निर्वाचनअघि महाधिवेशन नभए परिणाम राम्रो आउँदैन : प्रदीप पौडेल [भिडिओ]

काठमाडौँ, ३० कात्तिक । नेपाली काङ्ग्रेस यतिबेला महाधिवेशनका विषयलाई लिएर विभाजित अवस्थामा छ । संस्थापन अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि मात्रै १५औँ महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा छ भने इत्तर समूह यही मङ्गसिरभित्र महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्नेमा अडिक छ । इत्तर समूहरुले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसमेत बुझाइसकेको छ । तर, पनि एक महिनासम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनका सन्दर्भमा कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन । यसै सन्दर्भमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।

काङ्ग्रेसको एक महिनासम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा के भयो ?
मलाई पनि लागेको के हो भने हामीले एक–एक महिनासम्म बैठक गर्‍यौँ तर के गर्‍यौँ भन्ने विषयमा सोचिरहेको छु । कांग्रेसलाई यत्रो धेरै फुर्सद रहेछ भन्ने पनि लाग्यो । यति लामो समय बैठक भयो भनेर टिकाटिप्पणी भइरहेको जस्तो पनि लागेको छ । तर, नेतृत्वले सबैका राय र विचारहरू सुन्न र एउटा सहमतिमा निष्कर्ष निकाल्न यति लामो प्रक्रिया गरेको हो । तर, ढिलो भयो, हुनै नहुने ढिला भएकै हो ।

हामी आगामी निर्वाचनअघि पनि अधिवेशन हुनुपर्छ भनेर बहस गरिरहेका छौँ । निर्वाचनअघि अधिवेशन गर्न त समय एकदमै कम छ तर यसका लागि युद्धस्तरमा काम गरेर, रातदिन नभनिकन अधिवेशनसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि मिटिङ स्थगित गरिएको छ ।

कहिले ११ बजे, कहिले १ बजे अर्थात् ब्रेक गरेर थोरै–थोरै नेताहरु बोलेर मिटिङ लम्ब्याइएको जस्तो देखियो । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिका सबैले आफ्नो राय राख्नुभएको छ । बोल्न १० मिनेट भनिएको थियो तर कतिपयले त घण्टौँसम्म पनि बोल्नुभयो । यसरी मिटिङ लामो समयसम्म चलेको छ, जसले समय व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा चुनौती थपेको छ ।

पार्टी हितका लागि नियमित महाधिवेशन उपयुक्त देखिन्छ । तपाईंहरु विशेष महाधिवेशन भनिरहनुभएको छ, नियमित किन प्राथमिकतमा परिरहेको छैन ?
हामीसँग जम्मा दुइवटा मात्रै छनोट छ । निर्वाचनअघि महाधिवेशन वा विशेष अधिवेशन । यो दुइवटाभन्दा तेस्रो च्वाइस छैन । निर्वाचन पछाडि अधिवेशन भनेको त विशेष अधिवेशनपछि हुने अधिवेशन हो । त्यसैले निर्वाचनपछि अधिवेशनमा जाँदा विशेष अधिवेशन पहिले गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीसँग विकल्प दुइटा मात्रै छ– निर्वाचनअघि महाधिवेशन वा विशेष अधिवेशन नै हो ।

निर्वाचनअघि महाधिवेशन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना सबैको हो । त्यसअनुसार वातावरण बनाउन, समन्वय गर्न, सहमतिमा ल्याउन भरपूर प्रयास गरेको छु । खासगरी विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव गर्ने साथीहरूले भनेका छन् यदि निर्वाचनभन्दा अगाडि महाधिवेशन हुन्छ भने त्यसको विश्वसनीय आधार र सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । त्यस्तो भएमा उनीहरूले विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिने जिम्मेवारीपूर्वक बताएका छन् । यो कुरा पार्टी हितका लागि गरिएको हो ।

तर, टेर्दै नटेर्ने, प्रस्ताव अपमान गर्ने वा विधानमा व्यवस्था नभएको जस्तो अपव्याख्या गर्न थालियो भने विशेष महाधिवेशन प्रस्ताव गर्ने साथीहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनु हुँदैन । विधानको धारा १७ (२) अनुसार यो बाध्यकारी छ । त्यसैले हामीले चाहेको कुरा के हो भने विशेष अधिवेशनअघि नियमित अधिवेशन निर्वाचनभन्दा पहिले गरौँ भन्ने नै हो । विशेष अधिवेशनको दर्ता असोज २९ मा भएको थियो र यसलाई तीन महिनाभित्र विशेष अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

