विकसित देशहरुमा विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गरिएको छ : विमला सुवेदी
- सविता नयाँजू
काठमाडौँ, १० माघ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले संसद् बोलाउन चटारो परिरहेको सन्दर्भमा सरकारले हतार हतार अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको बताउनुभएको छ । नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उहाँले पक्ष र विपक्ष रहेका दलहरुले संसद् बोलाउन दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसले सरकारको नियत ठिक नभएको संकेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले संसद्बाट नै ल्याउन सक्ने कुरालाई अध्यादेशमार्फत् ल्याउनु जायज होइन । संसद् बोलाउनका लागि पक्ष र विपक्षमा रहेका दलहरुले दबाब दिइरहेको समयमा संसद् आह्वान गर्नुको साटो अध्यादेश ल्याउने कुरा त्यति उपयुक्त होइन । सरकारले अध्यादेश ल्याउनै पाउँदैन भन्ने कुरा त होइन, विगतमा पनि ल्याएको नै हो । अति आवश्यक अवस्थामा अर्थात् जुनबेला संसद् नै चल्न नसक्ने, चलाउन नसक्ने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ । त्यसको अभ्यास पनि भइरहेको छ । तर, संसद् बोलाउन चटारो परिरहेको सन्दर्भमा हतार हतार अध्यादेश ल्याएको हुनाले सरकारको मनसाय के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’
बाहिर उठेको आवाज र सरकारले जुन गतिविधिमार्फत् हतार गरेर अध्यादेश ल्याएको छ यसले विवाद र आशंका पैदा गरेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन तरिकाले चारपाँच वटा अध्यादेशहरु आएका छन् । आएका विषयहरुमा जुन बहसहरु पनि चलिरहेका छन्, यसलाई हेर्दा कतै न कतै सरकारको नियत सही छैन कि भन्ने लाग्छ । घटनाक्रम र आएका विषयहरुले देखाएको छ र अध्यादेशका कारण विवादको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । बाहिर उठेको आवाज र सरकारले जुन गतिविधिमार्फत् हतार गरेर जुन परिवेशमा अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसमा कतै तालमेल नमिलेको भन्ने खालको आशंका उठेको छ ।’
उहाँका अनुसार समयको हिसाबले सरकार अलिकति चापमा परे पनि नियमअनुसार यतिबेला प्रि बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने उहाँले औँल्याउनुभयो ।
सुवेदी नेतृत्वको समितिले विवाहको उमेर १८ वर्ष हुनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने सन्दर्भमा उहाँले विवाहको उमेर २० वर्ष हो तर नागारिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष भएको हुँदा सबै अधिकारहरु दिने उमेर १८ वर्ष राख्ने कि भन्ने विषय उठेको बनाउनुभयो । उहाँले समितिले बिहेको उमेर १८ हुनैपर्छ भनेर निर्णय नगरेको तर एक पटक पुनःविचार गर्नुपर्छ भनेर छलफल मात्र गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विवाहको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने भन्ने छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष भन्ने छ । र मताधिकारसहितको सबै अधिकारहरु दिने भनेको १८ वर्षको हुने भएकाले विवाहको उमेर पनि १८ वर्ष राख्नुपर्ने सुझाव आएको हो । तर, २० वर्षमा विवाहको उमेर राख्ने त सामाजिक प्रचलन नै छ । प्रचलन हेर्दाखेरी चाहिँ विवाहको २० वर्षको उमेरको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरु आएको छ । समितिले बिहेको उमेर १८ हुनैपर्छ भनेर निर्णय गरेको छैन । सुझाव आएको मात्रै हो । यसलाई एक पटक पुनःविचार गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ भनेर उपसमितिको प्रतिवेदनमा आएको हो । तर, बिहेको उमेरको कुरा समितिले निर्णय गरेर संसद्मा पेश गर्दैछौँ ।’
विवाहको उमेरलाई २० वर्ष गराउँदा पनि प्रशस्त बहसहरु भएको, विवाहसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु अर्थात् विकसित देशहरुमा पनि उमेर १८ वर्षको नै रहेको हुनाले छलफलको विषय बनेको उहाँको भनाइ छ ।
‘कानुन बनाउँदै गर्दा विवाहको उमेर २० वर्ष गराउँदा पनि बहसहरु भएका थिए । सबै निकायहरुको सुझाव सल्लाह र अन्तरक्रियाबाटै २० वर्ष उमेरको कानुन बनाइएको थियो । कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आएका चुनौतीहरु, विवाहसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु अध्ययन गर्दा विकसित देशहरुमा विवाहको उमेर १८ वर्ष नै राखेको पनि देखिन्छ । धेरैजसो देशहरुले उमेर १८ वर्ष राखेको कानुन पनि देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, हामीले अहिले नै फेरिहाल्नुपर्छ भन्ने हिसावले भन्दा पनि बहस चलिरहेको छ । यसलाई पुनःविचार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । सकरात्मक रुपमा पनि व्यपक बहस भइरहेको छ । नकारात्मक बहसहरु पनि भइरहेका छन् ।’
कानुन समितिबाट अहिलेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक, टिआरसी विधेयक र विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेर संसद्मा पेश भइसकेको छ भने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुईतीन वटा बैठकमा टुङ्गो लगाउने तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विगतको चार महिनामा समितिको तर्फबाट मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिरासतमा रहेका थुनुवाहरुको मानव अधिकारको व्यवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । उपसमितिहरु बनाएर मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघले बनाएका ऐन कानुनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था के छ र चुनौती के छन् भन्ने विषयमा पनि अन्तरक्रिया गरेको सभापति सुवेदीको भनाइई छ ।
उहाँले समितिमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुसँग सम्बन्धित भएर आएका ऐनहरु र संशोधनका विषयहरुमा धेरै नै ध्यान दिने गरेको भन्दै टिआरसी विधेयकमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा छुट्टै विषय समेत समावेश गरेको बताउनुभयो ।
सभापति सुवेदीले कानुन बनाउने काम संसद्बाट भए पनि कार्यान्वयनको पाटो रोकिएको भन्दै अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखिकन कार्यान्वयनमा लान पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनकै लागि त सफल भइसक्यौँ । तर, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आयोगहरु निर्माण गरेर भटाभट कार्यान्वयन जाने अवस्था अवरुद्ध भएको छ । कानुन कार्यान्वयनको पाटो रोकिन गएको छ, यो दुःखद् कुरा हो । सरकारले यसलाई कानुन निर्माण गर्ने काम संसद्को हो र गरिसकेको छ । सरकारले अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखिकन कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । किनभने संक्रमणमकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरु द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने कुराहरु पनि छन् । राष्ट्रको कुरा पनि जोडिएको छ । यसमा आलटाल नगरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानुपर्ने समितिको जोड छ ।’
टिआरसी विधेयकको सन्दर्भमा धेरै छलफल गरेर सबै पक्ष समेटेर बढीभन्दा बढी न्याय दिने हिसाबले पीडितमैत्री बनाएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर सरकार गम्भीर भएर लाग्ने हो भने अहिले आएका प्रश्नहरु हल हुँदै जाने पनि उहाँको भनाइ छ ।
-नेपाल न्यूज बैंक