सामूहिक आवाज : महिला प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत अनिवार्य गरौँ
- सबिता नयाँजू
काठमाडौँ, २४ फागुन । नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर, कार्यान्वयन फितलो छ । संविधानले अधिकार दिएपछि नेपाली महिलाहरुको नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागिता बढेको छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्मै ३३ प्रतिशत महिला छैनन् ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्णायक पदमा पनि महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ । निर्णायक नेतृत्वमा महिला नहुँदा उपस्थिति बढे पनि अपेक्षा गरेअनुसारको महिलामैत्री काम र नीति निर्माण हुन सकेको छैन ।
राजनीतिमा लागेर माथिल्लो तहसम्म पुगेका महिलाहरुले पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो भएकोप्रति सन्तुष्ट छैनन् । कतिले त ५१ प्रतिशत महिला जनसंख्या भएको देशमा महिलाको सहभागितालाई ३३ प्रतिशतमा मात्र सीमित राखिएको भन्दै यसलाई ५० पुर्याउनुपर्ने धारणा पनि राख्ने गरेका छन् ।
उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले राजनीतिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने संविधानले अधिकार दिएको हो तर ३३ प्रतिशतमा समानुपातिकबाट मात्र भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले प्रत्यक्षबाट नै ३३ प्रतिशत महिला आउन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीति क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला छौँ । यो संविधानले दिएको कुरा हो । ३३ प्रतिशतमा पनि समानुपातिक लगायतका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ । तर, यो चित्त बुझ्दो कुरा होइन । त्यसैले महिलाहरु प्रत्यक्षमा लडेर राजनीतिमा आउनुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणमा डटेर आउनुपर्छ ।’
प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै गर्दा महिलाहरुको हक अधिकारको अवस्था पनि सुधार हुँदै जानुपर्ने हो तर त्यो व्यवस्था नेपालमा अझै भइनसकेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.तोसिमा कार्की भन्नुहुन्छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाए पनि कति महिलाहरुलाई राज्यले दिएको हक र अधिकारको बारेमा पनि जानकारी नभएको अवस्था छ ।’
यस्तो बेला राज्यले जनचेतनामूलक अभियान पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै कानुनी किताबमा लेखिएको कुराहरु वास्तविक रुपमा लागु गर्न सबैजना सजक हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो हक र अधिकार के हो भनेर साक्षरता नभएको कारण पनि महिलाहरु पछि परेका छन् । यसका लागि शिक्षित महिलाहरुले अरु महिलाहरुलाई सँगै उठाएर लान सक्नुपर्छ । पुरुषहरुले पनि महिलाको अधिकारको लागि वकालत गर्नुपर्छ । विद्यालय, स्वास्थ्य र प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारमा सँगै अघि बढ्नुपर्छ । महिलाहरुका लागि सम्पत्तिको हकको कुरा छ, अहिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरा पनि संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । अधिकारका कुराहरु कानुनी किताबहरुमा लेखिएको छ तर कार्यान्वयन छैन । यसमा सबैजना सजक हुन आवश्यक छ । यसमा जनचेतनाको पनि कमी नै भएको हो ।’
उहाँले संविधानमा महिलाको लागि समानता भनेर भनिएपनि त्यसलाई ३३ प्रतिशतमा नभइ ५० प्रतिशत बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमा महिलाको लागि समानता भनेर भनिएको छ तर समान भनेको संविधानले पनि ३३ प्रतिशत मात्र होइन । यसलाई ५० प्रतिशत बनाउनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी निकायहरुमा ३३ प्रतिशतले पुग्दैन ५० पुग्नुपर्छ ।’
उहाँले महिलाको हक अधिकार र हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका कमजोर भएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगमा बेथितिहरु धेरै भएकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै, महिलाहरुको अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई ५० प्रतिशत गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने र बनेका नीतिहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद अनिशा नेपालीको धारणा छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महिलाहरुलाई धेरै पछि पारिएको छ । संविधानमा समेटिएका सबै विषयवस्तु लागु हुने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने देश धेरै माथि पुग्छ । अब महिला नेतृत्वको ठाँउहरुमा उदाहरणीय कामहरु भएकाले नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ ।’
यस्तै, उहाँले महिला सांसद भएकै कारण विभेदको सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो । अविवाहित भएकै कारण चुनावको बेला धेरै समस्या व्यहोरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘महिला सांसद भएकै कारण धेरै चुनौतीहरु भोग्नुपर्यो । सजिलै नपत्याउने, त्यहीँ माथि अविवाहित भएका कारणले धेरै समस्याहरुको सामना गर्नुपर्यो । चुनावमा पनि बिहे नगरेकालाई भोट नदिनु भन्नेजस्ता कुराहरुको सामना गर्नुपर्यो ।’
उहाँले सदनभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट आएका महिला सांसदहरुलाई पनि फरक दृष्टिले हेरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा महिलाहरुको अधिकारको अवस्था एकदमै कमजोर छ । त्यसैले अबको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री महिला नै हुनुपर्छ ।’
जबसम्म महिला पूर्ण रुपमा अधिकार प्राप्त हुँदैनन् तबसम्म महिला दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य पनि हुँदैन । देशको महिलाको अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय छ तर बाहिरबाट देखाउनका लागि भने महिलालाई अधिकार सम्पन्न गराएको जस्तो देखाइन्छ, यस्तो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने विचार माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवं पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले व्यक्ति गर्नुभयो ।
महिलाहरुको सहभागिता ३३ प्रतिशतबाट ५१ मा पुर्याउनका लागि पहिला समाजको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । –नेपाल न्यूज बैंक