‘महामारी भयावह हुनुमा सरकार जिम्मेवार’

काठमाडौं । कांग्रेसले कोभिड–१९ महामारी भयावह अवस्थामा पुग्नुमा ‘सरकारको चरम लापरवाही, असंवेदनशीलता र अकर्मण्यता जिम्मेवार’ रहेको ठहर गरेको छ। उक्त पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी अधुरा कामलाई नै पूरा भएको भन्दै उद्घाटन, भिडभाड र तडकभडकमा मग्न भएको आरोप लगाएका हुन्।

सरकारले संक्रमण रोक्ने कुनै ठोस काम नगरेकाले फेरि लकडाउन गर्ने स्थितिमा पुगेको सभापति देउवाले बताए। ‘यो सरकार न विगतका गल्तीहबाट सिक्छ न नेपाली कांग्रेस तथा अन्य सरोकारवालाहरूले दिएको सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात् गर्छ’, देउवाले भने।

देउवाले अत्यन्त कम संख्यामा पीसीआर परीक्षण हुँदा पनि ३७ प्रतिशतमा कोरोना देखिनुले संक्रमितको संख्या धेरै बढी भएको सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिने बताए। ‘संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो छ’, उनले भने, ‘संक्रमितको उपचार गर्न देशको स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नसक्ने स्थिति बनेको छ। बढ्दो संक्रमणसँगै आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको टड्कारो अभाव देखिन थालेको छ।’

उनले कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणका कारण जनताले भोगिरहेको समस्याबाट पार पाउन संक्रमण रोकथाम र उपचारको समुचित प्रबन्ध मिलाई लकडाउनको समयलाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्न सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएका छन्। उनले संक्रमितको उपचारका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन र भेन्टिलेटरको यथेष्ठ आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित माग गरेका छन्। आवश्यक बेड, आईसीयूसहित स्वास्थ्य पूर्वाधार, अत्यावश्यक औषधी र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको तत्काल समुचित व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसको माग छ।

उनले सबै जिल्लामा कन्ट्याक ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाई सम्भावित संक्रमितको पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक गरिनुपर्ने बताए। सीमा नाकामा अनिवार्य पीसीआर परीक्षण र परीक्षणको नतिजा नआउन्जेल होल्डिङ केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। परीक्षणमा संक्रमित देखिएकालाई स्थानीय तहको समन्वयमा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था गरी राख्न उनले सुझाव दिएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई बिमा र जोखिम भत्ता तत्काल कार्यान्वयन गरी बढ्दो संक्रमणसँगै स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव देखिएकाले अस्पतालमा थप स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्न माग कांग्रेसले गरेको छ। उनले लामो समयदेखि प्राविधिक स्वास्थ्य सचिव रिक्त राखेकामा सरकारको आलोचना गरेका छन्। ‘तत्काल प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न फेरि माग गर्दर्छौँ’, उनले भनेका छन्, ‘खोप आपूर्तिलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कूटनैतिक पहल गरियोस्।’
लकडाउनका समयमा पनि किसानका कृषिउपज तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र आवत–जावतलाई सहज व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। विदेश जानेलाई आवश्यक पीसीआर परीक्षण गर्ने अस्पतालको संख्या बढाउन उनले माग गरेका छन्। लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजिक मारमा परेका आम नागरिक, श्रमिक र साना व्यवसायीलाई आवश्यक राहत र सहयोगको कार्ययोजना ल्याउन उनले सरकारसँग अह्वान गरेका छन्।

उनले कोभिड–१९ संक्रमर्ण रोकथाम गर्न, संक्रमितलाई उपचार पहुँचमा सघाउन तथा राहत कार्य गर्न चार लिखित काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। कांग्रेसका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै संरचनालाई सचेतना अभियान संचालन गर्न क्रियाशील गराइने उनले जनाएका छन् । ‘संक्रमित भई उपचारको पहुँचमा पुग्न समस्यामा परेकाहरूलाई हरसम्भव सहयोग गर्न पनि पार्टी संरचनाहरूलाई सक्रिय गराइनेछ’, उनको प्रतिबद्धता छ, ‘लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजिक समस्या परेकालाई गत समयमा जस्तै सहयोग अभियान चलाउन कांग्रेस क्रियाशील हुनेछ।’

कांग्रेसले विकसित मित्र राष्ट्रलाई बुकिङ गरेको खोपबाट आवश्यक नभएको खोप नेपालजस्ता देशलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको जनाएको छ। खोप सहयोग गर्ने अमेरिकाको निर्णयको स्वागत गर्दै अन्य विकसित मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि खोप सहयोग पुर्‍याउन कांग्रेसले अनुरोध गरेको छ।

‘कसले आउन दिन्छ अमेरिकी सेना ?’
देउवाले एमसीसीबारे भ्रम फैलाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ‘यो सित्तैमा दिएको अनुदान हो। ब्याज तिर्नु पनि पर्दैन। तर, हरेक भ्रम फैलाइएको छ, अमेरिकी सेना आउँछ भनेर’, देउवाले भने, ‘कसले आउन दिन्छ नेपालमा अमेरिकी सेना ? अमेरिकी सेना आउन दिउँला त म आफैंले ? यस्ता झुठा प्रचार गर्ने ?’

उनले डा. बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइरालाका पालादेखि एमसीसीको प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गरे। आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पास मात्रै गरेको उनले स्पष्ट पारे। ‘डा. बाबुराम भट्टराई र सुशील कोइरालाको पालादेखि यो एमसीसी सुरु भएको हो। मेरो बेलामा मात्रै आएको होइन। मेरो बेलामा यत्ति भएको हो– क्याबिनेट डिसिजन गरेर मन्त्रीजीलाई पठाएको हो अमेरिकामा’, उनले भने, ‘यो ठूलो अनुदान हो, ब्याज तिर्नुपर्ने पनि छैन। यो केबल अनुदान हो।’ अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट