गणतन्त्र नेपाली जनताको सामूहिक सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हो : मुख्यमन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ, १३ जेठ । नेपालले यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउँदै छ । यस अवसरमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारहरुले पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र गण्डकी प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्दै आएका विभिन्न काम कारबाही आदिमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका प्रमुख वासुदेव पौडेल र समाचारदाता रामबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि हालसम्ममा जनताले प्राप्त गरेका प्रमुख उपलब्धि के हुन् ?
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली जनताले सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिका रूपमा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफ्नै संविधान निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गरे । समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय शासन व्यवस्था, मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानुपातिक सहभागिता, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका समुदाय तथा दूरदराजका नागरिकको राज्य संरचनामा पहुँच विस्तार हुनु गणतन्त्रका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।

पहिले राज्यको सेवा र निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा रहेका नागरिक आज स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संरचनामार्फत राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । विकास निर्माण, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रले नागरिकलाई अधिकार मात्रै दिएको छैन, राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने आधार पनि निर्माण गरेको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन गण्डकी प्रदेशबाट गरिएका असल अभ्यासहरू के के छन् ?
गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्घीयताको मर्मअनुसार नागरिकमैत्री, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी ३२ वटा कार्यालयलाई ‘मर्ज’ गरेर १९ वटा एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्नु तथा ३०४ भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी मितव्ययिताको अभ्यास गर्नु देशमै उदाहरणीय काम हो ।

प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित समुदाय तथा हिंसापीडित नागरिकका लागि विशेष कानुनी तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।

‘राइड सेयरिङ’ नियमावली लागु गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना, स्थानीय तहसँग साझेदारीमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन तथा कानुनी संरचना निर्माणमार्फत गण्डकी प्रदेशले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको छ ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारबिच कसरी समन्वय भइरहेको छ ? यसमा देखिएका चुनौतीहरू के के हुन् ?
सङ्घीय शासन प्रणालीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकार तथा स्थानीय तहसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरिरहेको छ । तर संविधानले स्पष्ट रूपमा अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरे पनि व्यवहारमा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्घ सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन, हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणका विषय समयमै टुङ्गो नलाग्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

उदाहरणका लागि, प्रदेश प्रहरी ऐन बने पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ । कतिपय अवस्थामा प्रदेशले बनाएका नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय कानुनसँग समन्वय नहुँदा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । त्यसैले सङ्घीयतालाई सफल बनाउन सङ्घ सरकारले प्रदेशप्रति विश्वास बढाउँदै अधिकार हस्तान्तरण र वित्तीय स्वायत्ततालाई थप मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।

तपाईं नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशले प्राप्त गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के–के छन् ?
हाम्रो नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सुशासन, मितव्ययिता, सेवा प्रवाह र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी व्यापक रुपमा खर्च कटौती गरिएको छ भने विकास योजनालाई परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ । हामीले दुई वर्षअघिदेखि सुरु गरेका काम सङ्घ सरकारले अहिले गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा १३ वटा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी शय्या सङ्ख्या तीन सयबाट ८०० सम्म विस्तार गरिएको छ । मिर्गौला रोगीका लागि निःशुल्क ‘डायलासिस’ सेवा विस्तार गरिएको छ भने विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य सहायता र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण काम भएका छन् । पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना, स्थानीय तहसँग सहकार्यमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन तथा कानुनी संरचना निर्माणका काम गरिएको छ ।

युवा पलायन रोक्न र आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । घरेलु मदिराको उत्पादन तथा ब्रान्डिङ गर्ने कानुन निर्माण गरी नियमावली अन्तिम चरणमा छ । औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा छलफलका क्रममा छ । आलु र चैते धान उत्पादनमा विशेष प्याकेजको सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको छ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न देशमै पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशबाट राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरी अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नागरिकले देख्ने र महसुस गर्न सक्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।

पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएपछि यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासका लागि कस्ता प्रयासहरू अघि बढाइएको छ ?
पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएपछि यसको अन्तरराष्ट्रिय पहिचान थप सुदृढ भएको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार, प्रचार–प्रसार, धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन, ताल संरक्षण, पदमार्ग विकास तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ ।

पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउने, पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने काम भइरहेको छ । पोखरालाई केन्द्र बनाएर मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, लमजुङ, बागलुङलगायत जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ ।

सडक, स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कस्ता उपलब्धि हासिल गरेको छ ?
गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक, स्वास्थ्य र शिक्षालाई नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिएको छ । सडक पूर्वाधार विस्तार, पुल निर्माण, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा दुर्गम क्षेत्रको पहुँच सुधारमा काम भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, डायलासिस सेवा, विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सहायता, गर्भवतीको हवाई उद्धारलगायत कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड दिइएको छ । कर्मचारी क्षमता विकास तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई दीर्घकालीन मानव विकाससँग जोडेर अघि बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई अझै पनि खर्चिलो संरचना भन्दै यसको आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न उठाउने गरिएको छ । यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?
प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न गर्नु सङ्घीयता कमजोर पार्ने प्रयत्न हो । प्रदेश संरचनाले जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह गरिरहेको यथार्थलाई पनि बुझ्न आवश्यक छ । आज नागरिक आफ्ना गुनासा र माग लिएर सहज रूपमा प्रदेश सरकारसम्म पुग्न सकिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना, दरबन्दी कटौती तथा मितव्ययितामार्फत खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । प्रदेश सरकार खर्चिलो होइन, व्यवस्थापन र अधिकार कार्यान्वयनको सवाल महत्त्वपूर्ण हो ।

संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नगरी प्रदेशमाथि प्रश्न उठाउनु उचित हुँदैन । प्रदेशलाई काम गर्ने वातावरण, कानुनी अधिकार र वित्तीय स्वायत्तता दिएर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । हामीले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद जनताको नजिक रहेर काम गरिरहेका छौँ । अहिले पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये प्रशासनिक खर्च पाँच प्रतिशतभित्र रहेको प्रदेश संरचना हो । हल्लाको पछि लाग्नुभन्दा तथ्य र तथ्याङ्कमा हेरौँ ।

फेवाताल किनाराका संरचना हटाउने विषय र पोखरामा स्तरीय बसपार्क बनाउने विषयलाई कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
फेवाताल पोखराको पहिचान र गौरवसँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड यकिन गरी पिल्लर गाड्ने काम सम्पन्न भएको छ । अब मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना तथा अतिक्रमित संरचना व्यवस्थापनका विषयमा सङ्घ सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ । स्थानीय नागरिकको सम्मान, उचित व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन समाधानलाई ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेका छौँ । त्यसैगरी, पोखरामा व्यवस्थित र स्तरीय बसपार्क निर्माणका लागि पनि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै काम गरिरहेको छ । बढ्दो शहरीकरण र पर्यटन गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न आधुनिक यातायात पूर्वाधार आवश्यक भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तनको असर गण्डकीमा बढ्दो छ, यसको न्यूनीकरणका लागि के कस्तो तयारी गरिएको छ ?
गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक रूपमा सुन्दर भए पनि विपद्को उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो । मनसुनजन्य बाढी, पहिरो, हिमपहिरो तथा जलवायु परिवर्तनका असरलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले पूर्वतयारी, राहत तथा उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । एघार वटै जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १०/१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ भने प्रदेशस्तरमा १० करोड रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गरिएको छ । पूर्वसूचना प्रणाली, कृत्रिम अभ्यास, जनचेतना कार्यक्रम, जोखिम क्षेत्र पहिचान तथा पुनःनिर्माण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । जलवायु अनुकूल कृषि, वन संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

अन्त्यमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा गण्डकीवासीलाई यहाँको सन्देश के छ ?
गणतन्त्र दिवस २०८३ को अवसरमा सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशवासी तथा स्वदेश–विदेशमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हाम्रो सामूहिक सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि हो । यसको विकल्प भनेको यसको सुधार, सुदृढीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।

नकारात्मकता र निराशाभन्दा माथि उठेर सकारात्मक सोच, सहकार्य र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न सके मुलुकका चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकार ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’ को सङ्कल्प पूरा गर्न निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु । –रासस