प्रक्रियागत अधिवेशनभन्दा पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्न हतारिएजस्तो देखिन्छ र विशेष महाधिवेनमा मात्र जोड किन ?
अब त्यसका लागि हामीले पुस २५–२६ गते १५औँ अधिवेशन घोषणा र कार्यतालिका प्रकाशित गर्न सक्छौँ । यदि त्यो समयमा १५औँ अधिवेशनको सबै कार्यक्रमहरू प्रकाशित गर्‍यौँ भने, विशेष अधिवेशन रोकिन सक्छ । तर, त्यस्तो गरेनौँ भने विशेष अधिवेशन रोकिँदैन र सञ्चालन हुन्छ ।

विशेष अधिवेशन भनेको केन्द्रीय सभापति र केन्द्रीय समितिविरुद्ध प्रस्ताव ल्याइने प्रक्रिया हो । यस्तो प्रस्तावले पार्टीमा मनोविज्ञान विभाजित गर्छ तर पार्टी टुक्रिन्छ भन्ने कुरा गलत हो । नेतृत्वलाई अविश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्ने र नहाल्ने दुवै पक्ष हुन्छन्, जसले मनोविज्ञानमा विभाजन सिर्जना गर्छ । तर, मनोविज्ञान विभाजित भए पनि यदि निर्वाचनअघि नेतृत्व परिवर्तन गरियो भने, त्यसले पार्टीलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । अहिलेको नेतृत्व सम्मानजनक र प्रक्रियागत ढंगबाट विदा गराएर नयाँ नेतृत्व ल्याउन सकिन्छ । नयाँ नेतृत्व केवल केन्द्रमा मात्र होइन, वडादेखि नै विधिवत प्रक्रिया अनुसार चयन हुने छ ।

निर्वाचनअघि अधिवेशनमार्फत् नेतृत्व प्रक्रियागत ढंगबाट परिवर्तन गर्न सकिएमा, पार्टीको एकता र रणनीति दुवै बलियो हुने र निर्वाचनमा बढी फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । यसका लागि मध्यमार्गीबाटो के हुन सक्छ ?
यसको मध्यममार्गी बाटो पार्टीलाई फाइदा हुने समाधान भनेको निर्वाचनअघि पुस २६, २७, २८ सम्ममा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु हो । त्योभन्दा अगाडि गर्न सके अझ राम्रो हुन्छ । यस क्रममा हामीले केन्द्रीय १५औँ महाधिवेशन डिक्लेयर गरिसकेका छौँ । त्यसअघि सम्पूर्ण कार्यतालिका वर्तमान कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरेमा त्यो मध्यममार्गी बाटो मानिन्छ ।

यसले पार्टीलाई सबैभन्दा कम क्षति पुर्‍याउने वा क्षति नै नपुग्ने उपाय हो । यसले निर्वाचनमा कांग्रेसलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्ने, नीतिगत रूपमा स्पष्ट बनाउने र बढी मत ल्याउने बाटो पनि हो । नियमित अधिवेशन भनेको चार वर्षभित्र गर्ने प्रक्रिया हो । तर, हामीले मंसिर २४ गते सकिएको कार्यसमितिको म्याद एक महिना थपेर पुसको अन्तिमसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । यो उपाय नअपनाए, निर्वाचनअघि अधिवेशन गर्दा पार्टी विभाजित हुने जोखिम छ । विभाजित मानसिकतामा निर्वाचनमा जान सकिँदैन केहीले जित्छन्, केहीले हार्छन् । कांग्रेस जन्मेको कारण नै नेतृत्व योग्य व्यक्तिले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो ।

यदि विधिसम्मत प्रक्रियामा समस्या समाधान गरियो भने पार्टीमा विभाजन हुँदैन । विधि पालना नगरेर व्यक्तिले समाधान खोज्दा मात्र समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले १५औँ महाधिवेशन पुसको महिनाभित्र सम्पन्न भएमा सबै आन्तरिक चुनौतीहरू समाधान हुने र पार्टीको एकता कायम हुने सुनिश्चितता छ ।

