विचार : पोखरा–काठमाडौँ ‘हाइवे’ मा राज्यको उपस्थिति शून्य !

• सुरज थपलिया

पोखरा पर्यटकीय सहर हो । धेरैको सपनाको सहर । प्रकृतिले पोखरालाई सुन्दर बनाएको छ । यहाँको सौन्दर्यता पान गर्न लाखौँ पर्यटक पुग्ने गर्छन् । यहाँ आउने हरेक पर्यटकले सुरक्षित महसुस गर्न सक्नुपर्छ । सुरक्षित रुपमा आवतजावत गर्न र घुम्न पाउनुपर्छ । तर, पोखराबाट अन्य ठाउँमा जाने सवारी साधनले यात्रुलाइ खुलेआम ठगेका छन् भन्दा पोखराप्रति मानिसहरूको धारणा कस्तो होला ? ठाउँ सुन्दर हुँदैमा मान्छेका मन सुन्दर भएन भने सुन्दर ठाउँको कुरुप सम्झना हुने छ । सुन्दर पोखरा बनाउन यहाँका सवारी साधनका कर्मचारी, होटल व्यवसायी, ट्याक्सी चालक, व्यापारी, स्थानीय, प्रहरी र स्थानीय सरकारको व्यवहार पनि सुन्दर र सम्झनलायक हुनुपर्छ ।

केही समयअघि पोखरा घुम्ने अवसर मिलेको थियो । पोखराको सौन्दर्यतामा मैले धेरै खुसी अनुभूति गरेँ । साथै केही तिता सम्झनाहरू पनि मसँग छन् । जुन सुधार गर्नै पर्ने खालका छन् । त्यसैले यहाँहरू माझ साझा गर्न गइरहेको छु । चाडपर्वमा लामा दूरीका सवारी साधनले मनलाग्दी भाडा उठाउने गुनासा आउने गर्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष भोग्ने म पनि भएँ । चाडपर्व मनाउन या घुम्न पोखरा गएका यात्रुहरूबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा माइक्रोका कर्मचारीहरूले मनलाग्दी भाडा उठाए । टिकट काउन्टरमा जाँदा यातायात कर्मचारीले टिकट छैन भन्ने र माइक्रोमा राखेर बढी पैसा असुलेर यात्रुलाई दुःख दिइएको थियो । प्रमाणका लागि टिकट नदिने तर बढी भाडा लिएर यात्रु हाल्ने क्रम हालसम्म रोकिएको छैन । यात्रु ठग्ने, लुट्ने नै उद्देश्य भए समिति खडा गरेर काउन्टर राख्नुको के औचित्य भयो ? टिकट नै दिन नसक्ने काउन्टरहरू के का लागि त ?

काठमाडौँ–पोखरा ७५० भाडादर भएपनि माइक्रोबसले एक हजार भाडा यात्रुबाट उठाउने गरेका छन् । हवाईजहाजले बढी भाडा उठाए भनेर चर्को आवाज उठे पनि बस–माइक्रोले उठाएको भाडाबारे त्यति चर्चा हुने गरेको पाइन्नँ । यात्रुले आफ्नो आवश्यकता र औकातअनुसार सवारीसाधन प्रयोग गर्ने हुँदा सबैतिर अनुगमन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, टोलदेखि केन्द्रसम्मका सरकार हर क्षेत्रमा जस्तै यसमा पनि चुकेका छन् ।

चाडवाडको बेला गाडी नपाएर यात्रुहरूले प्रतिव्यक्ति १२ सयसम्म तिरेर पनि यात्रा गरेकै छन् तर चाडवाड सकिँदा पनि सात सयको भाडामा एक हजारमा टिकट काटेपछि कसलाई के भन्ने ? यहाँका काउन्टरहरूको हविगत देख्दा त कसैको घरमा श्राद्ध भएपनि टिकट नकाटी रिजर्भमा एक हजारदेखि १२ सय लिएर गाडी पठाउने नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।

