जनप्रतिनिधिका आवाज र प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ : नेता आङ्देम्बे
काठमाडौँ, २९ वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लोकतन्त्र संवाद, बहस, छलफल, सहमति र सहभागितामा आधारित प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै संसद्मा उठाइने जनप्रतिनिधिका आवाज र प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारलाई सुरुवातदेखि नै सकारात्मक र रचनात्मक सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको स्मरण गराउनुभयो ।
मुलुकमा बढ्दो महङ्गी, गरिबी र जनजीवनको कठिन अवस्थाप्रति सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेता आङ्देम्बेले अव्यवस्थित तथा अतिक्रमित स्थानबाट व्यवस्थापन गरिएका भूमिहीन, सुकुमवासी, अशक्त, बालबालिका र सुत्केरीलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनलाई सकारात्मक कदम भने पनि विसं २०४७ देखि २०५९ सम्मको छानबिनसम्बन्धी लम्साल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बजेट अधिवेशनबारे उहाँले पूर्वबजेट छलफलका लागि संसद्ले पर्याप्त समय नपाएको गुनासो गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबिच तालमेलको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै नेता आङ्देम्बेले स्रोत सुनिश्चितता, पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले ‘सपना बाँड्ने होइन, परिणाम दिने बजेट आवश्यक रहेको’ उल्लेख गर्दै सार्वजनिक ऋणको भार र कमजोर राजस्व अवस्थाले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभयो । संविधान संशोधनका विषयमा नेता आङ्देम्बेले व्यापक राष्ट्रिय सहमति, विज्ञता र सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
भारतसँगको खुला सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा व्यावहारिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सीमावर्ती जनजीवनलाई असर पर्नेगरी नीतिगत निर्णय नगर्न आग्रह गर्नुभयो । नेता आङ्देम्बेले जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्का जोखिम बढिरहेका बेला पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।