पार्टी बैठकमा जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा विषयमा खासै बहस भएन भन्ने गुनासो छ । त्यस्तै भएको हो ?
बहस भएन भन्ने कुरा सत्य होइन । बहस एकदमै राम्रो भएको हो । अब निर्णय प्रक्रियामा जाँदा कसरी जान्छ मलाई थाहा छैन । तर, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यस पटकको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा जति कुरा योभन्दा अगाडि कहिले पनि उठेको थिएन । जेनजी आन्दोलनका मुद्दाहरू, जेनजी उमेर समूहका आन्दोलनका मुद्दाहरू यस पटकको केन्द्रीय कार्यसमितिमा व्यापक बहसको विषय बन्यो । हामीले पनि भन्यौँ, जेनजीले कुनै पदका निम्ति आन्दोलन गरेको होइन । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका निम्ति थियो । देशभरि भएको अति राजनीतिकरण समाप्त गर्नका निम्ति, सामाजिक सञ्जालभित्रको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्नका लागि आन्दोलन गरेका हुन् । त्यसैले यी सबै विषयमा व्यापक ढंगबाट बहस भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध फुकाउने काममा आदरणीय सभापतिसहित सबै नेता सक्रिय थिए । सरकारले भदौ २३ गतेको घटनापछि तत्काल फुकाउने निर्णय गरेको थियो । तर, नियतका सवालका कारण छलफलको विषय बन्यो । यसले देखाउँछ कि खुल्ला समाज निर्माणमा कांग्रेसको प्रतिबद्धता कति प्रष्ट छ ।

मुख्य समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको कारणले कांग्रेसले गरेका राम्रा कामहरू पनि ओझेलमा पर्न पुगेका छन् । यदि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर भ्रष्टाचार अन्त्य नगरे, नेपाली जनताको विश्वास फिर्ता ल्याउन सकिँदैन । यसको लागि हामी तयार छौँः हाम्रो सम्पत्ति, ०४६ सालपछिका महत्त्वपूर्ण ओहदामा बसेका नेता एवम व्यक्तिहश्र सबैको छानबिन गर्न सकिन्छ । कांग्रेसले अख्तियार अनुसन्धान आयोग बनाएको छ, तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्यका धेरै विषयमा कुनै पनि पार्टीले बहस उठाएको थिएन । हामीले व्यापक बहस गर्‍यौँ । पुस्तान्तरण र शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ । प्रत्यक्ष कार्यकारी जस्तो व्यवस्था काङ्ग्रेसले अपनाउँदैन । तर, निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने, पार्टी विधान र संविधान अनुसार बाध्यकारी बनाउने र त्यस्तै उम्मेदवारलाई संसदीय दलको नेता स्वतः बनाउने व्यवस्था गर्न तयार छौँ ।

कार्यकारी शक्तिको सीमा, अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा बहस गर्न हामी तयार छौँ । तर, कार्यकारी कसरी निर्वाचित गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ । आवधिक निर्वाचनभन्दा अगाडि पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने र दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था जरुरी छ । यसरी प्रक्रिया विधिसम्मत रह्यो भने, पार्टीको एकता र जनताको विश्वास दुवै कायम रहन्छ ।

यसरी व्यापक बहसले भ्रष्टाचार, पुस्तान्तरण, कार्यकारी संरचना र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको विषयमा पार्टीको नीति स्पष्ट पार्ने वातावरण तयार भएको छ । निर्वाचनअघि यी निर्णयहरू सम्पन्न गर्न सकिएमा, कांग्रेसको नीतिगत स्पष्टता, पार्टी एकता र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता सबैमा प्रष्ट देखिनेछ ।

काङ्ग्रेसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलमैत्री बनाउने भनिएको छ । व्यवहारमा यसको काम कसरी सुरु हुन्छ ?
जेनजी पुस्तालाई पार्टीभित्र प्रभावकारी रूपमा ल्याउने र त्यसका लागि विस्तृत प्रस्ताव राख्ने काम मैले नै गरेका हुँ । मैले पेस गरेको त्यो डिटेल प्रस्तावलाई ‘डिजी काङ्ग्रेस’ भनेर-डिजिटल जेनेरेसन काङ्ग्रेस-नाम दिएको छु । यस डिजी कांग्रेसको मूल काम भनेको पार्टीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलमैत्री बनाउने हो । अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दा सबै क्षेत्र डिजिटलाइजेसनतर्फ उन्मुख छन् ।

