काठमाडौँ, २६ चैत । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रमुख दलका नेतासँग परामर्श गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनुभएको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ । नेताहरुले आ-आफ्ना अडान नछाडेपछि बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको हो ।
मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत अवैध अपचलनमा संलग्न भएको भनी संसदीय समितिमा परेको उजुरी र अन्य कारबाहीका मागहरुबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नो माग उपेक्षा गरेको भन्दै कांग्रेस संसद्को आगामी बैठक अवरुद्ध गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । दलका नेतासँग यही विषयमा परामर्श गर्न सभामुखले बैठक बोलाउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम मुछिएको सहकारीको रकम अपचलनको विषय छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग सम्बोधन नगरेकाले बैठक कुनै निर्णय गर्न असफल भएको बताउनुभयो । उहाँले अब संसद्का कुनै पनि बैठक र काम कारबाही अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म सदासयपूर्वक प्रस्तुत भएका छौँ, आफ्नो माग राखेका छौँ । संसद्लाई अवरोध गरेका छैनौँ तर सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदैछ । सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन र सरकारले हाम्रो संसदीय समितिको माग सम्बोधन नगरेको हुनाले अब संसदका कुनै पनि बैठक र काम कारबाही अवरुद्ध भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ ।’
देशका विभिन्न सहकारीहरुमा रकम अपचलन गर्ने र दुरुपयोग गर्ने लगायतका कामहरु भएको भन्दै त्यसको छानबिनको लागि आफूहरु अडानमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो कुरालाई यथावत राख्यौँ, लाखौँ लाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीहरुमा बचत गरिएको छ । देशका विभिन्न सहकारीहरुमा रकम अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्नेलगायतका कामहरु भएका छन् । यो सन्दर्भमा बहालवाला मन्त्रीहरुकै पनि कुरा उठेको छ । हामीले त्यसमा संसदीय समिति माग गरेका छौँ । हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट राखेका छौँ ।’
बैठकपश्चात गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने कुरा नटुंगिएको र फेरि बस्ने भएको बताउनुभयो ।