमा पनि राजश्व छलि गर्ने कुनियतका साथ झन्डै ३ करोड पर्ने जग्गालाई ९१ लाख २५ हजारमा कारोबार गरेको देखिन्छ । किनबेच गरेकै दिन जबरासमेत रहेको पर्मा डभलपर्स प्रालिले र.नं. ४६५५/‘घ’ले कुमारी बैंक लिमिटेड पुतलीसडक साखा कार्यालयलाई ३ करोड ७२ लाख ३७ हजारमा धितोमा दिएको पाइन्छ ।

प्रमा डेभलपर्स प्रालिका सञ्चालक मनोज कुमार मिश्रले उक्त कम्पनी चन्द्र कुमार कार्की (नारायाण बहादुर कार्कीको भाइ) हुँदै अरू ६÷७ जना व्यक्तिलाई बिक्री गरी नन्द किसोर बस्नेतको पालामा २०७१ सालमा धितो बन्धक राखिएको कुमारी बैंकलाई उचालि लिलाम गर्न लगाएको पाइन्छ ।

लिलाम गरिएको उक्त जग्गा रामकृष्ण हुमागाईले २०७१ असोज २७ गते सकारेपछि हुमागाईले इन्टर नेस्नल डेभलपमेन्ट बैंक लगनखेल साखामा र.नं. ११३४/‘घ’ले मिति २०७१ असोज २८मा धितोमा राखी ८ करोड ९० लाख लिइ कुमारी बैंकको ७ करोड १५ लाख तिरेको पाइन्छ ।

त्यसपछि मनोजकुमार मिश्रले उक्त जग्गा कालु गुरुङको रोड सो रियल स्टेट प्रालिलाई आफ्नै नामबाट नामकरण गरिएको आरकेएच डेभलपर्स प्रालिको सम्पूर्ण सम्पत्ति र.नं.८२०/‘घ’ले २०७२ चैत्र २४मा बिक्री गरी सोही दिन नेपाल बंगलादेश बैंक हालको नबिल बैंक लिमिटेडमा धितो राखि १३ करोड ७८ लाख २५ हजार रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । कालु गुरुङले र.नं. ११०५/‘घ’ले २०७४ जेठ २६ गते ३४३ नं. कित्तकाट गरी ५३८बाट ०–७–१–३ जग्गा ६ करोड २० लाखमा सचला श्रेष्ठ र अनुजमान सिंह श्रेष्ठलाई राजीनामा पास गरी दिएको देखिन्छ । उक्त जग्गा सचला श्रेष्ठले ११५३/‘घ’ले २०७४ जेठ २८ गते प्रभु बैंक लिमिटेडमा धितो राखी १ करोड २३ लाख लिएको देखिन्छ । बाँकी जग्गा ५३९को कित्ताकाट गरी ५४० र ५४१ बनाई ५४०को ४ आना जग्गा पीडित आवालेका कान्छा छोरा रविन अवालेलाई कालु गुरुङले बेचेको देखाइको छ । पुनः सोही ४ आना जग्गालाई कालु गुरुङले नै किनेर लगेको देखिन्छ ।

यसरी ०७१ सालमा नागरिक दैनिकमा आफ्नो घर–जग्गा कुमारी बैंकले लिलाम गर्ने भनी जारी गरिएको सूचनाबाट आफूहरुले थाहा पाएपछि न्यायको निम्ति कानुनी उपचारमा लागेको पीडित बताउँछन् ।

२०७१ सालमा पहिलोपटक न्यायको निम्ति मुद्दा दायर गरेर ६ वर्ष काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विभिन्न २७ वटा मुद्दाहरू दायर गरेपनि परिणाम उल्टो आएपछि पुनः उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरिएको पीडितले बताए । ‘झन्डै २ वर्षपछि उच्च अदालतले पनि भूमाफियाहरूकै पक्षमा फैसाला गर्‍यो’ पीडित अवाले थप्छन् ।

त्यसपछि अन्तिम न्यायको निम्ति सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको र २०८० भदौ १५ गते भएको फैसला पनि भूमाफियाहरूकै पक्षमा आयो । सो फैसलामा पुनरावेदन दोहोर्‍याइँ पाउँ भन्ने निवेदनमा निस्सा नपाउने निर्णय सुनाएपछि न्यायपालिकाबाट पीडित अवाले परिवारको न्यायको पूर्णविराम लागेको छ ।