प्रविधिमैत्री बनेका म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीदेखि मिडिया र प्रायः सबै क्षेत्रले डिजिटल प्रविधि अपनाएर मात्र उन्नति गरेका छन् । राजनीति पनि अब त्यही दिशामा अघि बढिसक्यो । भदौ २३ र २४ गते देखिएको मुभमेन्ट नै त्यसको उदाहरण हो । त्यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले गरे कि ? ती युवा कुनै पार्टीका सदस्य थिए ? उनीहरूको नेपालभरका ६ हजार ७४३ वडामा संगठनात्मक सञ्जाल थियो, थिएन । हाम्रो परम्परागत राजनीतिक शैली-माइकिङ गर्ने, खुला मैदानमा आमसभा गर्ने, संरचित अभियान चलाउने- यी कुनै पनि उपाय त्यहाँ प्रयोग भएनन् ।

ती युवाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा डिजिटल डिस्कोर्समार्फत् एकै ठाउँमा जोडिए । तिनीहरू कुनै पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि थिएनन् । तर, हजारौँको संख्या पुगे । यो नै नयाँ ढङ्गको संगठित ऊर्जा हो र म भन्छु- त्यही नै नेपालमा गएको पछिल्लो डिजिटल क्रान्ति हो ।

यही वास्तविकताले नै चिनाउने काम गर्‍यो कि अब राजनीतिको पारम्परिक अभ्यासले मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि डिजिटलमैत्री बनाउनैपर्छ र त्यसका लागि ‘डिजी काङ्ग्रेस’ प्रस्ताव मैले अघि सारेको हुँ । डिजी काङ्ग्रेस वडादेखि केन्द्रसम्म समानान्तर संरचनामा रहनेछ । कांग्रेसको संगठन जहाँ–जहाँ छ, त्यही–त्यही तहमा डिजिटल क्षमताले सशक्त बनाउने यसको उद्देश्य हो । साथै सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको सकारात्मक उपस्थिति बढाउने जिम्मेवारी पनि यसकै हो ।

प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि मैले स्पष्ट प्रस्ताव राखेको छु । नेपाली कांग्रेसका सबै तह- वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र- आठै तहमा ३० वर्ष मुनिका र ४० वर्ष मुनिका सदस्यहरूको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छु । केन्द्रीय कार्यसमितामा समेत कोटा सुरक्षित गरिनेछ । यसरी गर्दा जेनेरेसन–जेड पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्वविहीन हुने अवस्था कुनै तहमा रहने छैन भन्ने मेरो सुनिश्चितता हो ।

प्रसँग बदलौँ, सरकारले आगामी फागुन २१ लाई निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । यसमा काङ्ग्रेसको धारणा के हो, सरकारले निर्वाचन निष्पक्ष र सुरक्षित रूपमा गर्न सक्ला ?
देशले सामना गरिरहेएको वर्तमान राजनीतिक समस्याको मूल समाधान निर्वाचन नै हो भन्ने कुरा मैले धेरै स्पष्ट रूपमा भनेको छु । निर्वाचन बाहेक कुनै वैकल्पिक बाटो सफल हुनसक्दैन । मेरो आग्रह यति मात्र हो- संविधानलाई ट्र्याकमा राखौँ, त्यसलाई असम्भव हुने गरी बाहिर नपुर्‍याऔँ । अहिलेको सरकार संविधानअनुसार बनेको हो भनेर कसैले पनि सोझै भन्न सक्दैनः किनभने यो सरकार संविधानको मर्मभन्दा बाहिरबाट निर्माण भएको हो ।

तर, त्यसलाई पुनः संविधानको मार्गमा फर्काउने प्रयास भएको छ र त्यसमा सुशीला कार्कीलगायत धेरैको सहयोग पनि रह्यो । प्रधानमन्त्री सिफारिसका आधारमा बनेपछि संसद् भंग भयो । र त्यसपछि जति प्रयास गरियो, त्यो सबै संविधानलाई जबर्जस्ती ट्रयाकमा ल्याउनका लागि थियो । तर, अब फागुन २१ गते निर्वाचन भएन भने त्यो ट्रयाकसमेत चुँडिने जोखिम छ । त्यसैले संविधानलाई बचाउने एक मात्र विकल्प- निर्धारित मितिमा निर्वाचन हो । निर्वाचन हुनुपर्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो वा दलहरूको चाहना होइनः यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले अनावश्यक बहानाबाजी उठाएर वातावरण बिगार्न हुँदैन । ‘हतियार लुटेर लगेका मानिस दलमा सक्रिय भए चुनाव हुँदैन’, ‘जेलबाट भागेकाहरू कुनै जुलुसमा नदेखिए चुनाव हुन्छ’ जस्ता कुरा स्वीकार्य हुँदैनन् । मेरो माग छ, जेलबाट भागेकाहरूलाई फेरि जेलमा फर्काइयोस् । लुटिएका हतियार बरामद गरियोस्, भत्किएका सरकारी संरचना र सेवा व्यवस्था तुरुन्तै सुचारू गरियोस् ।

