तीनै तहको सरकारलाई समान अधिकार दिइएको छ : गृहमन्त्री लेखक

1

काठमाडौँ, २७ मंसिर । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानमा तीनै तहको सरकारलाई समान अधिकार दिएको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवसथापनसम्बन्धी अन्तर प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले तीन तहको सरकार फरक भए पनि अधिकार एउटै भएको भन्दै यो सबै व्यवस्था एकआपसमा जोडिने आधार भनेको सहकारिता र समन्वय भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तीन वटा तहमा सरकारलाई विभाजित गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, यही सरकारहरुको कार्यकारी अधिकारको विषयमा भाव, शब्द केहीमा पनि फरक छैन । प्रधानमन्त्रीको अधिकार उल्लेख गर्दा, जुन अधिकार र भावका साथ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, देशभरिका लागि प्रदेशभित्रका मुख्यमन्त्रीहरुको लागि पनि त्यही कार्यकारी अधिकारहरु उल्लेख गरिएको छ । यसको साथै, स्थानीय सरकारमा नगर प्रमुख अथवा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि पनि समान अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यो सबै व्यवस्था एकआपसमा जोडिने आधार भनेको सहकारीता र समन्वय हो । त्यसकारण हामी एकअर्कासँग जोडिएर नै काम गर्नुपर्छ ।’

यसका साथै उहाँले शान्ति सुरक्षाको अवस्था धेरै ठुलो चुनौतीपूर्ण नभएको भन्दै यसमा निरन्तर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘शान्ति सुरक्षाको अवस्था धेरै ठुलो चुनौती छैन । सामान्य घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । त्यसलाई राज्य र सरकारले आफ्नो तरिकाले व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ । अपराधको सम्बन्धमा मूलतः एउटा परम्परागत अपराध सबै ठाउँमा घटेको छ । यो भनेको समाजको उत्पादनदेखि अन्त्यसम्म चल्ने कुरा हो । त्यसको लागि निरन्तर काम गर्नुपर्ने नै छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान समयमा लागुऔषध, आत्महत्या र सडक दुर्घटना धेरै बढेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले साइबर अपराध पनि बढेको हुँदा कुनै खालको सम्झौता नगरी निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले समाजमा अरु केही कुरा चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । त्यसमध्य एउटा लागु औषध यसको अवस्था खतरनाक तरिकाले बढेको छ । यो देशभर फैलिएको छ । अझै आत्महत्याको कुरा पनि बढेको छ र अर्को सडक दुर्घटना यो तीन वटा कुराहरु चुनौतीपूर्ण तरिकाले देखा परेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले काम गर्न जरुरी छ । साइबर अपराध पनि बढेको अवस्था छ । यसका लागि पनि हामीले कुनै खालको सम्झौता नगरी निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।’

Share This:
सम्बन्धित खबर
Loading...