अस्थिर सरकारको विजारोपण भएको सुदूरपश्चिम : दुई वर्षमा चार सरकार
कैलाली, २० साउन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबार नयाँ सरकार गठन हुँदै छ । गत शुक्रबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट मुख्यमन्त्री बनेका दीर्घ सोडारीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आज साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न समय दिनुभएको थियो ।
गत असार १७ गते संघमा संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै सोडारी अल्पमतमा पर्नुभएको थियो ।
कांग्रेस–एमालेबीच सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले आज दाबी पेस गर्न लागेको बताइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुर्याउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन् । यी दुई दल मात्रै मिल्दा पनि बहुमत पुग्छ । आज साँझ सम्म यी दुई दलबाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन गर्ने सुले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसभित्र हानथाप चलेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह, सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजा प्रकाश देउवा र बहादुर सिंह थापाले दाबी गरेका छन् ।
यद्यपि, सभापति देउवाले शाहलाई समर्थन गर्न निर्देशन दिएअनुसार देउवा र थापाले समेत शाहलाई समर्थन गरिसकेको बताइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले यसको औपचारिक निर्णय गर्न बिहान ११ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ ।
उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री को बन्ने र नवगठित सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीहरुको समेत टुंगो लगाउने बताइएको छ ।
यता एमालेले सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी अन्तिम समयमा नागरिक उन्मुत्ति पार्टी समेत सरकारमा सहभागि हुने बताइएको छ ।
अस्थिर सुदूरपश्चिमको चौथो सरकार
वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनपछि नेकपा (मओवादी केन्द्र)का त्रिलोचन भट्टले पूरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाउनुभएको थियो । तर, अहिले २०७९ को निर्वाचनपछि दुई वर्षको अवधिमा योसहित चार सरकार गठन भइसके ।
२०७९ पौष २७ गते एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । रावल सरकार एक महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । उहाँले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । यता केन्द्रमा फेरि राजनीतिक फेरियो । कांग्रेस बाहिरिएर एमाले भित्रिँदा यता प्रदेशका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पद जोखिममा परेको थियो । एमाले, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि एक महिनासम्म सरकार जोगाउने उहाँले ठुलै कसरत गर्नुभयो ।
नेपालका लागि संघीयता कार्यान्वयनको पाटो कति कमजोर बनेको छ भन्न सुदूरपश्चिम हेरे पुग्ने संविधानका जानकारहरु बताउने गरेका छन् । यता प्रदेश खारेजीको मुद्दा उठाउँदै आएका राजनीतिक दललाई समेत सुदूरपश्चिमको राजनीतिक अस्थिरताले अझ बल पुगेको छ ।