चुनावी तयारीमै सरकार केन्द्रित भए मात्र हामी निडर रुपमा निर्वाचनमा जान सक्छौँ । नत्र, मतदान केन्द्रमा अधिकृत र प्रहरी राख्नै नसक्ने सरकारसँग चुनावको कुरा गर्नु अर्थहीन हुन्छ । चुनाव त गरिनैपर्छ, यदि सरकारले आवश्यक तयारी गर्यो भने चुनावमा जान्न भन्ने पनि नाकमा नत्थी लाएर भएपनि जानैपर्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री निर्वाचनप्रति कतिको प्रतिबद्ध भएको पाउनु भएको छ ?
वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ । तर, त्यसअनुसार वातावरण बनाउनका निम्ति काम भएको देखिँदैन । त्यसैले हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध के हो भने अब प्रधानमन्त्रीको मात्रै प्रयासले पनि हुँदैन, अरुले सहयोग पनि गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सहयोग लिनपनि सक्नुपर्छ । ‘ठुला दलका नेताहरूको मुख हेर्दिनँ’ भन्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ तर त्यो कुरा कति सत्य हो । यो विषय गम्भीर छ । प्रधानमन्त्रीले नै त्यसो भनेर त भएन । दलले सहयोग नगरिकन चुनाव त कसरी होला र ? त्यो कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझिदिनुपर्‍यो । दलका नेताहरू रहिरहेसम्म अर्को नेता नआएसम्म, त्यो दलसँग समन्वय गर्न पनि त ती नेतासँग त समन्वय गर्नैपर्‍यो । त्यसैले अब जिम्मेवारीमा रहनुभएकाहरू संयमित हुन जरुरी छ । संयमित ढंगबाट आफ्ना आशयहरू प्रकट गर्ने र निर्वाचन केन्द्रित भएर काम गर्ने, अब सरकारले निर्वाचन गराउन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छैन । तर काम जुन तरिकाले एकदमै छिटो हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन । त्यसैले सबैलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध के हो भने निर्वाचनले मात्रै समस्याको समाधान गर्छ । अरु विकल्प खोजेर हिँड्नुभएकाहरूलाई पनि अब त्यो बाटो छाडेर निर्वाचनको बाटोमा जानका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनका निम्ति सहयोग पुर्‍याऔँ र सबै पक्षबाट सहयोग पुर्‍याउने आशय हुँदाहुँदै पनि तयारी हुन सकेन भने त्यो बेलामा त सरकार, निर्वाचन आयोग नै दोषी हुन्छ । त्यस कारण सहयोग पुग्नेगरी नै काम गर्नुपर्छ ।

विशेष अधिवेशन अनिवार्य बनेको अवस्थामा, जेनजी उमेर समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कसरी हुन्छ ? यसमा ठुलै चुनौती देखिन्छ नि ?
विशेष अधिवेशन हाम्रो बाध्यता बनिसकेको छ । यो कुनै रहरले सबै समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न होइन, बरु पार्टीले आफ्ना कामहरू नियमित रूपमा गर्न नसकेकाले बाध्यतावश आएको अवस्था हो । निर्वाचनभन्दा अघि महाधिवेशन नभए विशेष अधिवेशन अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्छ, त्यसलाई रोक्ने अधिकार कसैसँग छैन । विशेष अधिवेशनमा जेनजी उमेर समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न हामीले अस्थायी व्यवस्था गर्नैपर्छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमार्फत् विधानका सम्बद्ध धाराहरूमा संशोधन गरी जेनजी प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि अहिलेकै संरचनाबाट केही महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गरेर विशेष अधिवेशनमा सहभागी गराउने तथा नेतृत्व चयन प्रक्रियामा केन्द्रीय समितिमा प्रवेशको सुरक्षित मार्ग निर्माण गर्न सकिन्छ । यो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्न सकिने छ । –नेपाल न्यूज बैंक