अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई ऐनले समेट्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल
काठमाडौँ, ११ मंसिर । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा राज्यले प्रभावकारी नीति अपनाउन जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार काठमाडौँमा ७औँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यले प्रभावकारी नीति अपनाउनु पर्ने भन्दै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा राज्यले प्रभावकारी नीति अपनाउन जरुरी छ । यसमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरौँ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ३४ मा श्रमको हक उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा रहेको प्रतिवद्धता नेपाल सरकारका लागि बाध्यात्मक निर्देशन हो । यसै अनुसार श्रमिकको हित अभिवृद्धि गर्नका लागि क्रियाशील छौँ । यस्तो हक सुनिश्चित गर्नेतर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्छ ।’
यसको साथै उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई श्रमिक ऐनले नसमेटेको भन्दै यसलाई राज्यले उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जस्तै घरेलु कामदार, इँटा भट्टामा काम गर्ने श्रमिक, मकै पोल्ने, सवारी साधनका सहचालक, निर्माण क्षेत्रका श्रमिक आदीलाई श्रमिक ऐनले अझै पनि समेट्न सकेको अवस्था छैन । जो कमजोर छ उसलाई राज्यले उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न आवश्यक देखिन्छ । यसलाई ऐनमा नै समेटेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।’
मन्त्री पौडेलले नागरिकलाई दिने सेवालाई एकीकृत गरेर प्रभावकारी तरिकाबाट धेरै सुविधा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै भाषण गरेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र भनेको अनुभूतिमा बदल्नुपर्छ, समाजवाद भनेको अनुभूतिमा बदल्नुपर्छ । अहिले हामीले भनेका लोकतन्त्र र समाजवादलाई अनुभूतिमा बदल्न सकेका छैनौँ । त्यसकारण सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ । संविधानमा धेरै कुरा लेखेका छौँ र राजनीतिक दलबाट पनि धेरै निर्णयहरु गराएका छौँ । भाषण गरेर पनि धेरै कुराहरु भन्यौ तर भनेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ ।’