भाडामात्रै बढी हैन पोखरा–काठमाडौँ चल्ने माइक्रोले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर सवारीसाधन चलाउने गर्छन् । १५ जनाको सिट क्षमता भएको माइक्रोमा २४ जनासम्म यात्रु हालेर गुडाउने गरिन्छ । अझ लोकल यात्रु हालेर ठाउँ ठाउँमा ओराल्ने उकाल्ने त छँदै छ । लामो यात्रा र खराब बाटोका कारण यात्रुले सास्ती भोग्नुपरेको छ । बढी यात्रु हाल्दा उभिने यात्रु निहुरिएर उभिनुपर्छ भने बसेका यात्रुलाई समेत कष्ट भोग्नु परिरहेको छ । यातायात व्यवसायीको षड्यन्त्रका कारण सवारीसाधन छैन भनेपछि सिट नै नभए पनि उभिएर काठमाडौँ आउन यात्रुपनि तयार हुन्छन् । लामो रुटमा कष्टसहित यात्रु बोके पनि उनीहरुमाथि कसैले केही कारबाही गर्दैन । सबैले यसलाई चाडपर्वमा यस्तै नियति हुन्छ भन्दै छाड्ने गरेका छन् । अझ भनेर कसलाई के हुन्छ र भन्ने मानसिकता यात्रुमा पनि विकसित भइसकेको छ । यो एकदमै डरलाग्दो अवस्था हो ।

चाडवाडमा ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीले जति विज्ञप्ति र भाषण दिएपनि व्यवहारमा यात्रुले केही सहज अनुभूति गर्न नसकेको छर्लङ्ग छ । चेकपोष्ट सडक छेउमा सरकारी बजेट खर्च गरेर बन्छ तर प्रहरीलाई यात्रु संख्या टिपाउन सहचालकले चौकीमा गएर भन्छ । ५० जना नै यात्रु हालेपनि सडकबाट केही माथि रहेको चौकीले सहचालकले टिपाएको संख्या मात्रै देख्छ । त्यसैले बाटोमा कुनै दुर्घटना हुँदा यात्रुको संख्या एकिन नभएको भनेर विज्ञप्ति निकालेका धेरै उदाहरण छन् ।

यति मात्रै होइन पोखरा–काठमाडौँ चल्ने माइक्रोहरुको स्पिड पनि मनलाग्दी छ । मानौ उनीहरु मान्छे हैन कुखुरा बोकेर हिँडेका छन् । न उनीहरूलाई आफ्नो ज्यानको माया छ न यात्रुको सुरक्षाको नै चिन्ता । काठमाडौँ चाँडै पुग्ने र फेरि यात्रु लिन पोखरा फर्किने हतारोमा उनीहरू हुन्छन् । यात्रुहरु जिउँदै गन्तव्यमा पुगिन्छ कि पुगिन्न भनेर बाटाभरि त्रासमा हिँड्छन् । पोखरा–काठमाडौँ सडकको यात्रा हैन यमराजको घर जाने यात्रा गरेजस्तो अनुभुति हरेकलाई हुन्छ ।

केही दिनअघि पोखरा–काठमाडौँ यात्रा गर्ने एक माइक्रोबसले तीन ठाउँमा अन्य सवारीसाधनलाई ठक्कर दिँदै काठमाडौँ पुगेको थियो । राजमार्गमा दुर्घटना हुँदा सधैँ खराब बाटो र अन्य सावरी साधनलाई उछिन्ने होडलाई मुख्य कारण मानिन्छ । तर, साथसाथै चालक पनि उतिकै दोषी हुने गर्छन् । जसको प्रमाण माइक्रो बसका चालक नै थिए । ओभर स्पिड र ओभर लोड हुँदा पनि पोखरादेखि काठमाडौँसम्म कुनै ठाउँमा राज्यको उपस्थिति छैन । ठाउँ ठाउँमा चेकिङका लागि प्रहरी बसेको हुन्छ तर चेकिङमा यात्रुको विवरण नटिपाइ माइक्रोका कर्मचारी कार्यलयभित्र पुग्छन् । किन र के कारण पुग्छन् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पोखरा जस्तो समृद्ध र विकसित ठाउँमा हाकाहाकी यात्रु लुटिन्छ छेउमै रहेको प्रहरी प्रशासन बेखबर छ । दुई सय किलोमिटर बढी यात्रा गर्नुपर्नु बाटो छ, माइक्रोमा सजाय दिइएको अपराधी जसरी यात्रु कोचिन्छ, बाटोभरि ट्राफिक प्रहरी, प्रहरी र प्रशासन बेखबर छ । सडकमा राज्यको उपस्थिति जिरो छ । यस्तो लाग्छ माइक्रो चढेपछि सरकार, सैनिक, प्रहरी प्रशासन सबै माइक्रोका चालक हुन् । उनी मनपरी यात्रुमाथि शासन लाद्छन् । भनौ यात्रुहरुमाथि दुर्वव्यहार गर्छन् ।

गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने बाध्यताका कारण यात्रुपनि चुपचाप सहन्छन् । यात्रुले आवाज उठाइहालेपनि जान मन नभए झर्नुस् न भन्ने उतर पाइन्छ । अझ माइक्रोका चालकहरूले मुखै छाड्ने अवस्था समेत आउने गरेका उदाहरण छन् । यति लामो यात्रामा न टाइम कार्ड छ, न निश्चित समय नै । जथाभावी मनपरी सवारीसाधन चलाउँदा नदेख्ने प्रहरी प्रशासन के गर्न ठाउँ ठाउँमा बस्छ बुझ्न सकिन्न । सुरक्षित यात्रा गर्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर, नागरिकको सम्पूर्ण अधिकार चालकले कुण्ठित गर्छन् र राज्य रमिते बनेर बसेको छ ।
‘चोर पुलिसभन्दा एक कदम अगाडि हुन्छ’ यो भनाइ मात्रै होइन हविगत हो । मापासे चेकिङको नियम राति ८ बजेबाट राति ११ बजेसम्म मात्रै छ । दिउँसो मापासे गर्दैनन् भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? झण्डै दुई सय किलोमिटरको बाटोमा न मापासे चेकिङ हुन्छ न गापासे नै । खाजा खाने ठाउँमा चालकका आँखा राता हुन्छन् । मेसिन नभए पनि मापासे र गाँजा खाएको सजिलै छुट्याउन सकिन्छ । तर, ट्राफिक प्रहरीलाई केही मतलब छैन । गाडीमा बम छ कि अवैधानिक सामान वा मान्छे छ जाँच नै हुन्न ।

भिडभाड हुने ठाउँमा तीनरतीन किलोमिटरको ग्यापमा ट्राफिक स्पिड चेक गर्न गन लिएर दश जनाको समूह नै बनाएर बस्छन् । तर उपत्यका बाहिर एक सयमाथिको स्पिडमा सवारी साधन चलाउँदा ट्राफिक कहाँ हुन्छ थाहा हुन्न ? यदि स्पिड चेकिङ उपत्यका बाहिर पनि गर्ने हो भने सायद आज दुर्घटनामा मर्नेको संख्यामा कमी हुने थियो कि ? वान वे मा १०ः१५ जनाको समूह नै बनाएर चिट काट्न बसेका ट्राफिकको उपस्थिति राज्यका मुख्य हाइवेमा खै ? उनीहरूको कामको प्रकृति हेर्दा नेपाल ट्राफिक प्रहरी होइन नेपाल ट्राफिक कर संकलन केन्द्र नामाकरण गर्दा हुन्छ ।

कहिलेकाहीँ काम गरेजस्तो चटक पनि ट्राफिक प्रहरी गर्छन् । मिडिया लगेर काठमाडौँका सडकहरूमा चल्ने लोकल बसका यात्रुलाई भाडा कति उठाएको छ, बढी लिएको त छैन नि भनेर सोध्छन् । तर, त्यही ट्राफिक प्रहरी लामो दूरीमा टन्न भाडा उठाएर हिँड्या सवारी साधनका यात्रुसँग किन प्रश्न सोध्दैनन् ? ल अन्त त सावरी साधन चेकिङ गर्न सकेन, यात्रुकोबारे सोध्न सकेन भने नागढुंगामा त सोध्न सकिन्थ्यो नि, त्यो समेत छैन । ट्राफिकले स्टन्ट होइन काम गरेर देखाउन आवश्यक छ । र कडा कानुन कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

दुर्घटना हुँदा यातायात समितिहरू, नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरी गरी तीनवटा निकायलाई दोषी ठहर गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । क्षातिपूर्ति तीनै ठाउँबाट भराउन आवश्यक छ । दुर्घटना चाहेर हुने कुरा हैन तर, यी तीन निकायको लापरवाहीले पनि अझ दुर्घटना बढेको छ । गाडीमा चेकिङ नगर्ने प्रहरी दोषी, गाडीको अवस्था र चालकको अवस्था चेकिङ नगर्ने समिति दोषी र सडक सुरक्षाबारे कडा निगरानी नगर्ने ट्राफिक दोषी छन् । चालकको लापरवाहीका कारण आज हाइवेमा हिँड्ने हरेक यात्रुको घरबाट निस्किँदा गन्तव्यसम्म नपुगुन्जेल श्वास मुटुमै अड्किएको हुन्छ ।

दुर्घटना किन भयो भन्दा पनि दुर्घटना कम गराउन के पहल गरियो त्यो सोच्न जरुरी छ । दुर्घटना भएपछि सबै ध्यान दिने सरकारले सुरक्षित सडक बनाउन सामान्य कुरामा ध्यान दिन किन सक्दैन ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिक एपबाट सडक नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्न मिल्ने बनाउनुभयो तर, यात्रुको व्यथा र कहानी सुन्ने एप किन बनाउनुभएन ?